तरुण खबर
१८ भाद्र २०७८, शुक्रबार ०९:१७
काठमाडौं । आज २०७८, भदौ १८ गते शुक्रबार हो अर्थात नेपाली काँग्रेसको वडा अधिवेशनको दिन । छ हजार सात सय ४३ वडामा अधिवेशन हुने सम्भावना अत्यन्त कम छ । केही वडाको अधिवेशन गराएर महाधिवेशन प्रारम्भ भएको मान्न पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अनुरोध गरेका थिए । करिब २१ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंगिएको छैन । काँग्रेसमा ८ लाख ५२ हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यहरु छन् ।
नेपाली काँग्रेसको १४औं महाधिवेशन अन्तर्गत शुक्रबारदेखि वडा अधिवेशन शुरु भएको छ । महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार १८ भदौमा देशभरका सबै वडामा अधिवेशन गर्ने भनिए पनि आज करिव ४५ जिल्लामा मात्र अधिवेशन हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । ५६ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवरण सार्वजनिक गरिए पनि अझै २१ जिल्लाको सदस्यता टुंगो लाग्न सकेको छैन । त्यसैले सबै जिल्लामा वडा अधिवेशन शुक्रबारै सुरु हुनेछैन । काँग्रेसले बाँकी जिल्लाका वडाहरुमा २६ भदौ अघि अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने जनाएको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर ९ देखि १३ सम्म काठमाडौंमा हुनेछ ।
यता, नेपाली काँग्रेसले छ हजार सात सय ४३ वटै वडाबाट समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ । निर्वाचन निर्देशिकामा संविधान र पार्टीको विधानको भावनाविपरीत कतिपय वडा र जिल्लाबाट समावेशी समूहको सहभागिता शून्य बनेको भन्दै विभिन्न भातृ संस्था र नेताहरुले विरोध गरेपछि नेपाली काँग्रेसले निर्देशिकामा संशोधन गरेको हो ।
बिहीबार साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित नेताहरु प्रकाशसरण महत, मिनेन्द्र रिजाल, जीवन परियार लगायतको सहभागितामा भएको छलफलले हरेक वडाबाट समावेशी समूहतर्फ कम्तिमा एक जनाको सहभागिता अनिवार्य गर्ने गरी निर्देशिकामा संशोधन गरेको छ ।
अब छ हजार सात सय ४३ वटै वडाबाट सम्बन्धित समावेशी समूहका क्रियाशील सदस्य भएको अवस्थामा कम्तिमा एक जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि र कार्यसमितिमा एक जनाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनेछ । कांग्रेसको विधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्तिलाई समावेशी समूहमा राखेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण नभएसम्म नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । काँग्रेस बागमती प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।


