काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गठन गरेको नयाँ पार्टीमा २० प्रतिशत संख्या पनि नपुग्ने भएको छ । पार्टी विभाजित गर्न ४० प्रतिशत संख्या ल्याउँन नसकेपछि २० संख्या पु¥याउँने गरी ल्याएको अध्यादेशबाट पनि नेकपा (एकिकृत समाजवादी) सांसद र केन्द्रीय सदस्यको संख्या पु-याउँन नसकेपछि पार्टीले मान्यता नपाउँने भएको हो ।

नेपालले गठन गरेका नयाँ पार्टीले मान्यता नपाउँनुको कारण १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सहमति नै हो । हिजो सोमबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेमा एकताका पक्षधरका रूपमा उभिएका नेता र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । कान्तिपुरमा डा.अच्युत वाग्लेले लेखेका छन्– केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहेको नेकपा एमालेलाई फुटाएर अलग्गै दल दर्ता गरेका माधवकुमार नेपाललाई फुटेको पार्टीको वैधानिकता पाउन संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा आफ्नो पक्षमा बीस प्रतिशतको समर्थन जुटाउन हम्मे परेको छ । दल विभाजनसम्बन्धी कानुनले व्यवस्था गरेको चालीस प्रतिशतको सीमालाई घटाएर यही प्रयोजनका लागि ल्याइएको अस्वाभाविक अध्यादेशले बीस प्रतिशतको व्यवस्था गर्दासमेत, पन्ध्र वर्ष त्यही पार्टीको नेतृत्व गरेका नेपालको यो हविगत हुनु सर्वथा अस्वाभाविक हो; नैतिक संकट हो ।

यसर्थ, सोमवार एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा बसेको बैठकमा छलफल सकारात्मक भएसँगै मङ्गलवार एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बस्ने र १० बुँदे कार्यान्वयनको आधिकारिक निर्णय हुने बताइएको छ । आज मंगलबार ११ बजे स्थायी कमिटी बैठक गर्ने र त्यहाँ १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने सहमति भयो– एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिएका छन् । बैठकमा एमालेले कारबाही गरेका नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ नेताहरूबारे पनि चर्चा भएको थियो ।

२० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य पु-याउँनै माधव नेपाललाई कठिन

त्यसबारे पनि मङ्गलवार स्थायी कमिटीबाट निर्णय हुने नेता पाण्डेले बताए । बैठकपछि नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीलाई सुदृढ गर्ने गरी छलफलमा भएको र स्थायी कमिटीको बैठक डाकिएको बताएका थिए । एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने– छलफलले १० बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई थप तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । यसको बारे थप निर्णय गर्न भोलि स्थायी कमिटीको बैठक डाकिएको छ । यो छलफलपश्चात् पार्टी एकतामा देखिएका जे समस्याहरू थिए ती समस्या समाधान हुने पार्टी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने विश्वास हामीले बैठकमा निकालेका छौँ ।

बैठकमा ओलीपक्षका नेताहरु ईश्वर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवाली सहभागी थिए । नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा नगएर एकताको पक्षमा उभिएका नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र गोकर्ण विष्ट सहितका तेस्रो धारका नेताहरू बैठकमा सहभागी थिए । लामो समयदेखि आन्तरिक विवादमा परेको नेकपा एमालेमा सहमतिहरू हुने भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै केही नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । यस विषयमा नेता पाण्डेले भने– यो कार्यान्वयन हुन्छ भनेरै गर्ने हो । नेता प्रदीप ज्ञवालीले बैठकले १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लाने विषयलाई यसअघिकै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले गरिसकेकै भए पनि त्यसमा थप जोड दिँदै मिलाउनुपर्ने प्रक्रिया मिलाएर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लाने सहमति भएको जानकारी दिएका छन् ।

विभाजनसम्बन्धी कानुनले व्यवस्था गरेको चालीस प्रतिशतको सीमालाई घटाएर यही प्रयोजनका लागि ल्याइएको अस्वाभाविक अध्यादेशले बीस प्रतिशतको व्यवस्था गर्दासमेत, पन्ध्र वर्ष त्यही पार्टीको नेतृत्व गरेका नेपालको यो हविगत हुनु सर्वथा अस्वाभाविक हो; नैतिक संकट हो । – डा. अच्युत वाग्ले

एमालेका नेता नेपाल पक्षधर नेताहरू यसअघिका पार्टी बैठकमा उपस्थित नभएकाले १० बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको र मङ्गलवार उनीहरू बैठकमा उपस्थित भएपछि त्यस्तो अवस्था नरहने नेता ज्ञवालीले सङ्केत गरेका थिए । उदाहरणका निम्ति उपाध्यक्ष भीम रावल नै उपाध्यक्ष हो । हामीले १० बुँदे ग¥यौँ । त्यसपछि स्थायी कमिटी बैठक बसेर आत्मसाथ ग¥यौँ ।

त्यसबाहेक नयाँ दल दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेका माधवकुमार नेपाल सहितका नेताहरूलाई पनि त्यस्तो नगर्न एक पटक अपिल गर्ने निर्णय भएको एमाले प्रवक्ता ज्ञावलीले सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिएका छन् । त्यसका लागि आज उहाँहरू सहित (तेस्रो धारका नेताहरू) स्थायी कमिटीको बैठक ११ बजे बस्ने सहमति भएको छ उनले जानकारी दिएका छन् । नेकपा एमालेका दुई समूहबीच गत आषाढ महिनामा पनि १० बुँदे सहमति भएको थियो । केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तर्विरोध पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् । कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एक अर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरलाई पार्टी भित्रै समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौँ एमाले बैठकमा भनिएको छ ।

पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसङ्गठनहरू नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुनु पूर्व २०७५ साल जेठ २ को (जेठ ३ को केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णय सहित) सङ्गठनात्मक अवस्थाबाट हुनेछन् ।

एमालेका दोस्रो तहका नेताले पार्टी एकताका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनको सहमति गरेकै दिन नेपालले आफू निकट केन्द्रीय सदस्य र सांसदलाई चन्द्रागिरि हिल्समा रिसोर्टमा लगेर बन्दी बनाइएका छ ।

२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिको पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र सङ्गठनात्मक काम कारबाहीहरू स्वतः बदर भएका छन् । २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा (एमाले) मा रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको लगायतका सहमति भएको छ ।

एमालेका दोस्रो तहका नेताले पार्टी एकताका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनको सहमति गरेकै दिन नेपालले आफू निकट केन्द्रीय सदस्य र सांसदलाई चन्द्रागिरि हिल्समा रिसोर्टमा लगेर बन्दी बनाइएको छ ।

सोमबार सामान्य छलफल भएको र मंगलबार दस्तावेजमाथि गहन ढंगले छलफल हुने सांसदहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार आज समूहगत छलफल हुनेछ भने भदौ ९ गते बुधबार चन्द्रागिरी रिसोर्टबाटै उनीहरूलाई निर्वाचन आयोग सनाखत गर्न लगिने कार्यक्रम छ । आयोगले नेपाल पक्षलाई सनाखतको लागि ९ गते बुधार बोलाएको छ ।