लक्ष्मीकुमारी उप्रेती बर्तौला

इतिहासमै पहिलोपटक जनप्रतिनिधिहरूद्वारा निर्माण गरिएको हाम्रो संविधानले अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको परिकल्पना ग¥यो । स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक पदमा महिला अनिवार्य ग¥यो । संवैधानिक दृष्टिकोणले राज्यसंयन्त्रमा पुरुषलाई भन्दा महिलालाई बढी अधिकार दिइयो, तर व्यवहारमा भने यसको कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा केही अपवादबाहेक सबै स्थानीय सरकारमा महिलालाई उपप्रमुखमा सीमित गरिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले टिकट दिँदा नै उपप्रमुख भनेको महिलाका लागि आरक्षण जस्तो हो भन्ने मानसिकता राखेको देखिन्छ ।

यदि संविधानले स्थानीय सरकारको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एकजना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नगरेको भए सायद मैले रोशी गाउँपालिकाको पहिलो उपाध्यक्षका रूपमा सेवा गर्न अवसर पाउँदैनथें होला । म राजनीतिक परिवारमा जन्मेकी पनि होइन । सानै उमेरमा विवाह भएकाले विद्यार्थीकालमा राजनीति गर्ने अवसर पनि पाइनँ । तर मेरो श्रीमान्को परिवार भने राजनीतिक हो । श्रीमान्ले नेविसंघ हुँदै पार्टीमा लामो समय काम गर्नुभयो । मेरा ससुरा लोकप्रसाद बर्ताैला पनि समाजसेवामार्फत राजनीतिमै हुनुहुन्थ्यो । रोशी गाउँपालिकाका तत्कालीन १० गाविसमध्ये भीमखोरी गाउँ विकास समिति जनसंख्याको दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो हो । अहिले ११ नम्बर र १२ नम्बर वडामा विभाजन गरिएको छ । मेरा ससुुराले भीमखोरीमा समाजसेवा गर्नुभयो । अहिले त्यो जिम्मेवारी मेरो काँधमा आएको छ ।

पालिकामा न्यायिक समितिका साथै अनुगमन समिति, राजस्व परामर्श समिति, बजेट तर्जुमा समिति र गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँगको समन्वय समितिको मुख्य जिम्मेवारी उपप्रमुखकै काँधमा छ । नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट स्थानीय सरकारमा महिलाको सहभागिता झन्डै ४१ प्रतिशत हुनुलाई सम्पूर्ण नेपाली महिलाले ठूलो राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा लिएर गौरव अनुभूति गरेका छन् । आफ्ना गाउँ र नगरमा महिला जनप्रतिनिधि आएपछि महिला हिंसा घट्छ र आर्थिक एवं सामाजिक विकास हुन्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा छ । एउटी महिलाले यति ठूलो वडा, गाउँपालिकाको काम गर्न सक्लिन् र ? यस्ता किसिमका चुनौतीको सामना सुरुमा मैले पनि गर्नुप-यो, तर अहिले त्यस्तो छैन । कम्तीमा महिनाको एकपटक सबै गाउँमा पुग्ने गरेकी छु । राम्रो सद्भाव तथा हौसला पाएकी छु ।

न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्ने उपप्रमुखले थुप्रै मुद्दा मामला मिलाउनुपर्ने हुन्छ । न्यायिक समितिमा धेरैजसो साँधसिमाना मिचिएका, रक्सी खाएर कुटपिट गरिएका घटना आउने गर्छन् । रक्सी खाएर श्रीमती कुट्ने घटना चाडपर्वका बेला बढी हुने गर्दछन् । पारिवारिक भगडा र माना चामल भराई पाउँ भन्ने मुद्दा धेरै आउने गर्दछन् ।

कानुनतः लेनदेनको मुद्दा गाउँपालिकाले हेर्न मिल्दैन, तर आउँछन् । पाँच–सात हजार रुपैयाँसम्मका लेनदेनका मुद्दा व्यावहारिक हिसाबले मिलाउनैपर्ने हुन्छ । महिनामा १५–१६ वटा जति मुद्दा आउने गरेका छन् । घटनालाई मेलमिलाप गराउने वा पीडितलाई न्याय दिलाउनुका साथै मुद्दै आउन नदिने अभियान पनि चलाएकी छु । स्थानीय तहले मुद्दा मामिला हेर्ने प्रचलन पुरानो हो । परापूर्वकालदेखि नै गाउँका पञ्च भलाद्मी बसेर मुद्दा टुंग्याउने गरेको पाइन्छ । पञ्चायतकालमा उपप्रधानपञ्चलाई यस्तो भूमिका दिइन्थ्यो । बहुदल आएपछि गाविस उपाध्यक्षलाई दिइयो ।

परापूर्वकालदेखि नै पुरुष प्रधान रहेको नेपाली समाजमा नारीहरूले चर्काे स्वरमा आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, पनि व्यावहारिक रूपमा महिला र पुरुषबीचको भेदभाव र असमानता अझै विद्यमान छ । तर २१औं शताब्दी शिक्षा, सामाजिक चेतना र आधुनिकताको युग हो ।

तर त्यतिबेला यो भूमिका संविधान तथा कानुनद्वारा निर्दिष्ट गरिएको थिएन । अहिले भने संविधानद्वारा नै स्थानीय सरकारमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । पालिकाको उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखले न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था संविधानमै छ । संविधानले नै यो भूमिका दिएका कारण न्यायिक समितिलाई जनशक्ति सम्पन्न बनाउनु जरुरी छ । कानुन अधिकृतको व्यवस्था हुनुपर्छ । झगडियाहरूलाई पक्राउ गरेर ल्याउनुपर्ने भएकाले प्रहरीको व्यवस्था हुनुपर्छ । न्यायिक हिरासत कक्षको व्यवस्था हुनुपर्छ । अनि मात्रै संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकारको न्यायपालिकाको अवधारणले मूर्तरूप लिन सक्छ ।

परापूर्वकालदेखि नै पुरुष प्रधान रहेको नेपाली समाजमा नारीहरूले चर्काे स्वरमा आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, पनि व्यावहारिक रूपमा महिला र पुरुषबीचको भेदभाव र असमानता अझै विद्यमान छ । २१औं शताब्दी शिक्षा, सामाजिक चेतना, आधुनिकताको युग हो । यसका बाबजुद लैंगिक विभेद कायम छ ।

आफूलाई शिक्षित सभ्य, सुसंस्कृत भएको घोषणा गर्ने परिवारमा समेत नारीको जीवन पुरुषकै नियन्त्रणमा बितिरहेको हुन्छ । समाज र त्यहाँका परिवेशअनुसार महिला हिंसा, बालविवाह, यौन हिंसा, दुव्र्यवहार, बलात्कार, बोक्सी, दाइजोको नाममा गरिने अमानवीय व्यवहारको सिकार महिला भइरहेका छन् ।

न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्ने उपप्रमुखले थुप्रै मुद्दा मामला मिलाउनुपर्ने हुन्छ । न्यायिक समितिमा धेरैजसो साँधसिमाना मिचिएका, रक्सी खाएर कुटपिट गरिएका घटना आउने गर्छन् । रक्सी खाएर श्रीमती कुट्ने घटना चाडपर्वका बेला बढी हुने गर्दछन् ।

यूएन वुमेनले सन् २०१६ मा राजनीतिक तथा राष्ट्रका निर्णायक तहमा महिला विषयमा गरेको शोधले संसारभर सदनमा २२.८ प्रतिशत, एसियामा १९.२ प्रतिशत र नेपालमा ४१.१ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । नेपाल संसारको महिलाको राजनीतिमा उच्च संख्या रहेको तथा राष्ट्रप्रमुख महिला भएको १० देशभित्र पर्छ । तर गाउँघरतिर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । महिलाहरूलाई प्राकृतिकले नै सन्तान जन्माउने वरदान दिएको छ । पुरुषलाई भन्दा महिलालाई प्राकृतिकले दिएको थप वरदान हो यो । तर सन्तान जन्माउने दायित्व पूरा गर्न महिलाको धेरै महत्वपूर्ण तथा उर्वर समय खर्च हुने गरेको छ । साथै स्वास्थ्य अवस्था पनि कमजोर हुने गरेको छ । त्यसैले यस मामिलामा महिलाका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने ठहर गर्दै मैले अस्पतालमा सुत्केरी हुने महिलालाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने प्रस्ताव गाउँपालिकाको बैठकमा राखेँकी हुँ । सेवासुविधा जनप्रतिनिधिमा होइन, जनतामा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप मैले प्रस्ताव गरेकी हुँ । ‘सुत्केरी आमा पोषिलो खाना’ भन्ने अभियानका साथ ल्याइएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत २५ सय रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको छ ।

अब गर्नुपर्ने अनिवार्य काम
विकास निर्माणका कामहरू समयक्रममा हुँँदै जानेछन् । तर संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार पुरुषसरह महिलालाई पु¥याउने अभियानका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ । वडा तहदेखिकै महिला जनप्रतिनिधिहरू स्वयंले क्षमता विकास गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । किनकि प्रतिनिधित्वमा रमाएर बस्ने समय होइन यो, पाएको जिम्मेवारीलाई पूरा गरी नतिजा देखाउने समय हो यो । पदमा पुगेपछि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विकासको मोडलका उचित योजना अगाडि सारेर इच्छाशक्ति आत्मबलका साथ काम गर्ने, जिम्मेवारी तथा कर्तव्य निर्वाह गर्न तयार हुनुपर्ने हुन्छ ।

मुलुकका ७५३ पालिकामध्ये महिला प्रमुख भएका पालिकाहरूको संख्या मुस्किलले ११ वटा छन् । महिलाहरूको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रमुख दलहरूले उपप्रमुखमा मात्रै सीमित गरेका हुन् । त्यसैले आज उपप्रमुख भए पनि भोलि प्रमुख बन्ने क्षमता राख्छु भन्ने देखाउन सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने जरुरी छ । वडा सदस्यका रूपमा काम गर्नुभएका महिला साथीहरूलाई मैले यो मामिलामा सकेसम्म प्रोत्साहन गर्ने गरेकी छु । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरू समेत संगठित भएर हातेमालो गर्दै जानुपर्ने जरुरी देखेकी छु ।

यतिबेला भनेको स्थानीय सरकारको पहिलो अभ्यास हो । हामी स्थानीय सरकारको अभ्यास कार्यान्वयनको संक्रमणमा छौं । शताब्दीऔंदेखि ओझेलमा पर्दै आएका ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यालाई विकासको मूलधारमा ल्याउन र राज्यको विभिन्न तहमा पु¥याउन परम्परावादी पितृसत्तात्मक सोचमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । महिला शिक्षित, स्वरोजगार बन्दै आत्मविश्वास तथा दृढ इच्छाशक्ति तथा क्षमताको विकास गर्नु एकदमै जरुरी देखिन्छ ।

घरपरिवारसँगै कार्यस्थलको जिम्मेवारी काँधमा बोकेर महिला प्रतिनिधिहरू आइपरेका बाधा अड्चनको सामना गर्दै अघि बढिरहेको उदाहरण हाम्रो सामु प्रशस्तै छन् । यसले गर्दा आशाको किरण र विश्वास पलाएको छ कि मौका दियो भने महिलाले पनि स्थानीय तहको नेतृत्व निष्ठा र इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न सक्छन् । तर, त्यसका लागि परिवार, समाज र पुरुषहरूको पनि साथ र सहयोग चाहिन्छ । महिलाको समान अस्तित्व र भूमिकालाई भावनात्मक रूपमा घरदेखि बाहिरसम्म स्वीकार्ने वातावरण बनाउँदै लैजानुपर्छ ।

यसो गर्न सकियो भने मात्रै आउने दिनमा हाम्रा छोरीचेलीहरू राजनीतिमा मात्र होइन, विभिन्न संस्थाहरूको सीईओ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सरकारी कार्यालयको प्रमुख, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, क्याम्पस प्रमुख, प्रधानाध्यापक, राजनीतिक दलको प्रमुख तथा हरेक क्षेत्रको नेतृत्व तहमा आउनेछन् ।
(रोशी गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मीकुमारी उप्रेती वर्तौलासँग कुराकानीका आधारमा यो आलेख तयार गरिएको हो । रोशी गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित रोशीबाट यो लेख लिइएको हो ।)