एकमाया विश्वकर्मा

मान्छेहरूसँगको छोटो भेटघाटका क्रममा आफ्नो संघर्षका गाथाहरू बताएर महत्वपूर्ण समय खेर नफालौं जस्तो लाग्छ, तर मलाई अक्सर मान्छेहरूले सोध्छन्, तपाई त निकै ठूलो संघर्ष गरेर यो ठाउँमा आइपुग्नु भएको रहेछ है ?’ तर वास्तवमा मैले मात्रै होइन, मेरा पिता, पुर्खाहरूले झन ठूलो संघर्ष र सास्ती बेहोरेका छन् । श्रीमान् मारिँदाको पीडालाई अलग गर्ने हो भने मैलेभन्दा मेरा बाआमाले ठूलो सास्ती बेहोर्नुभएको छ, मेरा बाआमालेभन्दा हजुरबा हजुरआमाले ठूलो सास्ती बेहोर्नुभएको छ, अर्थात् हाम्रो पितापुर्खाले बढी संघर्ष तथा सास्ती बेहोर्नुभएको छ । सामाजिक तथा जातीय विभेदले दिने सास्ती सामान्य हुँदैन । म चाहन्छु, अब यस्तो संघर्ष मभन्दा तलको पुस्ताले बेहोर्नु नपरोस् । त्यसैका लागि हो म राजनीतिमा आएकी ।

हाम्रो पुख्र्यौली थातथलो लमजुङ जिल्लाको मालिङ हो । मेरो हजुरबा मंगल विकले कुनै बेला गाउँको मुखियाको जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो रे । तर तत्कालीन शासकहरूको बक्रदृष्टि परेपछि सबै जायजेथा खोसिएछ । २०१८–१९ सालतिर सपरिवार चितवन बसाइँ सर्नुभएछ । अहिलेको रत्ननगर नगरपालिकामा एक मानो खान पुग्ने व्यवस्था भएछ । रत्ननगरमै म २०२८ सालमा जन्मेकी हुँ रे । सिँचाइको अभावमा धान खेती नहुने भएपछि भात खानका लागि माडीमा बसाइँ सर्नुभएछ, तर २०३१ सालमा ठूलो बाढी आएर घरखेत सबै लगेछ । नेपालगन्ज नजिकै पुनर्वासको व्यवस्था छ रे भन्ने थाहा पाएपछि बाहरू यहाँ आउनु भएछ ।

त्यतिबेला मेरो उमेर चार वर्षको थियो । नेपाल राष्ट्रिय प्रावि मनकामनामा भर्ना भएकी थिएँ । एसएलसीपछि पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिनँ । २०४७ सालमा विवाह भयो । पञ्चायतीकाल थियो, आमा सन्तश्री विश्वकर्मा महिला संगठनको गाउँ पञ्चायतको उपाध्यक्ष हुनुभएको थियो, काइँलो बुबा वडाध्यक्ष हुनुभएको थियो । पारिवारिक वातावरणले होला स्कुल पढ्दादेखि नै ममा राजनीतिक चेतना आइसकेको थियो । जातीय विभेदको उन्मूलन कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थामा मात्रै सम्भव छ भन्ने लागेकाले कक्षा ५ मा पढ्दा नै म तत्कालीन रक्तिम समूहमा आबद्ध भएर राजनीतिक गतिविधिमा सरिक हुन थालिसकेकी थिएँ । तर निरन्तरता दिन सकिनँ । उमेर नै त्यस्तै हो या संगतको कारण हो पढाइलाई निरन्तरता दिन छाडेर २०४७ सालमा प्रेमविवाह गर्न पुगें ।

दैलेखका धनबहादुर विक नेपाल प्रहरीको असई हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला, नेपालगन्ज आवतजावतका क्रममा भेट हुन्थ्यो । भेटघाट बढ्दै जाँदा विवाह भयो । जीवन खुसीसाथ चलेको थियो । नेपालगन्जमा हाम्रो डेरा थियो । २०५० सालमा जेठी छोरी निर्मला जन्मी । २०५५ सालमा कान्छी छोरी ज्योति जन्मी । उहाँको पनि बढुवा हुँदै गयो । असईबाट सई र सईबाट उहाँ इन्स्पेक्टर बन्नुभयो । श्रीमान् कम उमेरमै इन्स्पेक्टर बनेका कारण फलानी त कति भाग्यमानी भन्थे । २०५७ भदौ १९ देखि दैलेखको नौमुलेमा माओवादीको शृंखलाबद्ध आक्रमण सुरु भयो । उहाँ त्यही चौकीमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । चैत २४ गते उहाँ मारिनुभयो । त्यसपछि धेरै दिन म होसमा आउन सकिनँ । ०५८ जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएको समाचार थाहा पाएपछि मात्रै हो म सामान्य अवस्थामा आएको ।

श्रीमान् मारिँदाको पीडालाई अलग गर्ने हो भने मैलेभन्दा मेरा बाआमाले ठूलो सास्ती बेहोर्नुभएको छ, मेरा बाआमालेभन्दा हजुरबा हजुरआमाले ठूलो सास्ती बेहोर्नुभएको छ, अर्थात् हाम्रो पितापुर्खाले बढी संघर्ष तथा सास्ती बेहोर्नुभएको छ ।

त्यति ठूलो सुरक्षाको घेरामा त यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो । मन बुझाउने एउटा बाटो भयो । श्रीमान् मारिएपछि नेपालगन्ज डेरामा बस्ने कुरा पनि भएन । माइतीको नजिक भएकाले यहाँ आएँ । यहाँ श्रीमान्ले दुई कट्ठा जाग्गा किनेर छाड्नु भएको थियो । सरकारले राहतस्वरूप दिएको सात लाख रुपैयाँले केही जग्गा थपथाप गरी घर बनाएँ । श्रीमान्ले पाउनुपर्ने घरको अंश पाउन पनि मलाई थप संघर्ष गर्नुप¥यो । ठूली छोरी १५ वर्ष पुगेपछि मात्रै अंश पाएकी हुँ मैले । छोरा छैनन्, किन अंश दिनुप¥यो ? भन्नेसम्मका बचन मैले खेपेँ । यो समस्या कम उमेरमै पति गुमाएका मुलुकका धेरैजसो एकल महिलाको हो भन्ने बुझेपछि म सामाजिक तथा राजनीतिक अभियानमा सलग्न भएँ ।

आफूलाई सहारा दिने पति गुमाए पनि आफ्ना छोरीहरूको सहारा बन्नुपर्ने बाध्यता नै थियो । तर मेरो जीवन अब आफू र आफ्ना छोरीका लागि मात्रै होइन, समग्र द्वन्द्वपीडित एकल महिलाका लागि हो, जातीय तथा सामाजिक विभेदविरुद्ध हो, लैगिंक उत्पीडनविरुद्ध हो, समाजका गरिब तथा निमुखा वर्गका पक्षमा हो भन्ने ठहरमा म पुगेँ । कताकताबाट ममा साहस आयो । खजुरा गाउँ वरपर राज्य र तत्कालीन माओवादीबाट पीडित महिलालाई संगठित गरेर उनीहरूका लागि आयआर्जनको बाटो खोज्न थालेँ । उनीहरूलाई संगठित गरेर सहकारी स्थापना गरेँ । द्वन्द्वपीडित एकल महिला सञ्जाल बाँकेको सचिव, उपाध्यक्ष हुँदै अहिले अध्यक्ष छु । सामाजिक अभियानले मात्रै परिवर्तन सम्भव हुँदो रहेनछ । त्यसैले २०५९ सालदेखि नेकपा एमालेमा आबद्ध भएर सक्रिय राजनीतिमा होमिए ।

२०५९ सालमा अखिल नेपाल महिला संघ बाँकेको चौथो जिल्ला सम्मेलनबाट जिल्ला सदस्य भएँ । २०६० सालमा भएको नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशनबाट जिल्ला कमिटी सदस्य भएँ । २०७० सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीले समानुपातिक सूचीमा राख्ने चर्चा चले पनि अन्तिममा नाम काटियो । तर त्यतिबेलै मेरो बायोडाटा वर्तमान प्रधानमन्त्री (तत्कालिन) केपी शर्मा ओलीले हेरिसक्नुभएको रहेछ । पछि भेटघाट हुँदा मलाई भन्नुभयो– ‘तिम्रो प्रोफाइल हेरेर म त रोएँ नानी, छोरीहरू पढाउन गाह्रो त भएको छैन नि ?’

पार्टीले गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनाउने निधो गर्दै गर्दा चुनाव जितेपछि धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने मैले ठानेकी थिएँ । करिब आधाभन्दा बढी अवधि बितिसक्यो, तर सोचेजस्तो काम गर्न सकिएको छैन । त्यतिबेला केही साथीहरूले तपाईका लागि उपाध्यक्ष पद उपयुक्त होइन भनेका पनि थिए । सोचे जस्तो नभए पनि अनुभव भने धेरै हासिल गरियो । जनताको र गाउँपालिकाको समस्या पहिचान भए ।

२००७ सालको परिवर्तनपछि पहिलो बजेट आएदेखि नै विकासको मूल फुटाउने भन्न छडिएको छैन । भौतिक पूर्वाधर निर्माणलाई नै हामीले विकास भन्दै आयौं । ७० वर्षको यो अन्तरालमा हामी कहाँ पुग्यौं त ? समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । विकास भनेको समाजको परम्परागत गलत सोचको परिवर्तन हो । असल सोचको विकासका लागि मुख्य पूर्वाधार शिक्षा हो । एउटा वर्गले अत्यन्त महँगो शुल्क तिरेर, ऋण काढेर पनि आफ्ना छोराछोरीलाई पढाइरहेको छ, तर अर्को वर्ग भने निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुँदा पनि अझ छात्रवृत्तिलगायत अनेक सहुलियतको व्यवस्था हुँदा पनि आफ्ना छोराछोरीलाई स्कुल पठाउँदैन, स्कुल पठाइहाले भने पनि उनीहरू राम्रोसँग पढ्दैनन् । यो सब किन त ?

सामाजिक चेतनाको कमीले हो, यस्तो अवस्था रहेसम्म भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जतिसुकै फड्को मारे पनि तल्लो वर्गले माथिल्लो वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन । जब प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, तब समाजमा द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ । द्वन्द्वग्रस्त समाज कहिल्यै पनि उँभो लाग्न सक्दैन । बाँके जिल्लाका आठ पालिकामध्ये प्राकृतिक स्रोतको सबैभन्दा अभाव रहेको पालिका खजुरा हो । जनताबाट लिइने करबाहेक हाम्रो पालिकासँग आम्दानीका अरु स्रोत छैनन् । माथिबाट आएको बजेटले पुग्दैन । एकजना ड्राइभर तथा सफाइ कर्मचारी राख्न सक्ने अवस्थामा समेत यतिबेला खजुरा गाउँपालिका छैन । अर्थात् आफ्नै स्रोतबाट राख्नुपर्ने कर्मचारीहरू हामीले भर्ना गर्नसकेका छैनौं ।

प्राकृतिक स्रोतहरू छैनन्, पर्यटनको सम्भावना कम छ, जमिन खण्डीकरण हुँदै जाँदा एउटा परिवारको भागमा सरदर १०–१२ कट्ठा पर्छ होला । यस्तो अवस्थामा कृषिको सम्भावना हुने कुरै भएन । व्यापारका लागि नाका छैन, नाका बनाउने सम्भावना पनि अत्यन्त न्यून छ, किनकि भारतीय सीमा दशगजाभन्दा दक्षिणतर्फ पूरै जंगल छ । हाम्रो सम्भावना भनेको उद्योगधन्दा नै हो । तर अहिलेसम्म उद्योगधन्दा खुल्न सकेका छैनन् । आठ दशवटा इँटा भट्टा छन् । केही धान कुट्ने मिलहरू छन् । एउटा दाना फ्याक्ट्री छ, कपास विकास समितिको दुर्दशा छ । केही सहुलियत दिने हो भने उद्योगधन्दा खुल्न सक्छन् । तर उद्योगहरू पनि व्यवस्थित रूपमा स्थापना हुनुप¥यो । यसका लागि औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौं । जग्गाको व्यवस्थापन भइसकेको छ, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्दैछौं ।

मेरो जीवन अब आफू र आफ्ना छोरीका लागि मात्रै होइन, समग्र द्वन्द्वपीडित एकल महिलाका लागि हो, जातीय तथा सामाजिक विभेदविरुद्ध हो, लैंगिक उत्पीडनविरुद्ध हो, समाजका गरिब तथा निमुखा वर्गका पक्षमा हो भन्ने ठहरमा म पुगेँ ।

२४ वटा जिल्लालाई पायक पर्ने गरी स्थापना भएको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले केही चहलपहल बढाएको छ । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेजले पनि अरु जिल्लाका विद्यार्थीहरू तानेको छ । आफ्नै प्रदेशबाहेक पनि कर्णाली, प्रदेश २ र सुदूरपश्चिमका विद्यार्थीहरू उच्च तथा प्राविधिक शिक्षाका लागि खजुरा आउन थालेका छन् ।

संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार अब गाउँपालिकामा आएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने र न्यायिक काम उपाध्यक्षले गर्नुपर्छ । यो जस पाउने काम होइन रहेछ । धेरैजसो मुद्दा परिवारिक झगडा तथा अंशसम्बन्धी छन् । यस्ता मुद्दाको फैसला गर्दा एउटा पक्ष चिढिने भइहाल्छ । त्यसैगरी विकास निर्माणका कामको अनुगमनको जिम्मेवारी पनि उपाध्यक्षलाई नै छ । उपभोक्ता समितिमार्फत काम हुन्छ । उपभोक्ता समितिमा आफ्नै पार्टीका साथीहरू हुन्छन् । राम्रो गरे भने त ल धन्यवाद भन्दा भइहाल्यो, नराम्रो भएको रहेछ भने के भन्ने ? यस्ता धेरै समस्या छन् ।

संघीयतालाई नबुझ्दै हामी जनप्रतिनिधिका रूपमा आयौं, जनताले बुझ्न त बाँकी नै छ अझै । हिजोको गाविसको धङधङी वडाध्यक्षहरूमा अझै बाँकी नै छ । कर्मचारीहरू दाउ हेरेर बसेका छन् । संघीयता जनप्रतिनिधिहरूले नबुझिदिए हुँदो हो भन्ने कर्मचारीहरूको मानसिकता छ । एउटै कानुन तीन तहले बनाउँदा झन्झटिलो हुँदो रहेछ । विकास निर्माणका कामका लागि समन्वय गर्न पनि झन्झटिलो हुँदो रहेछ । स्थानीय तहमा महिला तथा दलित सहभागिता बढेको छ, तर महिला तथा दलितको समस्यालाई प्राथमिकताको सूचीमा राख्न अझै सकिएको छैन । खजुरा गाउँपालिकामा मुसलमानको जनसंख्या पनि उल्लेख्य छ, तरमुस्लिम महिलाहरूलाई मूलधारमा ल्याउन अझै सकिएको छैन, जनप्रतिनिधिहरूकै घरमा यस्तो समस्या छ भने सर्वसाधारणको के कुरा गर्नू ? मुस्लिम परिवारको घरमा अरु जनप्रतिनिधि पुरुष छिर्न सक्दैनन्, तर हामी महिला जनप्रतिनिधिहरू छिर्न सक्छौं । यसरी घरभित्रै छिरिसकेपछि मैले एउटा अनुभव गरेँ । त्यही अनुभवका आधारमा मुस्लिमका छोरीबुहारी मात्रै पढ्ने गरी छुट्टै स्कुल तथा क्याम्पसका लागि पहल गरिरहेकी छु । सबै वडामा न्यायिक सञ्जाल बनाएकी छु ।

(करीब तीन वर्षअघि परशु घिमिरे र विन्दुकान्त घिमिरेले एकमाया विश्कर्मासँग कुराकानीका गरेका थिए । कुराकानीकै आधारमा यो लेख तयार गरेको हो । राजनीति र सामाजिक काममा सक्रिय रहेकी उनी बाँके जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका उपाध्यक्ष छिन् । गाउँपालिकाले प्रकाशित गरेको खजुराबाट लिइएको हो)