पुनर्वास: नवलपुरको सिकाई र खजुराको पहिचान

पुनर्वास: नवलपुरको सिकाई र खजुराको पहिचान तरुण खबर २ भाद्र २०७८, बुधबार १०:५२
पुनर्वास: नवलपुरको सिकाई र खजुराको पहिचान

परशु घिमिरे र संजिव अधिकारी

काठमाडौं । इजरायलले आफ्नो १२औं स्थापना दिवस मनाउने तयारी गरिरहँदा नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला समकक्षी डेभिड बेनगुरियनबीच दौत्य सम्बन्ध सम्झौतामा सन् १९६० जुन १ तारिखका दिन हस्ताक्षर भयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले ठूलो जोखिम मोलेर इजरायललाई औपचारिक राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिन आफैंले पहल गरेका थिए । खजुराको वर्तमान अवस्थितिका लागि त्यो सम्झौता कोसेढुंगा सावित भयो । स्थापनाको १२ वर्षभित्रै मोसाभ शहरमा उत्कृष्ट पुनर्वासको नमुना प्रस्तुत गरेको इजरायललाई नेपाल भित्राउन दौत्य सम्बन्ध सम्झौता अति आवश्यक थियो । २०१७ जेठ १९ गतेको यो ऐतिहासिक र दूरगामी सम्झौतापछि बीपीको कार्यकाल सात महिना पनि टिक्न सकेन र तत्कालीन राजा महेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिए । तर दौत्य सम्बन्धको जगमा उभिएर नेपालमा पुनर्वासको योजना भने अघि बढाइयो ।

सन् १९६० मै नेपाली टोली इजरायल गएर त्यहाँको पुनर्वास कार्यक्रम अवलोकन ग¥यो भने इजरायली टोली पनि नेपाल आएर सम्भाव्य पुनर्वास कार्यक्रमका लागि विस्तृत अध्ययनमा जुट्यो । इजरायलीहरूले नेपालको तराई र भित्री तराई क्षेत्रमा इजरायल जस्तै ठूलो खेतीयोग्य र बसोबास गर्न सकिने स्थान पहिचान गरे । योलगत्तै सन् १९६२ (विक्रम संवत् २०१९) सालमा जुइस एजेन्सिज सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्टका सम्भवतः निर्देशक डा. एभिगडोर केडेम नेपाल आए । एभिगडोर केडेमकै सक्रियतामा इजरायलले मोसाभ पुनर्वास सम्पन्न गरेको थियो । एभिगडोर केडेमको नेतृत्वमा नेपाली विशेषज्ञहरूसहितको टोलीले नवलपुर, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको सर्वेक्षण सम्पन्न ग¥यो । डा.केडेमसहितको नेपाली टोलीले तराईका जिल्लाहरूमा घुमेर पुनर्वाससम्बन्धी सभ्याव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सरकारसमक्ष प्रस्तुत ग¥यो । यसैको फलस्वरूप विसं २०२० मा नेपाल पुनर्वास कम्पनी गठन भयो र यो कम्पनीले सीमावर्ती क्षेत्रमा पुनर्वास सुरू गर्ने निर्णय ग¥यो । यो रणनीति तीन जना बाहेक अरुलाई भनिएन, अरुलाई भन्यो भने भारतले सीमावर्ती इलाकामा काम गर्न नदेला भन्ने ठानियो । राजा महेन्द्र, सम्बन्धित अंचलाधिश र आयोजना प्रमुखलाई जानकारी हुने गरी रणनीति तर्जुमा गरियो ।

तर भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा पुनर्वास सुरू गर्नुअघि यसको सफलताका लागि पाइलट प्रोजेक्ट जरुरी थियो । भित्री मधेसको नवलपुरबाट पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने निर्णय गरियो । पाइलट प्रोजेक्टको सफलता वा विफलताले खजुराकोे भविष्य निर्धारण हुने निश्चित थियो । कृषिबाट जीविकोपार्जन गर्न सकिने गरी नवलपुरमा पुनर्वासको कार्यक्रम विसं २०२२ मा सुरु गरियो । २४ सय ७७ परिवारलाई प्रतिपरिवार चारदेखि पाँच बिघा जग्गा वितरण गरियो । यो समयमा सार्वजनिक बाटो दुईसय हेक्टर, कार्यालय चार हेक्टरसहित ३८ सय ३८ हेक्टर जमिन वितरण गरियो । साथै, एक सय किलोमिटर सडक सञ्जालसमेत विस्तार गरियो । नवलपुरमा बस्ती विस्तार गरेलगत्तै विसं २०२३ मै खजुरा केन्द्र बनाएर बाँकेमा पुनर्वासको योजना लागू गरियो ।

पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला समकक्षी डेभिड बेनगुरियनबीच दौत्य सम्बन्ध सम्झौतामा सन् १९६० जुन १ तारिखका दिन हस्ताक्षर भयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले ठूलो जोखिम मोलेर इजरायललाई औपचारिक राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिन आफैंले पहल गरेका थिए । खजुराको वर्तमान अवस्थितिका लागि त्यो सम्झौता कोसेढुंगा सावित भयो ।

दक्षिणमा भारतसँग सीमा रहने गरी ८ माइल (१२ दशमलव ८७४ किलोमिटर) उत्तर दक्षिण फैलाएर पुनर्वास प्रारम्भ गरियो । पुनर्वास क्षेत्रको पूर्व र पश्चिममा पहिलेदेखिकै मुसलमान र थारु बस्तीहरू थिए । यसको पश्चिमी सीमा मनखोला निर्धारण गरियो भने हुलाकी राजमार्गलाई बीचमा पारियो । पुनर्वासका आधा क्षेत्र हुलाकी राजमार्गको उत्तरमा पर्छन् । यसैगरी पश्चिमी सीमा नदीले बाँके र बर्दिया जिल्लालाई छुट्याएको छ ।

२०३५ सालमा खजुरामा लिइएको पुनर्वासको जातीय अवस्था (परिवार)

क्षेत्री ४३४
मगर ३२०
ब्राह्मण ३०२
विश्वकर्मा ३०२
सन्यासी ६०
दमाई ४२
गुरुङ ३७
नेवार ३०
सार्की २५
वादी ११
थारु २५
कुमाल ४
लामा ४
गाइने २
मुसलमान २
कुमाई १
भोटे १

नवलपुरको सिकाइ र इजरायली योगदान
बाँकेको खजुराको पुनर्वास कार्यक्रम विशेष रह्यो । नवलपुरमा आयोजना गरिएको पुनर्वासमा देखिएका विकराल समस्यालाई खजुरामा निम्तिन दिइएन । नवलपुरमा जग्गा वितरण गरिए पनि बाली छर्ने आर्थिक जोहो र बाली उत्पादन हुन लाग्ने समयको बीचमा पुनर्वासीहरूले हातमुख कसरी जोड्छन् भनेर सोचिएको थिएन । नवलपुरमा ६४९ परिवार हातमुख जोड्ने खाद्यान्नको अभावमा गाउँ छाड्न बाध्य हुनुपरेको घटनालाई इजरायली र नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लियो । र, खजुरामा पुनर्वास सँगसँगैै कामका लागि खाद्यान्न अर्थात् खाद्यान्न वितरण योजना लागू गरियो । खाद्यान्नका लागि प्रत्येक पुनर्वास भएका परिवारको एकजनाले महिनाको १५ दिन योजना क्षेत्रको सामुदायिक विकास कार्यक्रममा श्रम उपलब्ध गराउनुपथ्र्याे । यसबाट सडक र जमीनमा रहेका रूखका जरा हटाउने, घरगोठ, कुलो, विद्यालय, मन्दिर बनाउने, जग्गालाई खेतीयोग्य बनाउनेजस्ता विकासका कामहरूमा ठूलो सहयोग पुग्यो । सरकारी संस्थानहरूबाट पुनर्वासीहरूलाई उपलब्ध गराइने कृषि ऋण र कृषि सामग्रीहरूले कृषि उत्पादनमा ठूलो मद्दत पुग्यो । त्यस्तै, जेटीए कृषि अधिकृतहरूले कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराए । उन्नत जातका पशुपन्छी, फलफूलका बिरुवा, माछाका भुरा, तरकारीको बीउबिजन राहत मूल्यमा उपलब्ध गराइयो । खेती गर्ने, गोडमेल गर्ने, मल राख्ने, विषादी छर्ने, मौरी पाल्ने तरिका पनि सिकाइयो ।

नौ महिनामा वितरित खाद्यान्न
गहँुको आँटा १४७१ मेट्रिक टन
तेल, घ्यु ७२ दशमलव २ मेट्रिक टन
धुलो दूध ६३ मेट्रिक टन
ब्ट्टाको माछा ३६ मेट्रिक टन
चिनी १८ दशमलव ६ मेट्रिक टन
अण्डाको धुलो ४ दशमलव ८ मेट्रिक टन

पहिलो उब्जनी नहुञ्जेलसम्मका लागि भनेर सुरुवाती चरणमै नौ महिनाका लागि खाद्यान्न वितरण गरिएको थियो । गहुँको आँटा, भटमासको पिठो, टिनमा प्याक गरिएका माछा, चिनी र धुलो अण्डा दैनिक प्रतिव्यक्तिका दरले वितरण गरिन्थ्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रमले यो योजनामा समर्थन गर्दै २६ लाख ४२ हजार रुपैयाँबराबरको सामग्री उपलब्ध गरायो । खाद्य कार्यक्रम लागू भएपछि नवलपुरमा देखिएको घरजग्गा छाडेर अन्यत्र बसाइँ सर्ने कार्य खजुरामा कम भयो र यसबाट नै आधुनिक वर्तमान खजुराको जग बस्न पुगेको हो ।

दैनिक प्रतिव्यक्ति वितरण
गहँुको आँटा ४०० ग्राम
तेल, घ्यु ५१ ग्राम
धुलो दूध ४५ ग्राम
बट्टाको माछा २० ग्राम
चिनी १० ग्राम
अण्डाको धुलो ८ ग्राम
यीबाहेक पनि विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपाल पुनर्वास कम्पनीलाई १८० मेट्रिक टन गहुँको आँटा बिक्री गरेर स्थानीयस्तरमै उत्पादन गरिएका घरेलु तथा कृषि औजार खरिद गरेर वितरण गर्ने अनुमति दिएको थियो ।

२०२४ भदौ १४ गते विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन र नेपाल सरकारबीच खाद्यान्न उपलब्ध गराउने विषयमा अर्को नौ महिने सम्झौता भयो । यो सम्झौताबमोजिम वितरण कार्य सम्पन्न पनि गरियो । खाद्यान्न वितरण, दिगो बसोबासका लागि आवश्यक रहेको खजुरा आयोजनामार्फत पुष्टि भएपछि सरकारले वितरण योजनालाई अन्य पुनर्वास क्षेत्रहरूमा समेत विस्तार गरेको हो । साथै, नवलपुर योजनामा देखिएका सबै कमीकमजोरीलाई खजुरामा सच्याइयो । घर र गोठ बनाउन कृषकहरूलाई अढाई फुट गोलाइभन्दा साना रुखहरूबाट प्रतिपरिवार २५० क्युविक फिट काठ उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले घर गोठ बनाउन निकै सहयोग पुग्यो । प्राप्त जग्गाको आवाद कमोदबाट आयआर्जनमा वृद्धि भएपछि अधिकांश कच्ची घरहरू अहिले पक्की घरमा बदलिएका छन् । जग्गाको मूल्यबापत सुरुमा प्रति बिघा २५० रुपैयाँ र त्यसपछि तीन सय रुपैयाँ र २०३५ सालमा ६ सय रुपैयाँ प्रतिबिघा कायम गरियो । यो रकम जग्गाको मूल्यको तुलनामा ज्यादै कम थियो ।

पुनर्वास क्षेत्रहरूको कित्ता सर्भे र नापीपछि कृषकहरूलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गरियो । त्यस्तै, योजना क्षेत्रहरूको उपयुक्त स्थानहरूमा बजार क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि कृषकहरूलाई आफ्नो कृषि उत्पादन बेचबिखन गर्न र आफूलाई चाहिने दैनिक आवश्यक वस्तु खरिद गर्नसमेत सहयोग पुगेको छ । कृषिबाहेक अन्य क्षेत्रबाट आयआर्जनका लागि पुनर्वासीहरूलाई सुती, ऊनी बुनाइ सिलाइ, कटाईलगायतका तालिम दिइयो । गोबरग्यास प्लान्टहरूको स्थापनाले ऊर्जाको वैकल्पिक प्रयोगमा मद्दत पुग्यो । पुनर्वासीहरूको गाँस, बास र कपासको व्यवस्था भएपछि उनीहरूको जीवनस्तरमा पनि सुधार आएको छ । योजनाबद्ध बस्ती र गाउँहरूको विकास विस्तारमा सहयोग पुगेको छ । प्रत्येक घरहरू फराकिलो सडकमार्गले जोडिएका छन् । यी बस्तीहरू परम्परागत बस्तीहरूभन्दा बढी सुव्यवस्थित छन् । पुनर्वासी क्षेत्रमा अहिले अधिकांश पक्की घर छन्, विभिन्न जातजातिको समिश्रणका कारण सहिष्णुता र समझदारी बढेको छ । साथै, यसबाट सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास भएबाट सीमाको सुरक्षामा समेत टेवा पुगेको छ । (स्थगल अध्ययन, अनुसन्धान)