काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसको १४औं महाधिवेशन २०७८ मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म हुने भएपछि नेपाली काँग्रेसको बैधानिकताको प्रश्न उठ्न थालेको छ । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य संविधानले काँग्रेसको हकमा २३ भदौ महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने समय दिएको बताएका छन् । २३ भदौपछि काँग्रेसको वैधतामाथि स्पष्ट रूपमा कानुनी प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको उनले जानकारी दिए । ‘कानुनले सुरुको परिकल्पना नै गरेको छैन । सम्पन्न हुनुपर्ने समयको परिकल्पना गरेको हो,’ संविधानविद् आचार्य संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख)को व्याख्यामा भन्छन्– साढे पाँच वर्षबाट एक दिन पछाडिको समयसमेत संविधानले नदिएको उनको भनाइ छ ।

यसैबीच, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया यो विषयमा आयोगले कुनै पनि दललाई परामर्श नदिएको बताएका छन् । यो त उहाँहरूको आन्तरिक मामला भयो । हामीसँग सल्लाह हुने विषय होइन– प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया भनेका छन् । आयोगमा आइसकेपछि मात्र हामीलाई थाहा हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि हुँदैन राजधानीबाट प्रकाशित एक पत्रिकालाई प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

त्यस्तै, अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारीले नेपाली काँग्रेसको नरम भाषामा बैधानिकताकै प्रश्न उठाएका छन् । संविधानको व्यवस्थालाई काँग्रेसले आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्न खोजेको विश्लेषण गर्छन् । उनी संविधानको मर्म आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने नभई दिइएको समयसीमाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने रहेको बताउँछन् । संविधानले गरेको व्यवस्थालाई आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने होइन । संविधानको धारा २६९ मा स्पष्ट रूपमा पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने र विशेष अवस्थामा मात्र ६ महिना म्याद थप हुन सक्ने व्यवस्था सबै पार्टीका लागि भएको उनको दाबी थियो ।

यसअघि साउन ३० गते शनिबारको निर्णय अनुसार वडा तहको भदौ १८ गते, गाउँ–नगरपालिकाको अधिवेशन भदौ २७ गते, प्रदेश स्तरको क्षेत्रिय अधिवेशन असोज १ गते, प्रतिनिधि स्तरको क्षेत्रिय अधिवेशन र एक मात्र क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज ५ गते, जिल्ला अधिवेशन असोज १० गते, सातै वटै प्रदेशको अधिवेशन कार्तिक १०, ११ र १२ गते हुने भएको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर ९ गतेदेखि १३ गतेसम्म हुने नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको थियो । यसअघि तीन पटकसम्म काँग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन सार्ने निर्णय गरिसकेको छ ।