नजाने भए भीम रावलसहित नौ नेता

काठमाडौं । पार्टी विभाजन गरेर अलग पार्टी गठनको तयारीमा लागेका १४ जना सांसदहरूलाई निष्कासन गर्न नेकपा एमालेले गरेको पत्राचारको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । एकातिर निष्कासनका लागि पत्राचार गरिएको करिब साता दिनसम्म पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उनीहरूको सांसद पद रिक्त भएको सूचना जारी नगरेकोमा एमाले रुष्ट छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूलाई हटाउने प्रक्रिया नमिलेको भन्दै कारबाही रोक्ने दबाव छ ।

एमालेले सभामुखलाई तत्काल निर्णय लिन दबाव दिँदै आएको छ । यसअघि जस्तो छिट्टै निर्णय नभएकोमा एमाले असन्तुष्ट देखिन्छ । अधिवक्तासमेत रहेका एमाले नेता कृष्णभक्त पोखरेलले भने– सभामुखलाई यो कुरामा पार्टीले जानकारी दिइसकेपछि सूचना जारी गर्ने हो । जाँचबुझ गर्ने, सोधपुछ गर्ने कुनै अधिकार नै छैन । भोलि यदि उहाँहरूलाई पार्टीले अन्याय ग¥यो भन्ने लाग्छ भने अदालत जाने बाटो छँदै छ नि ।

यसैबीच, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्धको गुटबन्दीमा नेताहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्त, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टलगायतले नेपाललाई साथ दिइरहेको देखिन्थ्यो । तर, अहिले उनीहरू नै नेपालसँग गएका छैनन् । नेपाल समूह छाडेका नेताहरूले पार्टी एकताका लागि १०बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई बटमलाइन बनाएका छन् । ओली पक्षले उक्त बटमलाइन कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना निकै कम छ ।

चौध जना सांसद हटेको अवस्थामा संसद् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बहुमत समेत गुम्न सक्ने खतरा रहेको विश्लेषकहरूले औँल्याएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा बहुमत गुमाए देश पुनः संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा जाने अवस्था आउने उनीहरूको बुझाइ छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको पद रिक्त भए उपनिर्वाचनमार्फत् पदपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । समानुपातिक सांसदहरू रिक्त हुँदा सम्बन्धित दलले चुनावअघि नै निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्द सूचीबाट क्रमानुसार सांसदहरू निर्वाचित भएर आउन सक्छन्

के भन्छन् संविधानका ज्ञाता ?
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवाली एमालेका १४ सांसदलाई वैशाखमा पार्टी निर्देशन उल्लङ्घन गरेको विषयलाई लिएर भदौमा कारबाही गर्नु नै अस्वाभाविक भएको बताउँछन् । जुन प्रयोजनका लागि कारबाही गरिएको भनिएको छ, त्यो परिस्थिति नै फेरिइसक्यो । संसद् विघटन भएर पनि पुनर्स्थापना भइसक्यो– उनले भनेका छन् । सांसदहरूले दल त्याग गरेको आधार स्थापित नै नहुनेसरि कारबाही गरिएको अवस्थामा सभामुखलाई पद रिक्त भएको सूचना जारी नगर्न समेत सक्ने अधिकार रहने उनको तर्क छ । सभामुखलाई पनि विशेषाधिकार हुन्छ । कानुन बमोजिम गरेको कुरालाई सूचना जारी गर्ने हो । कानुनभन्दा बाहिर गरेको कुरालाई सभामुखले निष्कासन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँदैन । एमाले नेताहरूले भने सभामुखलाई सूचना जारी नगर्ने अधिकार नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

सभामुखमाथि दोहोरो दबाव
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत मङ्गलवार संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेर १४ सांसदलाई ह्विप उल्लङ्घन गरेबापत् पार्टीबाट निष्कासन गरिएको जानकारी गराएका थिए । एमाले नेताहरूले वैशाख २७ गते संसद्मा भएको मतदानमा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिई पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेका कारण १४ सांसदहरूलाई हटाउन पत्राचार गरिएको बताएका छन् । एमालेकै २८ सांसद मतदानमा अनुपस्थित भएपछि ओलीले संसद्मा विश्वासको मत गुमाएका थिए । २८ मध्ये बाँकी १४ सांसदलाई भने एमालेले कारबाही गरेको छैन ।

एमालेबाट निष्कासनमा परेका सांसदहरूले सभामुखलाई अर्को पत्र लेखेर आफूहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय नै अवैधानिक भएको भन्दै कारबाही रोक्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले जेठ २३ गते एमाले अध्यक्ष ओलीले जारी गरेको पत्रमा पार्टी नेताहरूबाट त्यसअघि भएका गल्ती कमजोरीबारे कुनै कारबाही नगर्ने भनिसकेका कारण वैशाखमा मत नदिएको विषयमा निष्कासन गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

एउटा मुद्दामा कति पटक कारबाही गर्न मिल्छ ? एक पटक कारबाही गरिने छैन भनिसकिएको विषयमा फेरि–फेरि कारबाही गर्न मिल्छ ? कारबाहीमा परेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीको प्रश्न छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार राजनीतिक दलले निष्कासन गरेका सङ्घीय संसद्को पद रिक्त हुन दलले निष्कासन गरिएकोबारे सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने र सभामुखले पद रिक्त भएको सूचना संसद्मा सुनाउनु पर्ने वा सचिवालयमा टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुख सापकोटाले एमालेको पत्रबारे अध्ययन र परामर्श गरिरहेकाले कुनै निर्णयमा पुग्न बाँकी नै रहेको छ । ऐनमा संसद् अधिवेशन चालु रहेको अवधिमा १५ दिनभित्र सभामुखले जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिवेशन नभएको अवस्थामा सूचना टाँस गर्ने अवधि नतोकिएको उनको सचिवालयले बताउने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नजिर र स्थापित मान्यता हेर्ने हो । यसअघि यस्तै पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टादेखि बढीमा ७२ घण्टाभित्र सभामुखले सूचना दिइसकेको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगको सांसदलाई पत्राचार
एमालेबाट निष्कासनमा परेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहितका १४ सांसदहरू समेतले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा समेत निवेदन दिइसकेका छन् । आयोगले उनीहरूलाई छलफलका लागि बुधवार बोलाएको छ । सरकारले गत साता जारी गरेको नयाँ अध्यादेश अनुसार २० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सहित नयाँ दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूको संसद् पद कायमै रहे नरहेको सुनिश्चित गर्न आयोगले संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरेको छ ।