प्रचण्डद्वारा सरकार विस्थापित गर्न षड्यन्त्र सुरु

तरुण खबर ७ श्रावण २०७८, बिहीबार १०:१०
प्रचण्डद्वारा सरकार विस्थापित गर्न षड्यन्त्र सुरु

१४ वर्षमा १२ वटा सरकार, सबै सरकार ढाल्ने श्रेय प्रचण्डलाई

परशु घिमिरे
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पु्ष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै पनि सरकारहरुलाई सहजताका साथ टिक्न दिएका छैनन् । कुनै पनि सरकार अस्थिर हुनुमा कारण बनेका छन् पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड । माओवादीको सत्तायात्रा सुरु भएयताका करीब १४ वर्षमा मुलुकमा १२ वटा सरकार फेरिएका छन् । यो अवधिमा बनेका १२ वटा सरकारमा माओवादी नौ वटामा सहभागि भएको छ, जसमध्ये तीन वटा सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरेको थियो ।

माओवादीले प्रधानमन्त्री, गृह, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र, भौतिक, स्थानीय विकास लगायतका सबै महत्वपूर्ण मन्त्रलयको नेतृत्व गरिसकेको छ । नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सातौं पटक सहभागी भएका माओवादी केन्द्रका नौ जना मन्त्रीहरु सहभागि भएका थिए । त्यस समयमा माओवादीले गृह, परराष्ट्रसहितका महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाएको थियो । माओवादीको सत्तायात्रा शुरु भएपछि सबैभन्दा धेरै सरकारमा सहभागि भएको माओवादी नै हो । सबैभन्दा बढी सरकार बाहिर बसेको पनि नेपाली काँग्रेस हो । यो अवधिका १२ वटा सरकार बनेकामध्ये नेपाली काँग्रेस छ पटक मात्रै सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

सबै सरकारहरु ढल्नुको एक मात्र कारण प्रचण्ड
२०६४ चैतमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी पहिलो शक्ति बनेर उदायो । पहिलो शक्ति बनेपछि २०६५ साउनमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुई तिहाईभन्दा बढी सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । एमाले र मधेसवादी दलको समर्थनमा बनेको दाहाल नेतृत्वको सरकार नौ महिनासम्म सत्तामा बसेको थियो । तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्मागद् कटुवाललाई हटाउने विवादास्पद निर्णय पछि दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका थिए । दाहलले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिएपछि एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका थिए । नेपालले राजिनामा दिएको छ महीनासम्म उनको नेतृत्वको सरकार टिकिरह्यो ।

त्यपछि सो-यौं पटकको प्रतिश्पर्धाबाट २०६७ माघमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार बनेको हो । झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा माओवादीको तेस्रो पटक सत्तायात्रा शुरु गरेको थियो । खनाल सरकारमा माओवादीले गृहमन्त्रालयसहितका महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाएको थियो । तर माओवादीबाटै झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार ढलेको हो । अन्य राजनीतिक दलहरुले माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन नभइसकेको भन्दै एमाले पार्टीले पनि गृह मन्त्रालय सम्हालेकोमा विरोध गरेका थिए । आफ्नै दल एमाले भित्रको विरोधकाबीच पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री खनालले माओवादीलाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यो सरकारमा माओवादीका २० जना भन्दा बढी नेताहरुले मन्त्री र राज्यमन्त्री हुने अवसर पाएका थिए । खनाल नेतृत्वको सरकार ढालेर माओवादीका तत्कालिन नेता बाबुराम भट्टराईलाई पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।

आपैंm संलग्न ओली सरकारलाई विस्थापित गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए । २०७३ साउनमा उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । नेपालको इतिहासमा दोहो-याएर प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो कम्युनिष्ट नेता पनि दाहाल नै थिए, त्यबेलासम्म । अहिले त केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको रेकर्ड बनाएका छन् ।

माओवादी नेतृत्वको सरकार ढल्नुको कारण
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार सञ्चालन र सत्तारूढ दलहरूबीच समन्वयन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको दोस्रो दिनै प्रस्ताव गरेका छन् । देउवा २०७८ असार २९ गते पाँचौं पटक ३९औं प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको २०७८ असार २८ गतेको फैसला बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा उल्लेख थियो ।

यता, नीतिगत सहयोगहरू गर्न र गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरूलाई विश्वासमा लिनका लागि त्यस्तो संयन्त्र बनाउनुपर्ने धारणा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै भन्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनका अन्य नेताहरूसँग प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन र सरकार विस्तारसहितका विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । यो नै सरकारलाई अस्थिर बनाउने षडयन्त्र शुरु हुने निश्चित छ । उनकै कारण यसअघिका सबै सरकारहरु ढलेको इतिवृतान्त माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु ।

संविधानले नचिन्ने भएकाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनप्रति प्रधानमन्त्री देउवाको दल नेपाली काङ्ग्रेसका कैयौँ नेता अनिच्छुक देखिएका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनका अनुसार सरकारलाई सहयोग गर्न र सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव गरिएको हो । “यो गठबन्धन सरकार हो र यसलाई नीतिगत सहयोगहरू गर्नलाई एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र भए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष हो– पुनले भनेका छन् । त्यसमा गठबन्धनमा रहेका प्रमुख नेताहरू पनि बस्नुहुन्छ । कुनै पार्टी सरकारमा हुन पनि सक्छ, कुनै नहुन पनि सक्छ । त्यही भएर सबै दलहरूलाई नीतिगत रूपले समेट्न र उनीहरूलाई विश्वासमा लिनका लागि कुनै न कुनै रूपले सहयोगी भूमिका खेल्नलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र राम्रो हुन्छ । उनले अहिलेसम्म नेताहरूबीच यस विषयमा प्रारम्भिक चरणमा मात्रै कुरा भएको उल्लेख गरे । कतिपयले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो थप भूमिका खोज्दै उक्त राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव अघि बढाएको आकलन गरेका छन् ।

पूर्वउर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको भनाई
पूर्व उर्जा मन्त्री पुनका अनुसार सरकार सञ्चालनका लागि अब न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि बनाइनेछ । त्यसमा हिजो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेताहरूको सरकारलाई सहयोग गर्ने एउटा संयन्त्र पनि बनाउन सकियो भने सरकारलाई अर्को चुनावसम्म दिगो लैजानलाई समझदारी बनाउन सकिन्छ उनले अगाडी भने– सानातिना कुरामा असमझदारी नहोस् भन्नका लागि त्यहाँ नीतिगत छलफलहरू पनि भइरहने भयो । संविधानको दायरा भन्दा बाहिर रहनेगरी प्रस्ताव गरिएको त्यस्तो संरचनाप्रति नेपाली काङ्ग्रेसमा असन्तुष्टि देखिन्छ । तर पार्टीले अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै धारणा तय नगरेको नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन् । उनी भन्छन्– एउटा मात्र दलको नभएर विभिन्न दलको सरकार भएकाले सरकार सञ्चालनका विषयमा विविध मोडेलबारे कुरा आउँछ । भिन्नभिन्न राजनीतिक दलबाट अलगअलग कुरा आउन सक्छन् । ती आएका कुराको कुनै विधिवत् वा संस्थागत टुङ्गो भइसकेको छैन । काङ्ग्रेसकै कतिपय नेताका बुझाइमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई बनाउँदा संविधानले नचिन्ने र नबनाउँदा गठबन्धनभित्र द्वन्द्व हुन सक्ने भएकाले मध्यमार्गी बाटो रोज्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा छन् ।

विगतको अनुभव कस्तो ?
त्यसका लागि आफूलाई सहयोग गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एमालेका नेता नेपालसहितका नेतालाई प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासमा लिनुपर्नेछ । नेता पुन भने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको गठन नेपालमा नौलो अभ्यास नभएको र त्यसले राजनीतिक प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने ठान्दछन् । उनले भने– विगतमा विभिन्न अनुभव छ । संविधान बनाउँदा संविधानसभाको अनुभव छ, शान्ति प्रक्रिया यता ल्याउँदाको अनुभव छ । राज्य र शासन भनेको एउटा कुरा हो । पार्टीहरूबीचको संयन्त्र र नीतिगत छलफल हुनु भनेको अर्को कुरा हो उनले भनेका छन् । विगतमा सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको आरोप उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले खेप्ने गरेको थियो ।