केदार अधिकारीबाट

केही सीमित गाउँ, खासै जंगल नभएका ठूल्ठूला बुट्यानले ढाकिएका क्षेत्र २०१८ सालतिर खजुरा र आसपासका क्षेत्र छिमेकी बर्दियाभन्दा बिल्कुलै फरक थिए । बीपीदेखि सुरु भएको पुनर्वासको प्रारम्भिक खाका राजा महेन्द्रसम्म आइपुग्दा ठोस नीतिमा परिणत भइसकेको थियो । सँगैको बर्दिया साल (सखुवा) का जंगलले ढाकिएका थिए भने बर्दियाको तुलनामा खजुरामा ठूला र घना जंगल थिएन । घना जंगल भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्र रहेको थियो । व्यवस्थित बसोबास कसरी गराउने भनेर रनभुल्लमा परिरहेको तत्कालीन श्री ५ को सरकारका लागि इजरायलबाट आएका विज्ञ डा. एभिगडोर केडेमको ठूलो सहयोग रह्यो । एभिगडोर केडेमले तराईका जिल्लाहरूको विस्तृत सर्वेक्षण गरे । यिनकै सर्वेक्षणपछि नवलपुरमा पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरेर त्यसको गुण र दोषका आधारमा अन्य क्षेत्रमा योजना विस्तार गर्ने निर्णय गरियो ।

इजरायलको मोसाभ सहरमा कृषिमा आधारित उत्कृष्ट पुनर्वासको नमुना प्रस्तुत गरिसकेका एभिगडोर केडेमकै नेतृत्वमा टोलीले नयाँ आधुनिक खजुराको खाका कोरेको हो । एभिगडोर केडेमकै नीतिअनुरूप खजुराको पुनर्वास कार्यक्रममा कृषि सिंचाई र खाद्यान्न वितरणलाई प्राथमिकतामा राखियो । केही गोप्य र केही सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत खजुरामा कृषिको आधुनिकीकरण लागू गरियो । एभिगडोर केडेमले कृषि सहकारी, कपास खेती र दिगो सिँचाइका लागि समेत नेपाली टोलीलाई सहयोग गरे । यिनकै नेतृत्वमा इजरायली प्राविधिकहरूको टोलीले खजुरालाई कार्यक्षेत्र बनाएको हो । एभिगडोर केडेम नेपाल आउनुअघि कृषि आधुनिकीकरणको विशेष योजना लिएर तत्कालीन बर्मासमेत गएका थिए । सन् १९५५ मा बर्मा जाँदा यिनी जेविस एजेन्सीज सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्टका सहायक निर्देशक थिए । २०१९ सालमा नेपाल आएका एभिगडोर केडेमले इजरायल फर्किएपछि नवलपुर सेटलमेन्ट प्रोजेक्ट नेपाल नामक पुस्तक २०२१ सालमा प्रकाशित गरेका थिए । नेपालको सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई महसुस गरेका एभिगडोर केडेमले खजुरालगायतका आयोजनाको गुरुयोजना बनाउँदासमेत सीमा व्यवस्थापनको मुद्दालाई व्यवस्थित बसोबाससँग आबद्ध गराएका हुन् ।

व्यवस्थित बसोवास, खजुराको पहिचान
देशका विभिन्न ठाउँबाट आएका विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी रहेको र धार्मिक विविधता बोकेकोे यस गाउँपालिकाको पूर्वमा जानकी गाउँपालिका, पश्चिममा बर्दिया जिल्ला, उत्तरमा बैजनाथ गाउँपालिका र दक्षिणमा भारतको उत्तर प्रदेश सिमाना पर्दछ । पूर्व–पश्चिम जोड्ने राजमार्ग वागेश्वरीको बीच भागबाट गएको छ ।

पुनर्वास कम्पनीले व्यवस्थित बसोवासका लागि प्ररम्भमा ३४ सय हेक्टर अर्थात् करिब पाँच हजार बिघा जमिन लिएको थियो । सूचना विभागले २०३१ सालमा प्रकाशित गरेको मेचीदेखि महाकालीका अनुसार सुरुमै ११ सय सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरी सुरु गरिएको यो बस्तीमा कर्णाली, राप्ती, भेरी, गण्डकी, जनकपुरका पहाडी भेग र बर्माबाट आएका व्यक्तिहरूलाई जग्गा वितरण गरिएको थियो । खजुरा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र ११ वटा गाउँलाई समेटिएको थियो । यो क्षेत्र जी गाउँको उत्तर सीमानादेखि के गाउँको दक्षिणी सीमानासम्म करिब १३ किलोमिटरमा क्षेत्रमा फैलिएको छ । पुनर्वासले जग्गा वितरण गर्दा ७० घरपरिवारदेखि १३३ घरपरिवारसम्मलाई पुग्ने गरी वितरण गरिएको थियो । सबै बस्तीहरूमा समानान्तर बाटो पु¥याइएको छ भने स्कुल, खेल मैदानका लागि ठाउँठाउँमा जमिन छाडिएको थियो । प्रतिपरिवार दुई बिघा धानखेतीका लागि र दुई बिघा घरबारीका लागि वितरण गरिएको हो । नयाँ सुकुम्बासीका लागि नौ महिनासम्म सरकारले खानपानको व्यवस्था गरेको थियो ।

कृषिको व्यवसायीकरण र पर्यटनलाई व्यावसायिक बनाउन सकियो भने खजुरा गाउँपालिकाको पहिचान थप चर्चाको शिखरमा पुग्ने छ । नेपालकै प्रमुख कृषि नगदे बालीको रूपमा उब्जाउ गर्नसकिने कपास खेती र सोका लागि स्थापना भएको कपास विकास समिति अहिले अस्तित्वको लडाइँमै छ । कुनै समय हेटौडा कपडा उद्योगका लागि कपास अपूर्तिको प्रमुख आधार कपास विकास समिति अहिले १२ कर्मचारीमा सीमित छ भने लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनतालाई लक्षित गरी स्थापन भएको सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल खजुराको पहिचान बन्दै गएको छ । व्यावसायिक कृषि, अत्याधुनिक क्यान्सर अस्पताल, कपास विकास समिति, ठाउँ–ठाउँमा बनेका पानीका पुराना इनारले र पुनर्वासको योजनाबद्ध व्यवस्थित बसोवासले खजुरा गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउँदै लगेको छ । ग्रिनसिटीको नयाँ अवधारणाले सार्थकता पायो भने खजुरा गाउँपालिका नेपालकै मोडलका रूपमा परिचित हुने छ ।