बाँके जिल्लामा पुनर्वासको तत्कालिन र वर्तमान समस्या

बाँके जिल्लामा पुनर्वासको तत्कालिन र वर्तमान समस्या तरुण खबर ९ भाद्र २०७८, बुधबार ०९:३६
बाँके जिल्लामा पुनर्वासको तत्कालिन र वर्तमान समस्या

दिपेश गुरुङ

२०४२ सालमा सरकारले खाद्यान्न, लत्ता–कपडा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा जस्ता आधारभुत आवश्यकताहरु २०५७ सालसम्ममा सबै नेपालीलाई परिपूर्ति गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । जस अनुसार आवासको क्षेत्रमा ग्रामीण भेगमा निम्न आय भएका जनताका लागि ३० वर्गा मि.क्षेत्रफलका थप ९.४० लाख घरहरु आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो ।

२०४६ फाल्गुण २ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार ग्रामीण क्षेत्रमा योजनाबद्ध रुपमा आवास कार्यक्रम संचालन गर्ने उद्देश्यले साविकको नेपाल पुनर्वास कम्पनीलाई २०४६ फाल्गुण ९ गते ग्रामीण आवास कम्पनीमा रुपान्तरण गरिएको हो । कम्पनीको २०६९असार २८ गते भएको साधारण सभाबाट उद्देश्य थप भई राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि. मा नाम परिवर्तन भएको र सहरी विकास मन्त्रालय र कम्पनी रजिष्टर कार्यालयबाट स्वीकृत भै कम्पनीको संचालक समितिको मिति २०६९ पुष ९ गतेको बैठकबाट अनुमोदन गरे अनुसार राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि. मा नाम परिर्वत भएको छ । विगतमा आवास कम्पनीले गरेका काम र भविश्यमा गर्न सक्ने कामका बारेमा संक्षिप्तमा चर्चा गर्नेछु ।

विगतमा बाँकेका जनताले यस कम्पनीको तत्कालीन नियमअनुसार नै तीन वर्षे किस्ताबन्दीमा जग्गा लिन चाहने जनतालाई बढीमा १० कट्ठासम्मको परिधिमा रही जग्गा किस्ताबन्दीमा दिने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि जनताले एक किस्ता बुझाइसकेका छन् । तर दोस्रो किस्ता बुझाउन नपाउँदै केन्द्रीय कार्यालयबाट अर्को आदेश नभएसम्म फुटकर जग्गा बेचबिखन नगर्नु भनी पत्र प्राप्त भएकाले पहिलो किस्ता बुझाइसकेका, तर दोस्रो किस्ता बुझाउन नपाउँदै जग्गा रोक्का भएकाहरुले पहिलो किस्ता बुझाएका जनतालाई ठूलो मर्का परेको छ । जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा लिनबाट वञ्चित भएका ती जनता कहिले मन्त्रालय त कहिले यस कम्पनीमा बारम्बार सम्पर्क गर्ने तथा फोन गरिरहने गर्छन् । यस कम्पनीको फुटकर जग्गा बिक्री वितरणसम्बन्धी विनियमावली २०६९ मा दोस्रो संशोधन २०७५ स्वीकृति भई आएकोमा उक्त विनियमावलीमा पुराना किस्ताबन्दी लिने व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै कुरा नखुलेको हुँदा कुन किसिमले गर्ने भन्ने द्विविधा रहेकाले प्रस्ट खुलाई पत्र नआएसम्म कार्य गर्न नसकिने भएको छ ।

फुटकर जग्गासम्बन्धी जग्गा, रोक्का फुकुवा भए पनि मालपोत मूल्यांकन मूल्य अत्यधिक भएकाले सर्वसाधारण जनताले २–४ जनाले बाहेक अन्य जनताले खरिद गर्न नसक्ने जस्तो बुझिन्छ । मालपोतको मूल्य बढी भएकाले जनप्रतिनिधिहरूले पनि मूल्य अत्यधिक भएको भनी सर्वसाधारण जनताले विगत लामो समयदेखि भोग गरी आएको जग्गा खरिद गरे बराबर हो भने एकाध वडाले बाहेक अरु वडाले जनतालाई जोतभोगकोे सिफारिस पनि दिन आनाकानी गरिरहेका छन् र दिएका पनि छैनन् ।

साथै केही समयपछि स्थानीय निकायलाई नै जग्गाको अधिकार दिन्छ भनी जनतालाई झुलाइरहेको भन्ने सुन्नमा आएको छ । कम्पनीको फुटकर जग्गा फुकुवा भई आए पनि स्थानीय निकायले सिफारिस नदिएपछि कम्पनीले कार्य गर्न पनि नसकिने भएको हुँदा सोको पनि केही व्यवस्था भएमा कम्पनीलाई कार्य गर्न सजिलो हुने देखिन्छ । विगत वर्षमा यस कम्पनीबाट सञ्चालित भएका बजार तथा मिनी मार्केटहरूको रेकर्डहरू विगतको द्वन्द्वको समयमा कागजातहरू तितरवितर हुनाका साथै कुनै कागजात धेरै पुरानासमेत भई यस कार्यालयमा दुरुस्त रेकर्ड नभएकाले कार्य गर्न कठिन हुने भएको छ ।

अर्कोतिर जनताको कार्य नगरी दिएको जस्तो जनतालाई हुने हुँदा एकपटकलाई १४–१५ वर्ष पहिला वितरण गरेका विभिन्न घडेरी जग्गाको अस्थायी निस्सा लिएका, तर स्थायी पुर्जा नलिएका व्यक्तिहरूलाई आफूले अस्थायी निस्सा लिएर बसेका व्यक्तिले छिटोभन्दा छिटो स्थायी पुर्जा लिन सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन भनी ३५ दिने २१ दिने र १५ दिने राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिदिएमा त्यसपछि जोतभोग तथा विगत सालदेखि कमाई आएका व्यक्तिहरूलाई कम्पनीको नियमअनुसार बिक्रीवितरण गर्न सहजीकरण हुने र कम्पनीलाई पनि आयआर्जन हुने एवं जनताले पुर्जा पनि पाउने देखिन्छ ।
(राष्ट्रिय आवास कम्पनी, योजना कार्यालय तारातालका निमित्त योजना प्रमुख दिपेश गुरुङसँग कुराकानी गरेका थियौं तर यतिबेला गुरुङले अबकाश पाइसकेका छन्)