मुख्यमन्त्री राहत कोषमा व्यापक अनियमितता

मुख्यमन्त्री राहत कोषमा व्यापक अनियमितता तरुण खबर ५ भाद्र २०७८, शनिबार ०९:२४
मुख्यमन्त्री राहत कोषमा व्यापक अनियमितता

जनकपुरबाट राम भरत साह

काठमाडौं । प्रदेश नम्बर दुई सरकारले आसेपासे,पहुँचबाला,पदबाला ब्यक्तिहरूलाई आस्थाका आधारमा आर्थिक सहायता वितरण गरेको खुलासा भएको छ । आर्थिक सहायताको नाउँमा राज्यकोषको मनपरि तवरबाट दुरुपयोग गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट उपचारको नाउँमा राज्य मन्त्री देखि प्रदेश सांसद तथा आसेपासे र पहुँचवालाले कम्तीमा १ लाख ५० हजारदेखि १७ लाखसम्म कुम्ल्याएका छन् ।

२०७४ फागुन ३ गते प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लाल बहादुर राउत जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट बनेका हुन् भने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् । अहिले १ प्रदेश र वागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एमालेका शेरधन राई र अष्टलक्ष्मी शाक्य रहेकी छन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा माओवादीका छन् ।

त्यस्तै, केन्द्रीय सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा तीन सय १४ जनालाई १० करोड बाँडेको पाइएको महालेखापरीक्षककको ५८औँ प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य औँल्याएको हो । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा तीन सय १४ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई सरकारले नौ करोड ११ लाख ६७ हजार वितरण गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक सहायता दोहोरो पर्ने गरी वितरण गरिएकाले यसलाई सुधार गर्न सुझाब दिइएको छ ।

त्यस्तै, २०७६–७७ को ५८औं महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपालको ‘सार्वजनिक जवाफदेहिता’ सन्दर्भमा दर्जनौं समस्याहरू औंल्याउँदै संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारहरुलाई सचेत हुन सुझाव दिएको छ । महालेखाले बजेट र योजना कार्यान्वयन, राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा छुट्टा–छुट्टै समस्याहरू रहेको औंल्याएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनका अनुसार कानूनले बन्देज गरेपनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको मनपरी रोकिएको छैन । जनप्रतिनिधिले कानूनविपरीतको पारिश्रमिक, भत्ता, यातायात, सञ्चार र इन्धन खर्चका नाममा राज्यकोषको दोहन गरेका छन् ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा १४७ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानूनविपरीत ७ करोड ६८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, ०७५ को दफा ४ अनुसार अनूसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमका न्यायिक समिति, विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समितिका सदस्यले मात्रै बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले तोकेविपरीत वडा, कार्यपालिका, गाउँ÷नगरसभा लगायतका बैठकमा सहभागी भएवापत् १४७ स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिलाई भत्ता बाँडेका हुन् ।

त्यस्तै, विपन्न नागरिकको उपचार गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक सहायता (नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत कार्यविधि,२०६८ दोस्रो संशोधन २०७३) अनुसार राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचारका लागि बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराइने उल्लेख भएकोमा यसविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश २ को सरकारले निमुखा, गरीब, असहाय र विपन्नलाई दिने राहत कोषबाट उपचारको नाउँमा रकम सहायता प्रदान गर्ने र राहत दिने निर्देशिकामा उल्लेख हुँदाहुँदै पनि रकम वितरण निर्देशिकाको भावना र नियम विपरीत सहायताको नाउमा खेलवाड गरिएको छ । यसरी अनियमित तवरबाट कथित उपचारको नाउमा पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा विकास राज्य मन्त्री डा. डिम्पल झाले दुई पटक गरि १७ लाख रुपैयाँ क्यान्सर उपचारका लागि लिएकी छिन् । त्यस्तै, प्रदेश सांसद रामकुमार यादवले ३ लाख, शिवचन्द्र चौधरीले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ, अशोक यादवले २ लाख, भीमा यादवले १ लाख ५० हजार लिएको बुझिएको छ ।

आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धि निर्देशिका २०७६ अनुसार एक ब्यक्तिलाई बढीमा २५ हजारदेखि ३ लाखसम्म आर्थिक रूपमा अति बिपन्न हुनु पर्नेलाई उपलब्ध गराउन सकिने ब्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मनोमानी ढंगबाट सत्ता टिकाउन खुशी पारिएको पाइएको छ । त्यतिमात्र कहाँ हो र मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट विभिन्न गैर सरकारी संस्था, डेरी उद्योग लगायत पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई खुशी पार्न दुरुपयोग समेत गरिएको छ । यस राहत कोषबाट लक्षित वर्ग भन्दा आसेपासे, पहुँचवाला, पदवाला जस्ता ब्यक्तिहरू बढी लाभान्वित भएका छन् ।