सहमती जुटाएर मात्र निर्वाचनमा जाने देउवाको रणनीति

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदबाट विश्वासको मत पाएका छन् । विश्वासको पाए लगत्तै मतदानमा सहभागी भएकोमा सांसदहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् । विश्वाको मत पाएका प्रधानमन्त्री देउवाले करीब १८ महीने संसदको कार्यकाल पुरै अवधी टिकाउँलान् कि चुुनावमा जाने निर्णय लेलान् ? यो प्रश्नमाथि बहस केन्द्रीत भएको छ । एक वर्षभित्रै स्थानिय तहको निर्वाचन गर्नु पर्ने सरकारका लागि बाध्यता भएको छ भने १८ महीनाभित्रै संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नु पर्ने छ ।

देउवा असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको हो । ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरेकी थिइन् । विवाद कम भएको बेलामै निर्वाचनमा गयौं भने जित्न सजिलो हुन्छ, चार पाँच महीनापछि सरकारको आलोचना शुरु हुन्छ– नेपाली काङ्ग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले तरुणसँग भने । विवादकै बीच चुनावमा जानु काँग्रेसका लागि घातक हुने उनले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको हिजो आइतबारको बैठकमा देउवाले विश्वासको मत लिएका हुन्, सदनमा उपस्थित २४९ मध्ये विश्वासको मत दिने पक्षामा १६५, विपक्षमा ८३ र मत दिन्नमा १ मत परेको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेका थिए । देउवालाई नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको नेपाल पक्षका केही सांसद, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन् । एमालेको ओली पक्षले भने विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेको थियो । राप्रपा भने तटस्थ बसेको थियो । जसपाकै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहले शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आफ्नो समूह विपक्षमा रहने प्रस्ट्याएर ‘पोजिसन’ स्पष्ट बनाएको थियो ।

तर जसपाकै दुुबै समूहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुुर देउवालाई हिजो आइतबार विश्वासको मत दिएका छन् । सत्तागठबन्धनमा अहिले कांग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रको सभामुखबाहेक ४८ र जसपाको उपेन्द्र यादव–डा. बाबुराम भट्टराई समूहका १९, जनमोर्चा एक र स्वतन्त्र एक गरी एक सय २३ मत थिए  । ३२ जना सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर समूूहमा रहेका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेकपा एमालेका २२ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । रिटमा हस्ताक्षेर गर्ने सांसदहरुमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीमबहादुर रावल, सुरेन्द्र पाण्डे (वारेसमार्फत), भवानी खापुङ, राजबहादुर बुढा, यज्ञराज सुनुवार, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, नारायण खतिवडा, घनश्याम भुसाल, सोमप्रसाद पाण्डे, मेटमणि चौधरी, झपट रावल, दीपकप्रकाश भट्ट, रामकुमारी झाँक्री, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, कल्याणी खड्का, निरादेवी जैरू, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र मुकुन्द न्यौपाने थिए ।

तर माधव समूहमा रहेका १० जना सांसदहरु तटस्थ बसेका थिए भने ओली समूहमा रहेका भनिएका ८ जना सांसदहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई मत दिएका थिए । ओली निकट रहेका सांसदहरुमा प्रेमबहादुर आले, तनहुँ–१ बाट निर्वाचित सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान, हिरा केसी, पार्वती विसंखे, गोपाल बम, बिनादेवी बुढाथोकी, धनबहादुर बुढाथोकी र समिम हुुसेनले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने दाबीमा माधव नेपाल समूहका २६ सांसदले हस्ताक्षर गरेर दिएका थिए । अदालतको रिटमा हस्ताक्षर गर्ने २३ सांसद थिए । देउवालाई माधव नेपाल पक्षका मात्र नभएर केपी ओली पक्षका सांसदले पनि विश्वासको मत दिएका थिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका प्रेबहादुर आलेले पनि पक्षमै मतदान गरेका थिए । देउवाको पक्षमा मतदान गर्ने एमाले सांसदहरूमा माधवकुमार नेपाल, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने, पार्वती विशुंखे, हिरा केसी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान, गोपाल बम, प्रेमबहादुर आले, धनबहादुर बुढा, विना बुढाथोकी रहेका थिए ।

त्यस्तै, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, रामकुमारी झाँक्री, कलिला खातुन, सविना हुसेन र कृष्णलाल महर्जनले देउवालाई विश्वासको मत दिएका हुन् । भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्टलगायत सांसद देउवालाई विश्वासको मत दिन नहुने पक्षमा वकालत गर्दै आएका थिए, भीम रावलले सांसदबाट राजिनामा दिए भने पाण्डे, भुसाल र बिष्ट विश्वासको पक्षमा मत दिएनन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका एमाले सचिव योगेश भट्टराई पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिन नहुने पक्षमा थिए । अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताको पक्षमा विश्वसनीय वातावरण नबनाएको र शक्तिसन्तुलनलाई सम्बोधन नगरेका कारण माधवकुमार नेपाल सत्तागठबन्धनसँगको सम्बन्ध टुटाइहाल्ने पक्षमा देखिएका थिएनन् र छैनन् पनि । सत्तासमीकरणमा नेपाल समूहको अंकगणित नै निर्णायक भएकाले हरहालतमा उनलाई सँगै लिएर जाने नेपाल समूहलाई साथमै राख्ने रणनीति बनाइएको थियो ।