पहाडी बसोबासबाट केही फाइदा, केही बेफाइदा

पहाडी बसोबासबाट केही फाइदा, केही बेफाइदा तरुण खबर ४ भाद्र २०७८, शुक्रबार १०:२१
पहाडी बसोबासबाट केही फाइदा, केही बेफाइदा

संसुल्लाह पठानी, मुस्लिम अगुवा महिला

पहाडी समुदायको तुलनामा मुस्लिम समुदाय धेरै नै तल छ । पहाडी समुदायको बसोबास यस क्षेत्रमा नभएको भए मुस्लिम समुदाय अझै पछाडि पर्ने थियो जस्तो लाग्छ, त्यसमा पनि मुस्लिम समुदायका महिलाहरू अझै पछाडि पर्ने थिए । पुनर्वासका क्रममा यहाँ पहाडी समुदायको बसोबास गराइएपछि हामीलाई केही फाइदा भयो, केही बेफाइदा भयो । बेफाइदा यस मानेमा भयो कि हामीले घाँसदाउरा गर्ने, गाईभैँसी चराउने जंगल समाप्त भयो । घर बनाउन काठपात पाइन छाड्यो । जोत्ने हलो बनाउनसमेत काठको समस्या हुन थाल्यो । गरिबहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि थप समस्या भयो । फाइदा यस मानेमा भयो कि स्कुल कलेजहरू खुले, सडक खुल्यो, एयरपोर्ट खुल्यो, राजनीतिक रूपले पनि हाम्रो समुदाय सचेत भयो, जिमिन्दारहरूको हैकम विस्तारै तोडिँदै गयो । समाजमा रहेका गरिब तथा निमुखा वर्ग सधंै दबिएर बस्नुपरेन । महिलाहरू पनि सचेत भए ।

खजुरा क्षेत्रमा आउने जोकोहीले पनि देख्न सक्छ, पहाडी समुदायको बस्तीमा सबैका घर उस्तै उस्तै छन् । जीवनस्तर लगभग सबैको उस्तै छ । तर मुस्लिम तथा मधेसी क्षेत्रमा कसैका ठूला घर छन्, कसैका साना छन् । जीवनस्तर पनि असमान छ । कोही धेरै धनी छन्, कोही धेरै गरिब छन् । यस्तो असमानता हुनुमा दोष कसको ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । झट्ट हेर्दा मुस्लिम तथा मधेसी समुदायका जिमिन्दारहरूकै दोष देखिन्छ ।

पहाडी समुदायको बसोबास रहेको मनकामना टोलबाट आशा र राधा प्रौढ शिक्षा पढाउन आए । तर अधिकांशले आफ्ना छोरीबुहारी पठाएनन् । नराम्रो अफवाह फैलाइयो । ‘कोही पढ्न नजाओ, पहाडनीहरू आएर पढाउने नाममा केही चिज सुँघाएर बेहोस बनाइदिन्छन् अनि नसबन्दी (परिवार नियोजन) गराइदिन्छन्’ भन्दै अफवाह फैलाइयो ।

जुन बेला सरकारले खजुरा क्षेत्रमा पहाडियाको बसेबास गरेको थियो, त्यतिबेला जमिन्दारी प्रथाको पनि उन्मूलन गर्ने नीति लिएको थियो । २५ बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने र त्यसभन्दा बढी भएको जग्गा कमाई गर्ने किसानलाई नै दिने निर्णय सरकारले ग¥यो । तर किसानसँग नागरिकता प्रमाणपत्र भएन । जिमिन्दारहरूले यी त भारतबाट काम गर्न आएका कृषि मजदुर हुन् भनिदिए । यो मारमा मधेसीभन्दा पनि मुस्लिम कृषि मजदुरहरू बढी परे । किनभने मुस्लिमहरूले अक्षर चिन्ने भनेको उर्दू भाषामा हो । उर्दूू भाषामा आफ्नो नाम लेख्न प्रायःले जान्दथे, तर नेपाली अक्षर लेख्न तथा पढ्न नसक्ने भएकाले ल्याप्चे लगाउनु पर्ने बाध्यता थियो । कुन बेहोरा लेखिएको कागजमा आफैले ल्याप्चे लगाएँ ? भन्ने कुरा किसानलाई थाहा हुने कुरै भएन । त्यसकारण पनि धेरै मुस्लिम तथा मधेसी किसानहरू जग्गा पाउनबाट ठगिए । पहिलो नागरिकता हुनेलाई मात्रै जग्गा दिने भनियो । नागरिकता नभएकै कारण जग्गा पाएनन् । पछि आफ्नो नाममा जग्गा हुनेलाई मात्रै नागरिकता दिने भनियो । यसरी ठगिए मुस्लिम तथा मधेसी किसानहरू ।

पहिलो नागरिकता हुनेलाई मात्रै जग्गा दिने भनियो । नागरिकता नभएकै कारण जग्गा पाएनन् । पछि आफ्नो नाममा जग्गा हुनेलाई मात्रै नागरिकता दिने भनियो । यसरी ठगिए मुस्लिम तथा मधेसी किसानहरू ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि मुस्लिम महिलाहरूमा केही राजनीतिक चेतना आएको हो । त्यसअघि त गाउँमा जिमिन्दारको शासन कायमै थियो । उसको उर्दीमा श्रमदान गर्नुपथ्र्यो । जिमिन्दारसँग शिर उठाएर कुरा गर्न कसैले पाउँदैनथ्यो । अधिकांश महिलालाई पहाडी भाषा आउँदैनथ्यो । २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा हरेक वडामा एकजना महिला सदस्यको व्यवस्था भयो । त्यतिबेला म नेपाली काँग्रेसबाट चुनाव लडेँ, सासू राप्रपाबाट लड्नु भयो । नेकपा एमालेकी उम्मेद्वारले चुनाव जितिन् । त्यसपछि मुस्लिम महिलाहरूलाई प्रौढ शिक्षा पढाउने कोटा आयो । महिलालाई पढाउनका लागि महिला नै चाहिने, मुस्लिम समुदायमा पढाउन सक्ने महिला थिएनन् । पहाडी समुदायको बसोबास रहेको मनकामना टोलबाट आशा र राधा प्रौढ शिक्षा पढाउन आए । तर अधिकांशले आफ्ना छोरीबुहारी पठाएनन् । नराम्रो अफवाह फैलाइयो । ‘कोही पढ्न नजाओ, पहाडनीहरू आएर पढाउने नाममा केही चिज सुँघाएर बेहोस बनाइदिन्छन् अनि नसबन्दी (परिवार नियोजन) गराइदिन्छन्’ भन्दै अफवाह फैलाइयो । जसका कारण मुस्लिम महिलाहरू प्रौढ शिक्षाको अवसरबाट पनि वञ्चित भए ।
(खजुरा गाउँपालिकाकी सामाजिक अभियान्ता संसुल्लाह पठानी, मुस्लिम अगुवा महिला पनि हुन्, उनीसँग भएको कुराकानीका आधारमा यो लेख तयार भएको हो)