किस्मतकुमार कक्षपति

कुनै पनि राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा स्थानीय तहको भूमिका सर्वोपरि छ भन्ने विषयमा दुई मत छैन । स्थानीय तहको यही महत्वलाई बुझेर नै विश्वका थुप्रै विकसित मुलुक जस्तै हाम्रो देश नेपालमा पनि यसको अभ्यास गरिँदै आएको छ । स्थानीय निकायको अभ्यास हाम्रो मुलुकमा निकै पुरानो हो, तर अभिलेख राख्ने र सिफारिस गर्नेबाहेक अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमा यसको खासै अधिकार थिएन ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछिसमेत गाउँ पञ्चायतका ठाउँमा गाउँ विकास समिति र नगर पञ्चायतको ठाउँमा नगरपालिका नामाकरण गरियो । यसबाहेक स्थानीय निकायलाई पञ्चायतकालको भन्दा खासै बढी अधिकार तथा भूमिका दिइएन । विकास बजेट नाम मात्रैको हुन्थ्यो, त्यो पनि केन्द्रले नै सिधै आयोजना किटान गरिदिन्थ्यो । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार गठन भयो । उक्त सरकारले आप्mनो गाउँ आफैं बनाउँ भन्ने मुल नाराकासाथ हरेक गाविसमा तीन लाख रुपैयाँको दरले बजेट विनियोजन गरिदियो ।

यो अभियानअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणका धेरै काम मात्रै भएनन्, सुषुप्त अवस्थामा रहेका विकासका चाहनालाई जगाउने सिलसिलामा यो समय कोसेढुंगा नै सावित हुन पुग्यो । जसले भर्खर अभ्यासको चरणमा खरो आएर उत्रदै गएको स्थानीय तह र यसका आकर्षक कामकारबाहीलाई सक्रिय बनायो । त्यसपछि आउने सरकारहरू स्थानीय तहमा उपलब्ध गराइने बजेट थप वृद्धि गर्न बाध्य भए । वास्तवमा हाम्रो मुलुकमा स्थानीय निकायको विकास निर्माणको जग भनेकै २०५१ साल हो । २०५४ पछि भने लामो समय मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन । करिब २० वर्षको अन्तरालमा २०७४ मा स्थानीय तहको पुनः निर्वाचन गरियो ।

खजुरा गाउँ पालिकामा भएका विकासका प्रयासहरू:
नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुनुभन्दा अघि वर्तमान स्थानीय तह भनेर सम्बोधन गरिने निकायलाई स्थानीय निकाय भनिन्थ्यो । नयाँ संविधानले यही निकायलाई स्पष्ट रूपमा स्थानीय तह भनेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा जननिर्वाचित प्रतिनीधि तथा संसद रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यी तीनै तहका सरकारहरू एक अर्का मातहतका होइनन् भनेर संविधानले नै अधिकार र जिम्मेवारी किटान गरिदिएको छ । तर सुरुवाती चरणमा केही समस्या देखिए ।

धेरै वर्षदेखि स्थानीय निकाय कर्मचारीबाट चलाइएका थिए । त्यो धङधङी बाँकी नै थियो । खासगरी कर्मचारीहरूले स्थानीय तहलाई हिजोको जस्तै स्थानीय निकाय ठानेका थिए । गाविस सचिवहरू स्वतः वडासचिव बनिसकेका थिए, तर उनीहरू गाउँपालिका मातहत आउन अप्ठेरो मानिरहेको अवस्था थियो । सरकार त भनियो, जनताको अपेक्षा पनि धेरै नै भयो, तर गर्ने कसरी भन्ने प्रश्न सबैमा थियो । स्थानीय तहमा कति अधिकार आएको थियो, कसरी काम गर्ने भन्ने जानकारी थोरैलाई मात्र भइरहँदा म, यस प्रकृतिका विभिन्न संघसंस्थामा काम गरी विभिन्न किसिमका अनुभवहरू संगालेकै कारण कानुनले के भनेको छ, अधिकार कति दिएको छ भन्ने कुरामा अलि बढी सचेत थिएँ ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले केही कानुनहरू नबनाई स्थानीय सरकारलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको अवस्था एकातिर थियो भने अर्कातिर आफैले केही कानुन नबनाई अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा स्थानीय सरकारहरू थिए । कानुन नबनाई कुनै काम गर्न नसकिने भएपछि पहिलो वर्ष हामीले कानुन र नियमावली बनाउने काममा समय खर्च ग¥यौँ । १७ वटा कानुन बनायौँ । पहिलो वर्ष विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये करिब ९० प्रतिशत खर्च गर्न सफल भयौँ । संघ र प्रदेश सरकारले केही कानुन बनाउन ढिलाइ गरेका कारण काम गर्न अप्ठेरो भयो । कर्मचारी समायोजनको काम संघीय सरकारको नै हो, तर यो काममा केही ढिलाइ भयो । यद्यपि कर्मचारीको अभावमा काम ठप्प हुने समस्या अरु पालिकाले जस्तो हामीले बेहोर्नुपरेन ।

खजुरा गाउँपालिका, कर्मचारीहरूको रोजाइमा परेको महसुस मैले गरेँ । पहिलो नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका क्रममा अनुभवी साथी तथा विज्ञहरूसँग मैले परामर्श लिएँ । सबैको एउटै राय देखियो, शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकलाई प्राथमिकता दिनुहोस् । जनप्रतिनिधि साथीहरूले पनि यही राय दिनु भयो । सडक र शिक्षा त्यसपछि क्रमशः कृषि, खानेपानी र रोजगारी वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएर पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा ग¥यौँ । यसको परिणाम आउन थालिसकेको छ । शिक्षाको क्षेत्रमा खजुरा गाउँपालिका बाँके जिल्लामै अगाडि छ । यहाँको ज्ञानोदय नमुना मावि र जनता नमुना माविमा देखापरेको शैक्षिक गुणस्तरीयताका कारण प्रवेश परीक्षा (इन्ट्रान्स) नदिई भर्ना पाउन असम्भव जस्तै भएको छ । सडकको अवस्था हेर्ने हो भने यति धेरै सडक सञ्जाल भएको गाउँपालिका नेपालमा अर्को छैन भन्ने सुनेको छु । आफ्नो कार्यकालभित्र पालिका क्षेत्रका प्रायः सबै महत्वपूर्ण सडकहरू पिच भइसक्ने अपेक्षासमेत गरेको छु ।

दोस्रो वर्षदेखि हामीलाई काम गर्न धेरै नै सजिलो भयो । अधिकांश कानुन बनिसकेको अवस्था थियो, काममा कुनै अप्ठ्यारो थिएन । त्यसैले पूर्वाधार निर्माणबाहेक जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिलाई सहज बनाउनेतर्फ हामीले ध्यान केन्द्रित ग¥यौँ । विकासलाई प्राथमिकीकरण गरेर काम ग¥यौँ । अन्यत्र जस्तो बजेट छर्ने, अधुरा आयोजना बढाउने कुरामा सचेत रहँदै पहिलो चरणमा वडा नम्बर १ देखि ४ सम्मका १८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र दोस्रो चरणमा ५ देखि ८ सम्मका २१ किलोमिटर सडक सुधार र कालोपत्रेको काम गर्ने निर्णयका लागि सहमति ग¥यौं । हामीले संघ तथा प्रदेशका सांसदहरूलाई बजेट छर्न भन्दा एकृकीत योजनामा सदुपयोग गर्न सल्लाह दियौँ र उहाँहरूले हाम्रो सल्लाहअनुसार नै सांसद विकास कोषको रकम बाँडफाँड गर्नुभएको छ ।

विकासमा अग्रसरता
हामी चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिँदा १०१ प्रतिबद्धतासहितको घोषणापत्र जारी गरेका थियौँ । त्यो पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौँ, हामी त नीतिगत निर्णय गछौँ कार्यान्वयन गर्ने त कर्मचारीले हो, उहाँहरूलाई मैले भेला गरेरै भनेको छु, यो अवसरलाई जागिर मात्र नसम्झनुस्, बरु यो त जनसेवा पनि हो भन्ने निर्देशनात्मक सल्लाह दिएको छु । नियतमा खोट नभएपछि काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो हुँदो रहेनछ । अहिले तेस्रो वर्ष चलिरहेको छ । द्रुत गतिमा काम गरिरहेका छौँ । समपूरक कोष, प्रदेशबाट आउने सहयोग, सांसद विकास कोष र स्थानीय निकायको रकमबाट यो वर्ष खजुरा गाउँपालिकाको ४१ किलोमिटर सडक (५,६,७,८ वडा) कालोपत्रे हुँदैछ ।

२१ विघा क्षेत्रफलको जग्गामा औद्योगिक ग्राम बन्दैछ । पहिलो चरणमा ९२ करोडको चेक नै आइसकेको छ । संघीय सरकारको ६० प्रतिशत सहयोग, प्रदेश र स्थानीय तहको ४० प्रतिशत सहयोगमा बन्ने यो परियोजना, वडा नम्बर ६ मा पर्छ । वडा नम्बर ३ मा बहुउद्देश्यीय सभागृह बन्दैछ । त्यही वडामा १५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार पनि बन्दैछ । यसबाट जनताले लाभ पाउँने कुरामा कुनै दुई मत छैन ।

वडा नम्बर ५ मा बिएससी एजी कलेज सुरु भएको छ, त्यही वडामा कन्या स्कुल र कलेज खोल्दैछैँ । मुस्लिम छात्राहरू किन उच्च शिक्षा पढ्दैनन् भनेर घर घर पुगेर अनुसन्धान गर्न लगाउँदा शुल्क तिर्न नसकेका कारण नै विद्यालय जान नसकेको पत्ता लागेपछि अहिले ती शुल्क तिर्न असक्षम छात्राहरूलाई कुनै पनि आर्थिक भार नपरोस् भनी गाउँपालिकाको बजेटबाट ज्ञानोदय नमुना माविमा सबैलाई भर्ना गराइएको छ ।

आयआर्जनका लागि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममा परेको ५२ लाख बजेटबाट महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि २० लाख बजेटबाट ३० वटा सिलाइ मेसिन किनिएको छ, १२ लाख मेसिनमा र आठ लाख कच्चा पदार्थ खरिदका लागि उपयोग गरिने योजनासहित अघि बढिरहेका छौ । कपास विकाससँग खाली रहेको एउटै हलमा कटनको झोला बनाउने काम हुने छ । जसबाट उत्पादित सामग्री भाटभटेनीले खरिद गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यस योजनाबाट अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ मानिस लाभन्वित त हुन्छन् नै, प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ ५० जनालाई रोजगारीको अवसर मिल्ने छ । त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँबाट एक हजारवटा उन्नत जातका बाख्रा वितरण गरिँदै छ । ५२ लाखमध्ये बाँकी रहेको २२ लाख रुपैयाँ मेसिनसहितको सामूहिक कृषि खेतीमा लगाइने छ ।

क्यान्सर अस्पतालका लागि हामीले ठूलो मेहनत गरेका थियौँ, पूर्वाधार बनाउनेदेखि आर्थिक स्रोत जुटाउने कुरामा पसिना परेको छ । गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल नाम राखेका कारण स्थानीय जनताको विरोध भयो, तर हामीले त्यसमा पनि आपत्ति जनाएनौँ, हाम्रो दीर्घकालीन सोँच स्थानीयवासीहरूको उत्साहपूर्ण सहयोगका कारण अहिले यो अस्पताल नेपालकै दोस्रो सुविधायुक्त क्यान्सर अस्पताल बन्न सफल भएको छ । अस्पतालमा जाने बाटो एक सय वर्षसम्म विस्तार गर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी सडक विस्तार गर्दैछौँ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग र नेपालगन्ज गरी दुवैतर्फबाट क्यान्सर अस्पतालसम्म पुग्ने फराकिलो सडक निर्माण गर्ने अभियानमा छौँ ।

खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा पनि हामी निकै अगाडि छौं । मुलुकका ७५३ पालिकाहरूमध्ये यो वर्ष ३२ पालिकाले खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट पाएका थिए । त्यसमध्ये एउटा खजुरा हो । बाँके जिल्लाको खेलकुद ग्राम पनि यही खजुरामा बन्दै छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा विनियोजन गरिसकेको ५० करोड बजेट प्राप्त भइसकेको छ । वडा नम्बर ८ मा एक सय बिघा जग्गा हामीले उपलब्ध गराएका छौँ, जहाँ प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापनार्थ आवश्यक संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन् ।

पुनर्वासको भूमि व्यवस्थापन:
वडा नम्बर १ देखि ४ सम्म २०२० सालमा स्थापना भएको नेपाल पुनर्वास कम्पनीले प्लानिङ गरेको क्षेत्र हो । पुनर्वासका लागि वन मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएको पाँच हजार बिघा जग्गामा लेआउट प्लानमा घर प्लट, कृषि प्लट, सडक, बजार, सामुदायिक केन्द्र, विद्यालय, मन्दिर, नदी संरक्षण क्षेत्र, गौचर, सामुदायिक वन, इनार, ट्युबवेल आदिका लागि व्यवस्थित ढंगले जग्गा छुट्याइएको थियो । सुरुमा कम्पनीले नै प्रतिपरिवार चार बिघा जग्ग्गा वितरण ग-यो, पछि सन् १९७४ मा तीन बिघा, २.२५ विघा, १.५ बिघा हुँदै १० कट्ठा पनि वितरण गरिएको थियो । यो देशकै लागि नमुना बस्ती विकास हो । खजुरा पुनर्वास क्षेत्रभित्र ११ वटा गाउँ छन् । सुरुमा यी गाउँहरूलाई अंग्रेजी अक्षरको अल्फाबेटका आधारमा नामाकरण गरिएको थियो । अहिले पनि त्यही नामका रूपमा परिचित छन् । जी गाउँको उत्तर सीमानादेखि के गाउँको दक्षिणी सिमानासम्म झन्डै १३ किलोमिटरमा फैलिएको छ । यी क्षेत्रहरूको मोडालिटी र अन्य क्षेत्रको बस्तीमा धेरै ठूलो अन्तर छ । विकासका पूर्वाधारहरू बनाउँदा हामीले प्राथमिकता निर्धारण गर्ने गरेका छौँ ।

व्यवस्थित बस्तीको प्रभाव:
खजुरा गाउँपालिकामा बसाइएका बस्तीहरू परम्परागत बस्तीभन्दा सुव्यवस्थित छन् । यस क्षेत्रमा विगतको तुलनामा कृषि, पशुपंक्षी, तरकारी, फलफूल, उत्पादनमा वृद्धि भएको देखिन्छ । खानपान आहारविहारमा जागरण आएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने प्रत्येक प्राविलाई चार बिघा, निमाविलाई ६ विघा, माविलाई १० बिघासम्म जग्गा उपलब्ध गराइएकाले भौतिक संरचनाका लागि जग्गा किन्नुपर्ने अवस्था छैन । यसको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा पनि परेको छ, जीवनस्तरमा परेको छ । बसाइँ सरेर यहाँ आएकाहरूले पक्की घर बनाएका छन्, एकता र सामाजिक सद्भावको विकास भएको छ । हिजोका गाउँहरू सहरका रूपमा विकास हुँदै गर्दा यहाँको समाज र बसाइँ रूपान्तरणका कारण ठूलो उपलब्धि हासिल भएको अनुभूत हामीले गरेका छौँ ।

यति हुँदाहुँदै पनि खजुरा गाउँपालिकाभित्रका केही वडाहरूमा भने अझै पनि व्यवस्थित बसोवासको व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नु जरुरी देखिन्छ, यसका लागि समेत खजुरा गाउँपालिका निश्चित योजना तर्जुमा गरी अघि बढ्ने दिशामा अग्रसर छ ।

५० वर्षअघि अर्थात् जुनबेला खजुरामा बस्ती विकास सुरु भएको थियो, त्यो बेला र आजको तुलना गर्ने हो भने धेरै नै कायापलट भएको अनुभव गर्न सकिने थुप्रै आधारहरू भेटिन्छन् । शिक्षाकै क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने पनि २०२८ सालको तथ्यांक हेर्ने हो भने बाँकेमा १८.५ प्रतिशत पुरुष र ५.१ प्रतिशत महिला साक्षर थिए । अहिले गाउँपालिकाले पूर्ण साक्षरता घोषणा गरेको छ । त्यतिबेला बाँके जिल्लामै स्नातक गर्नेको संख्या जम्मा ४३ थियो, स्नातकोत्तर गर्ने जम्मा १० जना (२०३१ सालमा सूचना विभागद्वारा प्रकाशित मेची–महाकाली) थिए । अहिले त खजुरा गाउँ पालिकामा स्नातक उत्तीर्ण गर्नेहरू केही अपवाद बाहेक घरघरमा छन् भन्दा पनि हुन्छ ।

त्यतिबेला जिल्लाको सदरमुकाम नेपालगन्जमा ५० शौयाको भेरी अञ्चल अस्पताल मात्र थियो, अहिले हाम्रै गाउँपालिकामा अत्याधुनिक सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल चलिरहेको छ । खजुरा गाउँपालिकाको ८ वडामध्ये ७ वडामा अहेवको दरवन्दीसहित स्वास्थ्य चौकी स्थापना भएको छ । हप्ता हप्तामै स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । प्रदेशस्तरीय कार्यालयहरू पनि हाम्रै गाउँपालिकामा छन् । कृषि अनुसन्धान केन्द्र, कपास विकास समिति, प्रस्तावित ग्रिन भिलेजले खजुरा गाउँपालिकाको स्थिति मुलुकमै अब्बल हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।
(बाँके जिल्ला खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कक्षपतिसँग कुराकानीका आधारमा यो लेख तयार पारिएको हो । करीब दुई वर्षअघि तयार पारिएको लेखमा कोरोना भाइरसका कारण फेरबदल आएको पनि हुनसक्छ ।)