अतिउल्लाह खाँ

बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज नगरपालिकाबाट खजुरा गाउँपालिका आउँन ७ किलोमिटर मात्र दूरी पार गर्नु पर्छ । साविकको सोनपुर गाविसलाई खजुरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ कायम गरिएको छ । गाउँपालिकाको पश्चिमतर्फ खजुरा बजारसँगै जोडिएको वडा हो यो, तर तुलनात्मक रूपमा अरु वडाभन्दा पछि परेको छ । हुलाकी राजमार्गको दायाँबायाँ जोडिएको तीन किलोमिटर क्षेत्र र साविक सोनापुर गाविसको वडा नम्बर ४ (पुनर्वास क्षेत्र) बाहेक मेरो वडा हरेक क्षेत्रमा पछाडि छ । जनसंख्या करिब १५ हजार छ । जसमा मुसलमान करिबक ५० प्रतिशत, मधेसी करिब ३० प्रतिशत छन् । पहाडी सय घर जति होलान् । थारु दुई–चार घर छन् ।

वडामा एउटा पनि क्याम्पस छैन । माध्यमिक विद्यालय एउटा मात्रै छ । त्यो पनि २०४६ सालमा मात्रै खुलेको हो । विद्यार्थी ५० जनाको हाराहारीमा छन् । प्रावि करिब तीनवटा छन् । तीनवटामा गरी करिब दुई सय विद्यार्थी होलान् । खजुरा बजारमा राम्रो पढाइ भएका सरकारी तथा निजी स्कुल भएकाले हाम्रो गाउँमा विद्यालयहरू फस्टाउन सकेका छैनन् । गाउँकै विद्यालयमा स्तरीय शिक्षा दिन बजेटको अभाव छ । पहिले नै विकास भइसकेको वडा र हाम्रो जस्तो पछाडि परेको वडामा दामासाहीका हिसाबले बराबर बजेट विनियोजन हुने गरेका कारण पनि हामीले सोचेजस्तो गर्नसकिरहेका छैनौ । अहेव रहेको एउटा स्वास्थ्यचौकी छ । स्वास्थ्यचौकीमा बर्थिङ सेन्टरको सुविधा छ । ९९ प्रतिशत महिला बच्चा जन्माउन बर्थिङ सेन्टर जान्छन् ।

स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा जहाँ पहाडी समुदायको बसोवास छ, त्यो क्षेत्र सबै हिसावमा अगाडि छ, जहाँ मुस्लिम तथा मधेसी समुदायको बसोबास छ, त्यो क्षेत्र सबै हिसाबले पछाडि छ । भाषा, धर्म तथा संस्कृति पनि एउटा कारण हो । बलियो र कमजोरलाई सँगै दौडाउँदा बलियोले सधै जित्नु स्वाभाविकै हो । अर्काको भाषामा अक्षर चिन्न, पढलेख गर्न तथा सम्पूर्ण कामकाज गर्न बाध्य भएको समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामै अक्षर चिन्न, पढलेख गर्न तथा सम्पूर्ण कामकाज गर्न पाउने समुदायले उछिन्नु स्वाभाविकै हो । त्यसैले यो समस्यालाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ । यो मामिलामा गाउँपालिका अध्यक्षज्यू निकै सकारात्मक हुनुहुन्छ ।

हाम्रो इस्लामिक संस्कारअनुसार मदरसा शिक्षा लिनैपर्ने हुन्छ । अक्षराम्भ आफ्नै मातृभाषामा मदरसाबाटै सुरु हुन्छ । तीन वर्ष अनिवार्य रूपमा मदरसामा शिक्षा लिएपछि मात्रै सरकारी मापदण्डका अरु स्कुलमा पढ्ने संस्कार हो हाम्रो । मदरसाबाटै उच्च शिक्षा लिने संस्कार पनि हो । तर हिजोआज मदरसामा उच्च शिक्षा लिन जानेहरू थोरै छन् । प्रायःजसो कक्षा ४ देखि मात्रै सरकारी मापदण्डका स्कुलमा जाने प्रचलन छ । त्यसैले सरकारी मापदण्डका स्कुलमा जाँदा मुस्लिम विद्यार्थीहरूलाई भाषाको समस्या पर्ने गरेको छ । मदरसामै नेपाली अंग्रेजी पढाउने व्यवस्था भर्खर भर्खर सुरु भएको छ, तर हाम्रो वडाका सातवटा मदरसामध्ये थोरैले मात्रै सरकारी कोटा पाएका छन् । जहाँ मस्जिद हुन्छ, त्यहाँ मदरसा पनि हुन्छ । ७०–८० वर्ष पुराना मदरसा पनि छन् ।

अझै पनि हाम्रो वडामा १० प्रतिशत किशोरकिशोरीहरू विद्यालय बाहिर छन् । यो सबै गरिबीको कारणले हो । मुस्लिम तथा मधेसी समुदायमा गरिबी व्याप्त छ । धनीहरूले पनि छोरालाई पढाउने छोरीलाई अलिअलि पढाएर विवाह गरिदिने प्रचलन केही दशकअघिसम्म थियो । तर अब छोरीलाई नपढाउने भन्ने छैन । छोरीलाई पढाउन गाउँपालिकाले पनि पहल गरेको छ । वडा र गाउँपालिकाबाट ५०–५० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिइएको छ । यसको प्रतिफल राम्रो देखिएको छ । हाम्रो समुदायबाट दुईजना स्टाफ नर्स भइसकेका छन् । बीएसम्म पढ्ने ८–१० जना पुगिसकेका छन् । १२ कक्षा पढ्ने ३०–३२ जना छन् । महिला मात्रै होइन, मधेसी समुदायबाट सरकारी जागिरको अवसर पाउनेको संख्या हाम्रो वडामा नगन्य छ । शिक्षक तथा गाविस सचिवबाहेक अरु संख्या छैन भन्दा पनि हुन्छ । एकजना आदित्य यादवले सरकारी वकिलमा नाम निकालेका छन् । उनी सुर्खेतमा कार्यरत छन् । उनका भाइ दाङमा इन्जिनियर छन् । एकजना थारुको छोरा खरदार भएका छन् । हाम्रो वडाबाट अहिलेसम्म मुस्लिम समुदायको कसैले पनि लोकसेवा आयोगबाट नाम निकालेर जागिर खाने अवशर पाएको छैन । एकजना नेपालगन्ज क्याम्पसमा पढाउँछन् । अरु दुईजनाले बीएस्सी एजी गरेका छन् । एकजना विदेशबाट चार्टर्ड एकाउन्टेट अध्ययन सकेर फर्केका छन्, उनी नेपालगन्जमा काम गर्छन् । एकजना पिएचडीका लागि विदेश गएका छन् । मौलाना हाफिज (धार्मिक उच्च शिक्षा) सम्पन्न गर्ने ८–१० जना छन् ।

म २०४४ सालदेखि जनप्रतिनिधि भएर काम गरेको हुँ । क्याम्पस पढ्दा पढ्दै छाडेर उपप्रधानपञ्च बने । आफ्नो गाउँका लागि केही गरौं भन्ने अठोटका साथ राजनीतिमा होमिएको थिएँ । त्यतिबेला यहाँ बिजुली बत्तीसमेत थिएन । विकास निर्माणका लागि केन्द्रबाट बजेट आउँदैनथ्यो । सबै काम श्रमदान तथा चन्दा जुटाएर गर्नुपथ्र्यो । तर पनि मैले आफ्नै पहलमा २०४६ सालमा गाउँमा हाइस्कुल खोलेँ । सडक त नापी नक्सामा मात्रै हुन्थ्यो, फिल्डमा हुँदैनथ्यो । मैले श्रमदान जुटाएरै सडकमा माटो भर्ने काम गरेँ त्यतिबेला । २०४८ सालमा राप्रपाको तर्फबाट चुनाव लडेर गाविस अध्यक्ष निर्वाचित भएँ । त्यतिबेला वर्षको ५० हजार विकास बजेट आउँथ्यो । २०५१ सालदेखि तीन लाख आउन थाल्यो । २०५४ सालमा फेरि गाविस अध्यक्ष निर्वाचित भएँ । यसपटक नेकपा एमालेको तर्फबाट चुनाव लडेर वडाध्यक्ष निर्वाचित भएको हुँ ।

मेरो वडामा कुनै बेला एउटै परिवारको ६–७ सय बिघा जग्गा थियो, तर अहिले २०–२५ बिघाभन्दा बढी जग्गा कसैको छैन । ४०–५० घर परिवारको त कत्ति पनि जग्गा छैन । आफ्नै उब्जनीले खान पुग्नेहरूको संख्या ८० प्रतिशत जति होला । व्यावसायिक तरकारी खेती भर्खर सुरु भएको छ । चार–पाँच परिवारले सुरु गरेका छन् । व्यावसायिक पशुपालन सुरु भइसकेको छैन । कुखुरा पालन व्यवसाय ८–१० घर परिवारले गरेका छन् । मैले आफैं पनि गरेको छु । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको छ । मेरो वडाबाट मात्रै करिब पाँच सयजना वैदेशिक रोजगारीमा होलान् ।

मुख्य समस्या: पेसा कृषि हो, तर सिँचाइको सुविधा छैन । अन्य अवसर छैन । जनचेतनाको स्तर ज्यादै न्यून छ । राजनीतिक चेतना झन् छैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मुस्लिम तथा मधेसी समुदायलाई चेतना भर्दै संगठित बनाउनेतर्फ ध्यान पु-याउन सकेका छैनन् ।
(खजुरा गाउँपालिका–७ का वडा अध्यक्ष अतिउल्लाह खाँसँग भएको कुराकानीका आधारमा यो आलेख तयार भएको हो)