काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसलाई १४औं महाधिवेसन लागिसकेको छ । अबको पाँच दिनपछि वडा अधिवेशन हुदैछ । धेरैलाई लाग्ने गर्छ– ‘नेपाली कांग्रेस अनेकथरी गुट तथा उपगुटहरुको मोर्चा हो ।’ झट्ट हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ पनि । पार्टीभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच भागबन्डा नै हुने गरेको थियो, अहिले पनि छ । ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशतको यो भागबन्डाले गुटबन्दीलाई औपचारिक रूपमा ग्रहण गरिए जस्तो देखिन्छ । त्यसमा पनि संस्थापन अर्थात् सभापति देउवा पक्षभित्र उपसभापति विमलेन्द्र निधिको छुट्टै समूह क्रियाशील रहन थालेको छ ।

नेपाली काँग्रेसको १४औं महाधिवेसनमा सभापतिको उमेद्वारी दिने औपचारिक घोषणाले यसको पुष्टि गरिसकेको छ । २००५ सालमा गठन भएको नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेस र नेपाल राष्ट्रिय काँग्रेस एक भएर नेपाली काँग्रेसको २००६ साल चैत २६ गते जन्म भएको हो । नेपाली काँग्रसको शुरुआत नै समूहगत संरचना बन्दै आएको हो । प्रजातन्त्र काँग्रेसका संस्थाप सुवर्ण शंशेर हुन् भने नेपाल राष्ट्रिय काँग्रेसका डिजाइनर बीपी कोइराला हुन् । यसर्थ दुई वटा पार्टी मिलेर नेपाली काँग्रेस बनेकाले विभिन्न गुट–उपगुट रहनु स्वभाविक हो । अहिलेको यथार्थ पनि यही हो । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वले व्यवस्थाप गर्न नसक्नु नेतृत्वको कमजारी हो, कार्यकर्ताको होइन ।

पौडेललाई उपसभापतिभन्दा माथिल्लो मर्यादाक्रममा रहने गरी केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरे । पौडेललाई यो सम्मान केका लागि थियो ? निश्चिय नै उनलाई मतदान गर्ने करिब ४४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि दिइएको सम्मान थियो यो ।

संस्थापन इतर पक्षभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको अतिरिक्त कोइराला परिवारको छुट्टै समूह छ । कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंहका पनि छुट्टाछुट्टै समूह छन् । आफूलाई दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्काको अनुयायी बताउने शंकर भण्डारी, देवेन्द्र कँडेल, चित्रलेखा यादव, मोहनबहादुर बस्नेतलगायतको टीम अहिले नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवासँग छ । पार्टीबाट केही वर्षअघि कारबाहीमा परेका गोविन्दराज जोशीले पनि केवी गुरुङ, महादेव गुरुङ, लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे, विनयध्वज चन्द, सुनिलकुमार भण्डारीलगायतलाई समेटेर लामो समयदेखि छुट्टै समूह चलाउँदै आएका छन् ।

यसैगरी पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा आफ्नो समूह नै लिएर मधेसी दल प्रवेश गरेका विजयकुमार गच्छदारले गत आम निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा आफ्नो पार्टीलाई नेपाली कांग्रेसमा विलय गराएका छन् । जसका कारण केही समय छु्ट्टै समूह चलाउनुपर्ने बाध्यता गच्छदारलाई पनि छ तर श्रीमतीको निधन र भ्रष्टाचारको मुद्दाका कारण संसदबाट निलम्बनमा परेका छन् उनी । यसैगरी, नेपाली काँग्रेसमा विलय भएका विभिन्न साना दलका नेताहरूले पनि केही समय आफ्नो छुट्टै समूहको अभ्यास गर्ने नै भए । ठूलो दलबलसहित नेपाली काँग्रेस प्रवेश गरेका राप्रपाका तत्कालीन महामन्त्री सुनिलबहादुर थापाको छुट्टै समूहको अभ्यास गर्नुलाई पनि नौलो मान्नु पर्दैन । त्यसैले झट्ट हेर्दा नेपाली कांग्रेस गुट–उपगुटहरूको मोर्चा जस्तो देखिनु स्वाभाविकै हो ।

ठूलो दलबलसहित नेपाली काँग्रेस प्रवेश गरेका राप्रपाका तत्कालीन महामन्त्री सुनिलबहादुर थापाको छुट्टै समूहको अभ्यास गर्नुलाई पनि नौलो मान्नु पर्दैन । त्यसैले झट्ट हेर्दा नेपाली कांग्रेस गुट–उपगुटहरूको मोर्चा जस्तो देखिनु स्वाभाविकै हो ।

जित्नेले हार्नेलाई उसले प्राप्त गरेको मतका आधारमा शक्ति बाँडफाँट गरेर पार्टी चलाएकै छ । हिजो सुशील कोइराला सभापति भएका बेला जे जसरी अल्पमत पक्षलाई शक्ति बाँडफाँट गरेका थिए, त्यसैलाई सभापति देउवाले निरन्तरता दिइरहेकै छन् । भोलि हुने सभापतिले पनि यसरी नै काम गर्ने नजिर बसिसकेको छ । तर अनावश्यक कोकोहोलो किन ? र, के का लागि ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।

पार्टीमा गुटउपगुटको अभ्यास हुनु ठिक कि बेठिक ? भन्ने तर्क सधैं उठ्ने गर्छन् । कसैले ठीक भन्छन्, कसैले बेठीक भन्दछन् । राजा महेन्द्रले त पार्टीलाई नै गुटको संज्ञा दिएका थिए । मुलुकको जनमत धेरै पार्टीमा विभाजित भएकोले राष्ट्रियता कमजोर हुन सक्ने भन्दै महेन्द्रले आफ्नै नेतृत्वमा निर्दलीय शासन व्यवस्था सुरु गरेका थिए । महेन्द्रको दृष्टिकोण थियो– ‘धेरै पार्टीका कारण जनमत विभाजन भयो, पार्टीभित्र पनि अनेकथरी गुट तथा उपगुट जन्मेका कारण जनमत झन् धेरै विभाजित भयो ।’ महेन्द्रको यो तर्कलाई अनुशरण गर्नेहरू अझै पनि नेपाली कांग्रेसभित्र छन् । तर पूर्ण लोकतन्त्र र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका पक्षपातीहरू भने मुलुक सञ्चालनका लागि दलीय प्रणाली अनिवार्य रहेको र दलमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि गुट तथा उपगुटहरू स्वाभाविक रहेको तर्क राख्छन् । जसरी जनताले जुन दललाई पत्याउँछन्, त्यही दलले निश्चित अवधिका लागि शासनसत्ता सञ्चालन गर्छ, त्यसरी नै कार्यकर्ताहरूले जुन गुटलाई विश्वास गर्छन्, त्यही गुटको नेताले निश्चित अवधिसम्म पार्टी सञ्चालन गर्छ ।

जसरी बहुमत पक्षले सत्ता र अल्पमत पक्षले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छन्, त्यसरी नै पार्टी भित्र पनि बहुमतमा रहेको गुटले नेतृत्व गर्छ भने अल्पमतमा रहेको गुटले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ । यसर्थ, नेपाली कांग्रेसभित्र पनि यस्तो अभ्यास हुँदै आएको छ । २०४८ सालमा झापाको कलवलगुडीमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशन पनि पार्टी सत्ता कृष्णप्रसाद भट्टराईले सम्हालेका थिए भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीभित्रै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । २०५३ सालमा कोइरालाको हातमा पार्टी सत्ता पुग्यो, भट्टराईले अल्पमतको नेतृत्व गर्दै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरे । २०५७ पछि भट्टराईको स्थान देउवाले लिए । २०५९ सालमा पार्टी विभाजन भयो ।

कोइराला नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसभित्र अल्पमत पक्षका नेताका रूपमा नरहरि आचार्य प्रकट भए भने नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) भित्र अल्पमत पक्षको नेताका रूपमा विजयकुमार गच्छदारको उदय भएको थियो । पार्टी एकीकरणपछि १३औं महाधिवेशनसम्म पार्टी सञ्चालनको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले निर्वाह गरे भने प्रतिपक्षको भूमिका अल्पमतका नेता शेरबहादुर देउवाले निर्वाह गरेका थिए । १३औं महाधिवेशनपछि पार्टी सञ्चालनको नेतृत्व देउवाले गरिरहेका छन् भने अल्पमतको नेताका रूपमा प्रतिपक्षको भूमिका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निर्वाह गरेका छन् ।

२००५ सालमा गठन भएको नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेस र नेपाल राष्ट्रिय काँग्रेस एक भएर नेपाली काँग्रेसको २००६ साल चैत २६ गते जन्म भएको हो । नेपाली काँग्रसको शुरुआत नै समूहगत संरचना बन्दै आएको हो । प्रजातन्त्र काँग्रेसका संस्थाप नेता सुवर्ण शंशेर राणा हुन् भने नेपाल राष्ट्रिय काँग्रेसका डिजाइनर बीपी कोइराला हुन् ।

अत्यन्त स्वाभाविक प्रक्रियामा अघि बढिरहेको यो गतिविधिलाई महाभारत देख्नेहरू पनि नेपाली नेपाली काँग्रेसमा थुप्रै छन् । हरेक पाँच वर्षमा महाधिवेशन हुने गरेकै छ । जित्नेले हार्नेलाई उसले प्राप्त गरेको मतका आधारमा शक्ति बाँडफाँट गरेर पार्टी चलाएकै छ । हिजो सुशील कोइराला सभापति भएको बेला जे जसरी अल्पमत पक्षलाई शक्ति बाँडफाँट गरेका थिए, त्यसैलाई सभापति देउवाले निरन्तरता दिइरहेकै छन् । भोलि हुने सभापतिले पनि यसरी नै काम गर्ने नजिर बसिसकेको छ । तर आवश्यक कोकोहोलो किन ? र, केका लागि ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।

कुनै पनि राजनीतिक दलको शक्ति भनेकै उसको पक्षमा उभिने जनमत हो । जनमत आकर्षित गर्न पहिलो सर्त भनेको विचार र सिद्धन्त हो, दोस्रो सर्त भनेको पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको सक्रियता र साख हो । बहुमत पक्षको मात्रै ताकतले पुग्दैन । अल्पमत पक्षले पार्टीमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित देखेन भने पार्टी संगठन कहिल्यै माथि पुग्दैन । त्यसैले शक्ति तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर अघि बढ्ने अभ्यास नेपाली काँग्रेसमा लामो समयदेखि चलिआएको हो । १३औं महाधिवेशनकै उदाहरण लिउँ । मतगणना सकिना साथ पराजित उम्मेदवार पौडेलले विजित उम्मेदवार देउवालाई बधाई तथा शुभकाना दिए । भोलिपल्ट सभापति देउवा पौडेलको निवास पुगेका थिए । पौडेललाई उपसभापतिभन्दा माथिल्लो मर्यादाक्रममा रहने गरी केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरे ।

बदलिएको नयाँ परिस्थिति
बहुमत पक्षले अल्पमत पक्षलाई विश्वासमा लिएर पार्टी अघि बढाउने मामिला यतिबेला डिरेल भएको हो कि ? भन्ने अनुमान गरिएको छ । जेष्ठ राजनीतिक सभा गठन, भ्रातृसंगठनहरूको म्याद थप, विभाग गठनलगायतका मुद्दा यतिबेला अल्पमत पक्षले उठाएको छ । विभाग गठनमा आफ्नो सहभागिता नरहने अडान अल्पमत पक्षले लिएपछि सभापति देउवाले विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेका छन् । सुशील कोइराला सभापति हुँदा पनि करिब करिब यही परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो । उनले विभाग गठनको प्रयास गर्दा तत्कालीन अल्पमत पक्षका नेता देउवाले आफ्नो सहभागिता नरहने अडान राखे ।

देउवाको यो अडानपछि विभाग गठनको प्रयास सभापति कोइरालाले स्थगित गरे । तर त्यतिबेला भने सभापति देउवाले स्थगित गरेनन् । विभाग गठन नै नगरी आफ्नो कार्यकाल गुजार्ने सुशील कोइरालाको कदम ठीक थियो कि ? आलोचनाका बाबजुद आफ्नो कार्यकालभित्रै पार्टी संगठनलाई पूर्णता दिने देउवाको कदम ठीक ? भन्ने कुराको छिनोफानो अब १४औं महाधिवेशनले नै गर्नेछ । स्पष्ट भन्नुपर्दा छोटै अवधिका लागि भए पनि भूमिका तथा हैसियत प्रदान गरिएपछि विभागमा मनोनीत हुनेहरूले १४औं महाधिवेशनमा आफूलाई साथ दिनेछन् भन्ने अड्कल सभापति देउवाको छ । यदि विभाग गठन नगरी कार्यकाल गुजारेको भए १३औं महाधिवेशनमा साथ दिने कतिपय कार्यकर्ताहरू देउवासँग भड्िकने अवस्था थियो ।

‘४७ वटा विभाग खाली राखेर, सातवटा प्रदेश समिति खाली राखेर हामीलाई भूमिकाविहीन बनायौं, अहिले कुन मुखले फेरि हामीसँग सहयोग माग्छौ’ भनेर सभापति देउवालाई आफ्नै पक्षका अर्थात् १३औं महाधिवेशनमा साथ दिने कार्यकर्ताहरूले प्रश्न गर्ने थिए । यो प्रश्नको उत्तर दिने बाटोसमेत देउवाले पाउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले देउवाको यो काम बाध्यताको उपज हो । पर्याप्त समय छँदै विभाग गठन गर्न नसक्नु चाहिँ देउवाको ठूलो कमजोरी हो ।

यसैगरी, देउवाले धमाधम कार्यकर्ताको पजनी गरेर महाधिवेशन आफ्नो पक्षमा पार्न लागेको भन्दै इतर पक्ष सशंकित भएको छ । झट्ट हेर्दा इतर पक्षको यो प्रतिक्रिया गलत आकलन होइन कि जस्तो देखिन्छ । तर यस्तो नियुक्ति तथा मनोनयनलाई नै मुख्य आधार बनाएर नेतृत्व चयन गर्ने हैसियतका कार्यकर्ता पार्टीमा छन् भने चाहे जसले सभापति पदमा चुनाव जितोस् नेपाली कांग्रेसको भविष्य छैन । पद र जिम्म्ेवारी मात्रैले कोही पनि कसैको हुँदैन । यदि पद र जिम्मेवारीले कोही कसैको हुने भए मुलुकमा अहिलेसम्म पनि राणा शासन कायम रहेकै हुन्थ्यो । राणाहरूले लेखपढ गर्न सक्नेहरूलाई खोजीखोजी पद दिएकै थिए । अझ तीनधारा छात्रावासमा राखेर पढाएका पनि थिए, तर राणा शासन ढाल्न तीनधारा छात्रावासमा बसेर पढ्नेहरूकै मुख्य भूमिका रहयो ।

पञ्चायतकालकै उदाहरण लिउँ । दरबारले नेपाली काँग्रेसबाट छानीछानी नेता तथा कार्यकर्ताहरू लगेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बनायो । रापंस त कतिलाई बनायो बनायो । उनीहरूले पञ्चायत जोगाए त ? पञ्चायत ढलेपछि राजालाई साथ दिए त ? आफू डामिए पनि कांग्रेसमै फर्केर सानो प्रोफाइलमा बसे । त्यति टाढाको उदाहरण किन ?

२०५९ असोज १८ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता आफ्नो हातमा लिँदै दलहरूका थुप्रै कार्यकर्तालाई पजनी गरेका होइनन् ? स्थानीय चुनावको नाटक गरेर हजारौंलाई लाभको पद प्रदान गरेका होइनन् ? खोइ त राजा ज्ञानेन्द्रले उनीहरूको साथ पाउन सकेका ? त्यसैले पजनी प्रणालीले मात्रै कसैको सत्ता स्थायी हुन सक्दैन । देउवाले पनि यो प्रयोजनका लागि विभाग गठन गरेका नहुन सक्छन् । किनकि देउवा त झन भुक्तभोगी नेता हुन् ।

यसैगरी अस्वाभाविक प्रक्रियाबाट प्राप्त पदले कुनै पनि व्यक्तिको सम्मान र भूमिका बढ्दैन, झन् घट्छ । अहिले विभागहरूमा मोननयन गरिएकाहरूले अस्वाभाविक रूपमा पद पाएको ठानेका छैनन् । आफ्नो सम्मान बढेको ठम्याइँ उनीहरूको छ । सामाजिक सञ्जालमा तँछाडमछाड गर्दै शुभकामनाको अपेक्षाका साथ उनीहरूले पोस्ट गरिरहेका छन् । विभागमा पर्नेहरू धेरै उत्साहित छन् । यदि विधानविपरीत भएका भए उनीहरू यति धेरै खुसी हुने थिएनन् ।