नारायणप्रसाद बाँस्तोला

नारायणप्रसाद बाँस्तोला

कृषि उत्पादन बढाउने भन्ने उद्देश्यले २०२० सालमा सरकारी स्वामित्वमा स्थापित नेपाल पुनर्वास कम्पनी प्रा.लि. गठन भएको थियो । कम्पनीको पहिलो प्रमुख आयुक्त शेरबहादुर शाही हुनुहुन्थ्यो भने २६औं महाप्रबन्धक म (नारायणप्रसाद बाँस्तोला) भएको छु । म २०७६ साउन ३ गते कम्पनीमा आएको हुँ । म आउनेवित्तिकै कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमणले महामारीको रूप लिएको हो । मलाई कम्पनीको बारेमा सामान्य जानकारी थियो । तर सामान्य जानकारीले पुग्ने कुरै भएन । यसको आवश्यकता, उद्देश्य, भविष्य र आवास कम्पनीको सम्भावना बारेमा जानकारी लिएँ ।

मैले पाएको जानकारीअनुसार भूमिहीनहरूलाई जग्गा दिने कुराभन्दा घरै बनाएर दिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । नेपाल सरकारले एक वर्षअघि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न ५० करोड छुट्याएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि यस कार्यका लागि बजेट छुट्याउन भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको ११९ नम्बर बुँदामा भूमि, पुँजी र प्रविधिको संयोजनमार्फत कृषिभूमिको सदुपयोग गरी कृषिको व्यावसायिक उत्पादन बढाउन भूमि बैंक स्थापना गरिने भनिएको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु सरकारी उद्देश्यमै पर्छ ।

कम्पनी र योजना कार्यान्वयन कार्यालय
राष्ट्रिय आवास कम्पनीकोे केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगरमा छ भने योजना कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक, झापा, नवलपरासीको बर्दघाट, बर्दिया र कञ्चनपुरलगायतका पाँच जिल्लामा छ । अहिले झापाको काँकडभिट्टा, नवलपरासीको माकर, बर्दियाको ताराताल, कञ्चनपुरको त्रिभुवन बस्तीसमेत चार स्थानमा योजना कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका–९ श्रीखण्डपुरमा ०६९ मंसिर १ गतेदेखि योजना कार्यालय स्थपना भई कार्य सञ्चालन भइरहेको छ ।

कम्पनीको उद्देश्यहरू
नेपाल पुनर्वास कम्पनीको पञ्चायतकालमा उद्देश्य गोप्य थियो भने अहिले कम्पनीको उद्देश्य दैवीप्रकोप पीडित असहाय र आश्रयविहीन परिवारका लागि राज्यका विभिन्न भागहरूमा सम्बन्धित निकायबाट साधन लिई आवासको व्यवस्था गर्ने, योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका आफ्नो घडेरी नभएका परिवारहरूलाई वित्तीय साधन जुटाई आवासको व्यवस्था गर्नेजस्तो पवित्र उद्देश्य छ । त्यस्तै, कुनै योजना संचालन गर्दा (खानी, जलविद्युत, सडक निर्माण, कारखाना स्थापना आदि) विस्थापित हुन जाने परिवारहरूलाई आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायबाट आवश्यक रकम लिई पुनः स्थापनाको व्यवस्था मिलाउने, काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्य सहरहरूमा देखिएको घरभाडासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भाडाका घरहरू निर्माण गरी व्यवस्थित गर्न योजना सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय आवास नीतिमा उल्लेखित कार्यक्रम एवं नीतिहरूमा कम्पनीले सम्भव भएसम्मको योगदान एवं सहभागी भएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, सहरी क्षेत्रमा आवासका लागि आवासीय योजना, परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने, गराउने, नागरिक चाहना र यस कम्पनीको उद्देश्यअनुरूप विभिन्न स्थानमा कम लागतका घर (ीयध ऋयकत ज्यगकष्लन), भवनहरू निर्माण गरी तिनको बिक्री वितरण गर्ने, गराउने, नेपाल सरकारमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू र सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूका लागि समेत तोकिएको परिधिभित्र रही आवास सुविधा उपलब्ध गराउने, नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा जारी गरेको नीति र कार्यक्रमअनुसार आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नेपालका विभिन्न अन्य स्थानहरूमा सम्भव भएसम्म सपिङ कम्प्लेक्स, सटरहरू निर्माण गरी तिनको बिक्री वितरण र बाहालमा दिने, विकास पूर्वाधार (ढल, खानेपानी, विद्युत्त, सञ्चार, बाटो आदि) सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकाय तथा दातृसंस्थाहरूसँग सम्पर्क र समन्वय गरी आवास कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने, माथि उल्लेखित उद्देश्यहरूसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध भएका विषयहरू सम्बन्धित कार्यहरूको प्रबन्ध गर्ने रहेका छन् ।

घर–घडेरी वितरणको अवस्था
राष्ट्रिय आवास कम्पनीद्वारा सर्लाही, कैलाली र कञ्चनपुरका बाढीपिडत, सुकुम्वासी र कमैयाहरूलाई कम्पनीले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा क्रमशः सर्लाहीमा २० बिघा, कैलालीमा ८७ बिघा र कञ्चनपुरमा ९० बिघा गरी १९७ बिघा जग्गा हस्तान्तरण गरिएको थियो । उपर्युक्त सबै जग्गाको मूल्य ३६ करोड १५ लाख ५५ हजार चार सय रुपैयाँ रहेको छ । आ.व.२०७६ र०७७ सम्म २५ हजार ४१७ घडेरी र जग्गा वितरण गरी व्यवस्थित बसोबास गराइएको छ ।

विगतमा बाँकेका जनताले यस कम्पनीको तत्कालीन नियमअनुसार नै तीन वर्षे किस्ताबन्दीमा जग्गा लिन चाहने जनतालाई बढीमा १० कट्ठासम्मको परिधिमा रही जग्गा किस्ताबन्दीमा दिने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि जनताले केही किस्ता बुझाइसकेका छन् । तर दोस्रो किस्ता बुझाउन नपाउँदै केन्द्रीय कार्यालयबाट अर्को आदेश नभएसम्म फुटकर जग्गा बेचबिखन नगर्नु भनी पत्र प्राप्त भएकाले पहिलो किस्ता बुझाइसकेका, तर दोस्रो किस्ता बुझाउन नपाउँदै जग्गा रोक्का भएकाले पहिलो किस्ता बुझाएका जनतालाई ठूलो मर्का परेको छ । जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा लिनबाट वञ्चित भएका ती जनता कहिले मन्त्रालय त कहिले यस कम्पनीमा बारम्बार सम्पर्क गर्ने तथा फोन गरिरहने गर्छन् । यस कम्पनीको फुटकर जग्गा बिक्री वितरणसम्बन्धी विनियमावली २०६९ मा दोस्रो संशोधन २०७५ स्वीकृति भई आएकोमा उक्त विनियमावलीमा पुराना किस्ताबन्दी लिने व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै कुरा नखुलेको हुँदा कुन किसिमले गर्ने भन्ने द्विविधा रहेकाले उक्त कार्य गर्न नसकिने भएको छ । तर भूमिसंम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग समन्वय गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने छ । भूमिसम्बन्धी १८औं संशोधन नियमावलीको दफा ४१ को दफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रचलित कानुनबमोजिम बसोवास व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारबाट स्थापित संस्थाको जग्गामा बसोबास वा आवाद कमोत गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबाससमेतको एकीकृत र समन्वयात्मक ढंगले व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा त्यस्तो संस्थाको सम्बन्धित कानुन र यी नियमहरूको अधीनमा रही आयोग र सम्बन्धित संस्थाको सहमतिमा नियम ४१ख. वा ४१ग. मा उल्लिखित क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी त्यस्तो संस्थाको जग्गाबाट यी नियमबमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ भन्ने प्रावधानले उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सहज बनाउने छ । कम्पनीको मूल उद्देश्य पनि यही हो ।

समस्या र चुनौती
फुटकर जग्गासम्बन्धी जग्गा, रोक्का फुकुवा भए पनि मालपोत मूल्यांकन मूल्य अत्यधिक भएकाले सर्वसाधारण जनताले खरिद गर्न नसक्ने जस्तो बुझिन्छ । मालपोतको मूल्य बढी भएकाले जनप्रतिनिधिहरूले पनि मूल्य अत्यधिक भएको भनी सर्वसाधारण जनताले विगत लामो समयदेखि भोग गरी आएको जग्गा खरिद गरे बराबर हो भने एकाध वडाले बाहेक अरु वडाले जनतालाई जोतभोगकोे सिफारिस पनि दिन आनाकानी गरिरहेका छन् र दिएका पनि छैनन् ।

साथै केही समयपछि स्थानीय निकायलाई नै जग्गाको अधिकार दिन्छ भनी जनतालाई झुलाइरहेको भन्ने सुन्नमा आएको छ । कम्पनीको फुटकर जग्गा फुकुवा भई आए पनि स्थानीय निकायले सिफारिस नदिएपछि कम्पनीले कार्य गर्न पनि नसकिने भएको हुँदा सोको पनि केही व्यवस्था भएमा कम्पनीलाई कार्य गर्न सजिलो हुने देखिन्छ । विगत वर्षमा यस कम्पनीबाट सञ्चालित भएका बजार तथा मिनी मार्केटहरूको रेकर्डहरू विगतको द्वन्द्वको समयमा कागजातहरू आगलागी र तितरवितर हुनाका साथै कुनै कागजात धेरै पुरानासमेत भई यस कार्यालयमा दुरुस्त रेकर्ड नभएकाले कार्य गर्न कठिन हुने भएको छ । अर्कोतिर जनताको कार्य नगरी दिएको जस्तो जनतालाई हुने हुँदा एकपटकलाई १४–१५ वर्ष पहिला वितरण गरेका विभिन्न घडेरी जग्गाको अस्थायी निस्सा लिएका, तर स्थायी पुर्जा नलिएका व्यक्तिहरूलाई आफूले अस्थायी निस्सा लिएर बसेका व्यक्तिले छिटोभन्दा छिटो स्थायी पुर्जा लिन सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन भनी ३५ दिने २१ दिने र १५ दिने राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिदिएमा त्यसपछि जोतभोग तथा विगत सालदेखि कमाई आएका व्यक्तिहरूलाई कम्पनीको कानुन तथा नियम–उपनियमअनुसार बिक्रीवितरण गर्न सहजीकरण हुने र कम्पनीलाई पनि आयआर्जन हुने एवं जनताले पुर्जा पनि पाउने देखिन्छ । र, भूमि अतिक्रमणबाट जग्गा बचाउन पनि सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।
(लेखक बँस्तोलाले बाँके जिल्लाको खजुरा गाउँपालिकाले प्रकाशित गरेको खजुराका लागि लेखेका हुन् । उनी राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक हुन्, तरुण खबरले कम्पनीको अबस्था जानकारी गराउँने उदेस्यले पाठकहरुलाई यो सामाग्री प्रकाशित गर्ने निर्णय लिएको हो)