काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुई किसिमको झमेलामा फसेका छन् । नेपाली काँग्रेसको १४औं महाधिवेशन आगामी भदौभित्र गर्नै पर्ने बाध्यता छ भने अर्को सरकार भागबण्डका आधारमा विस्तार गर्नै पर्ने अबस्था छ । यद्यपी दलहरुभित्रै मन्त्री बन्नेहरुको सूची निकै लामो भएकाले मन्त्री छनोट गर्न उनीहरुलाई निकै सकस पर्ने छ ।

यतिबेला नेपाली काँग्रेसबाट लौहपुरुष गणेशमान सिंहका पुत्र प्रकाशमान सिंहले उपप्रधानमन्त्री सहित मन्त्रालय दिएमा आपूm मन्त्री बन्न तयार रहेको संकेत दिएको बुझिएको छ । त्यस्तै, डा. मिनेन्द्र रिजाल, देवेन्द्र कँडेल, डिला संग्रौला, बहादुरसिंह लामा, मोहनप्रसाद आचार्य, राजेन्द्र केसी, सञ्जय गौतम, उमा रेग्मी, तारादेवी भट्ट उमाकान्त चौधरी, भीमसेन दास प्रधान, जितेन्द्र देवलगायत मन्त्रीको लबिङमा लागेका छन् । डा.रिजाललाई नैतिक संकट परेको बुझिएको छ । काँग्रेसको संस्थापनको विपक्षमा चुनाव लड्न खोजेका रिजाललाई देउवा नेतृत्वको सरकारमै रहेर उनीबाट पार्टी चल्दैन भन्न गाह्रो भएको डा.रिजाल निकट स्रोतले बताएको छ । काँग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा डा. रिजाल महामन्त्रीको उम्मेदवार हुन् स्रोतले भन्यो ।

१४औं महाधिवेशन सर्ने निश्चित तर नयाँ कार्यतालिका आउँन सकेन

कृष्णप्रसाद सिटौला टिममा रहेका गगन थापा, उमाकान्त चौधरी र भीमसेनदास प्रधानमध्ये एक जना मन्त्री बन्ने पक्का छ । सम्भवतः भीमसेन दास प्रधान नै देउवाको रोजाइमा पर्न सक्छन् । गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री बन्न चाहेका थिए । तर स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री देउवाले राज्यमन्त्री बनाएपछि श्रेष्ठ विरुद्ध थापा आफैं मैदानमा उत्रिएका छन् । स्रोतका अनुसार श्रेष्ठलाई नै प्रमोशन गरी स्वास्थ्य मन्त्री बनाउँने तयारी भएको बुझिएको छ ।

नेपाली काँग्रेसबाट लौहपुरुष गणेशमान सिंहका पुत्र प्रकाशमान सिंहले उपप्रधानमन्त्री सहित मन्त्रालय दिएमा आफू मन्त्री बन्न तयार रहेको संकेत दिएको बुझिएको छ ।

यता, क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद ५ दिनभित्र सहमति गर्ने निर्णय भएपनि अहिलेसम्म कुनै निश्कर्ष निश्कने सम्भावना देखिएको छैन । त्यस कारण केन्द्रदेखि वडासम्मको अधिवेशन सर्ने प्रायः निश्चित नै छ । तर तिथिमिति सार्ने प्रश्ताव कसले–कसरी प्रश्ताव गर्ने भन्नेमै अड्किएको छ यो विवाद ।

बिहीबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकले बारा, सप्तरीका सबै क्षेत्र, धनुषा–४, सर्लाही–२ का साथै रसुवा, डडेलधुरा र सिन्धुपाल्चोकलगायत केही जिल्लाको विवादमा नयाँ र समायोजनबाट आएका क्रियाशील सदस्यताका सम्बन्धमा देखिएको विवाद ५ दिनभित्र समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ । क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले विवादित क्षेत्रको समस्या समाधान नगरी साउन १२ गते सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

छानविन समितिले विवादित क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नसकेपछि यो जिम्मा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरुलाई दिएको हो । क्रियाशील सदस्यताको छानविनको अधिकांश काम आफूहरुले सकेर केही विषय नेतृत्व तहबाटै निर्णय गर्नुपर्ने भनेर बुझाएको नेता लेखकले सञ्चार माध्यमहरुलाई बताएका छन् । केन्द्रीय नेताहरुको तहमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरुमा केन्द्रीय नेताहरुको तहबाटै छलफल गरेर निर्णय गर्ने भन्ने निर्णय भएको बुझिएको छ ।