महेश बस्नेतको प्रश्तावले कम्युनिष्टहरुमा तरंग

काठमाडौं । नेकपा एमालेको धर्म निरपेक्षता र संघीयता खारेजी आगामी निर्वाचनको एजेण्ड बन्ने भएको छ । करीब ८१ प्रतिशत हिन्दुहरु भएको नेपालमा धर्म नै आगामी राजनीतिको एजेण्डा बन्ने निश्चित भएको छ । नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष अनुपस्थित शनिबारको एमाले अध्यक्ष ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समीक्षा गर्नुपर्ने र शासकीय स्वरुप बदलेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायत आठ बुँदे प्रस्ताव नेता महेश बस्नेतले पेश गरेका थिए ।

एक अर्थमा २०६३ आन्दोलन तथा वर्तमान संविधान मुख्य उपलब्धि मानिएका संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने माग उनले बैठकमा उठाएका छन् । बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार बस्नेतले एकाएक यस्तो प्रस्ताव गरेपछि बैठकमा सामेल ओली पक्षीय नेताहरुले नै मुखामुख गरेका थिए । अधिकांशका लागि बस्नेतको यो प्रस्ताव अप्रत्याशित थियो । उनीहरु आश्चर्यमा पर्नु स्वाभाविक थियो । तर उनीहरुले बैठकमै कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । बस्नेतको प्रस्तावमाथि प्रश्न उठाउनु ओलीको विरोध गर्नु भन्ने बुझेका उनीहरुले सायद बोल्न सकेनन् ।

सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना गरे या नगरेको दुवै अवस्थामा चुनाव धेरै टाढा छैन । अघिल्लो पटक माओवादीसँग गठबन्धन निर्माण गरी चुनावमा विजयी भएका प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले यसपटक पनि त्यो सफलता हासिल गर्न चाहेका छन् । उनको विवादास्पद कार्यशैली चुनाव हार्नुको प्रमुख कारण मानिन्छ । पछिल्लो पटक ओलीसँग असन्तुष्ट माओवादी पृष्ठभूमिका एक नेताले भने,‘यो सबै संकट निम्तिनुमा ओलीकै कार्यशैली हो ।

यता, पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री नबनाउने संवैधानिक व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, पार्टी अध्यक्ष दुई कार्यकाल र पदाधिकारी तीन कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका थिए । उनको सुझाव थियो– पार्टी र राज्यका राजकीय र शासकीय स्थानमा युवाहरूको ४० प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्ने, पार्टी महाधिवेशनको राजनैतिक प्रतिवेदन, विधान र चुनावको घोषणापत्रमा यो विषय सम्बोधन गर्न यसै बैठकबाट कार्यदल बनाएर जाऔँ ।

तर ओलीका विश्वासपात्र बस्नेतले ओलीको सहमति बिना यी प्रस्तावहरु पार्टी बैठकमा गरेका होलान त ? अबस्य होइन, प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीकै सहमतिमा बस्नेतले उक्त प्रश्ताब राखेका हुन् । ओली खेमाकै तर पछिल्लो पटक असन्तुष्ट एक केन्द्रीय सदस्यले भने– महेश बस्नेतले सानोतिनो आँटले यस्ता प्रस्तावहरु अघि सार्नुभो जस्तो मलाई लाग्दैन अध्यक्षकै सहमतिमा उनले प्रश्ताव ल्याएका हुन् । उहाँहरुको निकटताले पनि त्यो स्पष्ट पार्छ । तर जे प्रस्ताव अघि सारिएको छ, त्यसको खासै अर्थ छैन ।

अब मुलुकलाई पछि धकेल्न मिल्दैन । नेता बस्नेतले भनेका थिए– पुष्पलालले, बिपी कोइरालाले, मदन भण्डारीले संघीयता नसुनेको, त्यसकारण नभनेको होइन । थाहा नपाएर नभनेको त हुँदै होइन । दुनियाँका शासन प्रणालीबारे जानकारी नभएको होइन । तर नेपालको सन्दर्भमा आवश्यक छ भन्ने नलागेरै उहाँहरुले नउठाएको हो नि । त्यसपछि पनि उनका संघीयता विरोधी अभिव्यक्तिहरुका श्रृङखला रोकिएका छैनन् । ‘संघीयताले देश टुक्रिन सक्ने तर बाह्य आडमा संघीयताको कुरा उठाउनेहरुको सम्पर्क टुटाउन संघीयता स्वीकारेको हुँ’ भन्ने उनको अभिव्यक्ति अझै आलोचित बनेको छ ।

यसअघि ओली निकट अर्को नेता गोकुल बास्कोटाले पनि संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले संघीयता खाँचो नभएपनि मुलुकमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि मानिदिनुपरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले गत कार्तिक २१ गते ट्वीटरमा भनेका थिए, ‘संघीय गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था अनि नेपाल देशको नाम । यसमा चैं के प्रतिगमन भएछ हँ ? प्रदेशहरु खारेज भएको त छैन । द्वन्द व्यवस्थापनको लागि मान्दिनु परेको न हो, देशलाई खाँचो त थिएन संघीयता । लफडा झिक्न परेपछि हावामै शत्रु ढाल्न तलवार घुमाउने भएछन् । कमरेडका दुःख पनि कहिल्यै नसकिने के !’