काठमाडौं । नेकपा एमालेको तर्फबाट हालै वागमती र प्रदेश नम्बर १ मा मुख्यमन्त्री बनेका अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीमप्रसाद आचार्यले विश्वासको मत लिनु पर्ने भएको छ । तर मुख्यमन्त्रीको पद जोगाउनका लागि पार्टी परिवर्तन नगर्ने मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले बताएकी छन् । त्यस्तै वागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको ठाउँमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएर माधव नेपाल पक्षीय सांसदलाई एमालेमै टिकाउन खोजिएको भनिए पनि त्यसको सम्भावना कम देखिएको बताइन्छ ।

मुख्यमन्त्री शाक्यको ठाउँमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गठबन्धनको तयारी रहेको बुझिएको छ । मुख्यमन्त्री शाक्यले आचार्यले जस्तै पद छाड्ने तर एमाले पार्टी नछोड्ने अडान राखेकी छन् । तर अल्पमतमा परेको भन्ने बाहिर आएजस्तो अवस्था छैन । वागमतीको प्रदेशसभा ११० सदस्य हुने भएकाले सरकार गठनका लागि ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । नेकपा (एस) रोज्ने सांसदहरूमा राजेन्द्र पाण्डे, मुनु सिग्देल, बसुन्धरा हुमागाईं, लक्ष्मण लम्साल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, पार्वती सिलवाल, इन्द्रमाया गुरुङ, माधव पौडेल, बसन्त मानन्धर, रमा आले मगर, कुसुमकुमार कार्की र कृष्ण शर्मा खनाल छन् ।

एमाले फुटेपछि अब एमालेले यसअघि रहँदै आएको एकल बहुमत गुमाएको छ । नेपालतर्फका सांसदले प्रदेश नम्बर १ मा जस्तै एमाले छोड्ने सम्भावना रहेको भनिएका बेला मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्ने आकलन गरिएको छ । प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद खनाल र अर्का नेता राजेन्द्र पाण्डेले निर्वाचन आयोगमा आफूलाई माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा सनाखत समेत गराएका छन् । योसँगै अब शाक्यको ठाउँमा एकीकृत समाजवादीका पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गठबन्धनको तयारी रहेको विवरणहरू पनि आएका छन् । तर शाक्य भने एक÷दुई जना सांसद यताउता हुँदैमा अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था नरहेको बताएकी छन् । उनले भनिन्– मैले कहिल्यै पदको लागि नैतिकता त्यागेकी छैन । त्यसैले अर्को पार्टीमा गएर पद जोगाउँछु भन्ने एक रत्ती पनि छैन ।

एमालेमा भएको गहिरो मतभेद मिलाउने क्रममा भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्य हालै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । शाक्य र आचार्यले मुख्यमन्त्री बनेको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने छ ।

भीम आचार्यको विपक्षमा ४९ मत
प्रदेश १ मा ९२ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ५१, नेपाली काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका एक–एक सांसद छन् । अहिलेसम्म एमालेबाट १० जना सांसद एकीकृत समाजवादीमा आउने भनेर खुलि सकेका छन् । तर निर्वाचन आयोगले भने अनुसार उनीहरू सनाखतको प्रक्रियामा जान भने बाँकी नै छ । उनीहरू निकट रहेका नेता माधवकुमार नेपालले एमालेबाट अलग्गिएर खोलेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाइसकेको छ ।

पार्टी फुटेपछि एमालेसँग पहिले रहेको बहुमत कायम हुन नसक्ने भएकाले उनीहरूको मुख्यमन्त्री पद धरापमा परेको बताइएको छ । नयाँ पार्टीको संसदीय दलको नेतामा माधव नेपाल आइतवार चुनिए पछि उक्त दलका तर्फबाट सांसद विरोध खतिवडाले एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाक्य र आचार्यको मुख्यमन्त्रीको भविष्यबारे सोधिएको प्रश्नमा गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री बनाउन पहल गरिने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले भनेका थिए– अहिले बन्नु भएका मुख्यमन्त्रीहरू नेकपा एकीकृत समाजवादीमा बस्नु भयो भने गठबन्धनले त्यसै अनुसार सोच्न सक्छ । होइन, वहाँहरू बस्नु भएन भने गठबन्धनले आफ्नो मुख्यमन्त्री ल्याउने प्रयत्न गर्छ ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि सभा सांसद बिरोध खतिवडाले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका बेला प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले चार दशकदेखि लागेको पार्टी पदकै लागि छोड्न नसक्ने बताएका छन् । उनले भने– म ४० वर्षदेखि लागेको पार्टी हो, पदका लागि छोड्दिनँ । विश्वासको मतको सामना गर्छु । पार्टीको तुलनामा पद गौण कुरा हो । पदलाई अगाडि राखेर आफ्नो पार्टीमाथि बन्चरो चलाउन सकिँदैन । उनले आफू अल्पमतमा परेको भन्ने निश्चित नभएको दाबी गरेका छन् ।

अहिलेसम्मको अवस्थामा म सामना गर्छु र मैले जित्छु नै भन्ने लागेको छ र योभन्दा अवस्था तल नझरोस् भन्नेमा मेरो ध्यान केन्द्रित छ– मुख्यमन्त्री आचार्यले भने । केही सांसदले दल एउटा रोजे पनि मान्छे अर्को दलको रोज्ने हुनसक्ने भएकाले अहिले नै अल्पमत भन्न नसकिने उनले बताए । आफू एकीकृत समाजवादीमा जाने भए पहिला नै गइसक्ने दोहो¥याउँदै उनले विश्वासको मत पाउने आशा रहेको बताए ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेश सांसदहरूलाई दल रोज्न दल दर्ताको निवेदन परेको मितिबाट तीन साताको म्याद दिएको छ । निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी रोज्न प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई भदौ २२ गतेसम्मको समय दिएको छ । आयोगले आइतवार प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेर २२ गतेभित्र पार्टी छोड्न चाहने निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आफैँ उपस्थित भई सनाखत गराउन निर्देशन दिएको हो । प्रदेश प्रतिनिधिहरूको सनाखत सकिएपछि प्रदेश नम्बर १ र वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको पद के हुने भन्ने थप स्पष्ट हुने देखिन्छ ।