काठमाडौं । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नयाँ दलको नाम पनि नेकपा एमाले (समाजवादी) राखिएको छ । बदनाम हुँदै आएको नेपालका कम्युनिष्टहरुको शब्द मोह देखेर नेपाली नागरिकहरु अचम्मित भएका छन् । पटक–पटक व्यक्ति हत्यामा संलग्न कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट मुक्ति पाउँने अबसरबाट माधव नेपाल चुकेका छन् । माधव नेपाल नेतृत्वको नयाँ दल दर्ता भएकै दिन बुधबार एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी छन् । उनले पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनेर इतिहास रचेकी छन् । २०७४ सालमा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनपछि संघीयता अन्तर्गत प्रदेश सरकारहरु गठन भए । तर सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका रुपमा पुरुष नै चुनिएका थिए ।

यसअघि चर्को आलोचनाबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन सहज हुनेगरी ल्याएको अध्यादेश जारी भएकै दिन दुईवटा नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महन्थ ठाकुर समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा बुधवार निवेदन दिएको बताएका छन् ।

तर माधवकुमार नेपाल निकट रहेका नेताहरुले नयाँ दलमा माव नेपाललाई साथ नदिने भएका छन् । ती नेताहरूमा घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम रावल, भीम आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे, अमृतकुमार बोहरा, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीसमेत रहेका छन् । एमालेका वरिष्ठ नेता रहेका माधवकुमार नेपालले यसअघि भुसाललाई नयाँ पार्टीको महासचिव बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । नेता भुसालले नमानेको अवस्थामा सुरेन्द्र पाण्डेलाई महासचिव बनाउने नेता नेपालको चाहना थियो । तर, बुधबार पार्टी पुनर्गठनका क्रममा भुसाल र पाण्डे दुवैले नेता नेपाललाई साथ दिएनन् ।

अघिल्लो साता सुरेन्द्र पाण्डेलाई भेट्न केपी ओली पक्षका एक नेता पाण्डेकै निवासमा पुगेका थिए । त्यसबेला पाण्डेले आफू माधव नेपालतिर लागेर फसेको गुनासो पोखेका थिए । निर्वाचन आयोगले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी दल दर्ता स्वीकृत गरिने जनाएको छ । माधवकुमार समूहले नयाँ पार्टीको नाम नेकपा एमाले (समाजवादी) राखेर दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ ।

दल दर्ताका लागि आयोग पुगेका नेतामध्ये एक राजेन्द्र पाण्डेले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्ने नदेखेर छुट्टै दल दर्ताको निर्णय लिएको सञ्चारकर्मीहरुलाई बताएका थिए । वरिष्ठ नेताका रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल रहनेगरी बनाइएको नयाँ पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबारे उनले भने– बाँकी सबै केन्द्रीय सदस्य छौँ र सँगसँगै हामीले आजैको दिन ९५ जनाको केन्द्रीय कमिटी गठन गरेका छौँ ।

अर्कोतिर, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महन्थ ठाकुर समूहले पनि बुधवार नै नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको छ । ठाकुरको नेतृत्वमा नयाँ पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी (लोकतान्त्रिक) र चुनाव चिह्न साइकल प्रस्ताव गरिएको छ । वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो रहनेगरी २४ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति बनाइएको नेताहरूले बताएका छन् ।

नयाँ दल दर्ताका लागि आयोग पुगेका अर्का नेता राजेन्द्र महतोले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आफूहरूको पक्षमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका गरी १५ जना सांसद रहेको दाबी गरेका थिए । विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गरेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकार भएको बेला उक्त अध्यादेश ल्याएकोका एमालेले कडा आपत्ति जनाएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने– अचानक हठात् संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने त्यो पनि पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याउने कुरा वास्तवमा आफैँमा बदनियतपूर्ण छ । त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गर्छ र दलहरूलाई विभाजन गर्न मद्दत पु¥याउँछ । कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि अध्यादेशले नेपालको राजनीतिमा निम्त्याउने विकृत्तिलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संविधान, कानूनले देखाएको संस्थागत प्रक्रियाको बाटो छलेर शासन गर्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो चाहिँ डरलाग्दो छ, राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले सञ्चार मध्यमहरुसँग भनेका थिए ।

तर, निर्वाचन आयोग स्रोतले भने माधव नेपालले प्रस्ताव गरेको नामलाई आयोगले अस्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । त्यसैगरी महन्थ ठाकुरको पार्टी नाम पनि जसपा (लोकतान्त्रिक) सदर नहुने सम्भावना रहेको आयोग स्रोतले तरुणलाई जानकारी दिएको छ । ‘दलको नामका सम्बन्धमा गत फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निर्वाचन आयोगलाई सचेत बनाइसकेको छ,’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन् ‘त्यसैले एमालेका पछाडि फुर्को जोड्दैमा वा जसपाकै नाममा फुर्को जोडेर त्यसले वैधानिकता नपाउन सक्छ ।’