काठमाडौं । २०७६ चैत ११ बाट सरकारले देशब्यापी लकडाउन गरेपछि बाणिज्य बैंकहरुको ऋण लगानी प्राभावित भएको छ । जसले गर्दा चैत ११ देखि २०७७ कात्तिक मसान्तसम्मको ८ महिनाको अवधिमा बैंकहरुले एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ मात्र ऋण बढाउन सकेका थिए । जबकी असोजबाटै लकडाउन हटिसकेको थियो । तर, मंसिरयता मात्रै बैंकहरुले ५ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ ऋण बिस्तार गरिसकेका छन् । सात महिनाको अवधिमा बैंकहरुले ऋण उच्च दरले बढाएका छन् । सरकारले २०७८ बैशाख १६ गतेबाट निषेधाज्ञा गर्दासमेत बाणिज्य बैंकहरुबाट ५६ अर्ब रुपैयाँ ऋण गएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, चालु बर्षमा बैंकहरुले ७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका छन् । जबकी निक्षेप संकलन ५ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । निक्षेप संकलनभन्दा ऋण बिस्तार २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँले बढि भएको छ ।

छोटो समयमा उच्च दरले ऋण बिस्तार भएपछि राष्ट्र बैंक अहिले चिन्तित देखिएको छ, खासगरी जोखिमभारित सम्पतिका हिसाबले । त्यसैले जोखिम न्यूनीकरणका लागि केही कदमहरु चाल्ने संकेत उसले गरेको छ । उच्च दरको ऋण बृद्धि बास्तविक क्षेत्रमा मात्र नगई बिग्रिन लागेको ऋणलाई ’नियमित’ बनाउन गएको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले ’लोन लस प्रोभिजनिङ यस्तो (कोभिडले अर्थतन्त्र प्रभावित गरेका) बेलामा राइटब्याक नहुनु पर्ने हो, कसरी भइरहेको छ’ भनेर प्रश्न पनि उठाएका थिए ।

उनीअन्तर्गतको बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागहरुले यसपाली जोखिम न्यूनीकरणका लागि केही कारवाहीहरुलाई कडाइका साथ लागू गर्नु पर्ने सुझाबसमेत दिइसकेका छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आँफै पनि बैंकिङ जोखिम एक हदसम्म बढेकोमा सहमत छन् । उनले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ ठिकठाक राख्न केही आवश्यक कदम चालिने बताएका छन् । अहिले असल ऋणमा एक प्रतिशत नोक्शानी ब्यवस्थापन गरे पुग्छ । तर, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हो भने एक प्रतिशतभन्दा केही बढि प्रोभिजनिङ गराउने हो कि भनेर छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । असल ऋणमा पनि २ प्रतिशतसम्म प्रोभिजनिङ गराउने बारेमा छलफल भएको हो । अझ एक बैंकबाट अर्को बैंकमा सारिने ऋणमा प्रोभिजनिङमा कडाइ बारे छलफल भइरहेको छ । पछिल्लो समय एउटा बैंकमा समस्यामा पर्न लागेको ऋणलाई अर्को बैंकले त्यसको मूल्यांकन बढाएर आफ्नोमा असल बनाएर सार्ने गरेका छन् । त्यसैले यस्तोमा प्रोभिजनिङ केही बढाउने हो कि भनेर आन्तरिक छलफल भइरहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

अहिले कोभिड प्रभावित ऋणहरुको बढिमा ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ । यसमा पनि राष्ट्र बैंक केही कठोर बन्न खोजेको छ ।