नेपालगञ्ज । पश्चिम तराई क्षेत्रमा मुख्य नगदेबालीका रूपमा कपासको खेती गरेर किसानले प्रचुर लाभ लिएका थिए । मुलुक कपासमा करिब करिब आत्मनिर्भर थियो । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका किसानको त्यो आम्दानी अहिले एकादेशको कथा बनेको छ । कपासको अभावमा मुलुकका धागो तथा कपडा कारखाना बन्द भइसकेका छन् भने सिरक, डसनालगायतका सामग्री बनाउन वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कपास आयात हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।

कपास खेतीको सुरुवात
नेपालमा कपास खेतीको सुरुवात कहिलेदेखि भयो ? भन्ने एकिन अभिलेख छैन । तर हजारौं वर्षदेखि किसानले कपास खेती गर्दै आएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कपास खेती आफैले गर्ने, आफैले धागो कातेर कपडा बुन्ने चलन नेपालको परम्परा नै थियो । हरेक घरमा धागो कात्ने चर्खा हुन्थे, प्रायःजसो घरमा कपडा बुन्ने तान हुन्थे । जब भारतमा अंग्रेजले शासन सुरु गरे त्यसपछि मेसिनबाट बुनेका कपडा सस्तो पर्न थाल्यो, परम्परागत कपास खेती तथा धागो कातेर हाते तानमा कपडा बुन्ने प्रचलन समाप्त भयो । मुलुकबाट लत्ता कपडाका लागि ठूलो रकम विदेशिन थाल्यो । अमेरिकी सहयोगमा २०२०–२१ सालतिर नेपालमा औलो उन्मूलन सुरु भयो । औलो उन्मूलनसँगै तराईमा बस्ती विकासको काम अघि बढ्यो ।

आफूसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गर्ने दक्षिण एसियाको पहिलो मुलुुक भएका कारण मित्रराष्ट्र इजरायलले औलो उन्मूलन र तराईमा बस्ती विकासका लागि ठूलो सहयोग ग-यो । बस्ती विकासका लागि इजरायलले पश्चिम तराईमा प्लानिङ गर्न प्राविधिक सहयोग सुरु ग¥यो । इजरायलका प्राविधिज्ञहरू करिब दुई वर्ष पश्चिम तराईमा बसे । यसक्रममा उनीहरूले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि माटो परीक्षण गरे । बाँके, दाङ, बर्दिया र कञ्चनपुरका केही क्षेत्रहरूको माटो कपास खेतीका लागि अत्यन्त उपयुक्त रहेको ठहर उनीहरूले गरे । उनीहरूको सुझावअनुसार सरकारले बाँके र बर्दियाको करिब १५ सय हेक्टर जंगल फँडानी गरेर कपास खेती विकासको योजना अघि बढायो । १५ सय हेक्टरमा सरकार आफैले कपास खेती गर्ने, आसपासका स्थानीयलाई मल, बीउ तथा प्रविधि अनुदानमा दिएर कपास खेतीका लागि प्रेरित गर्ने र यसरी उत्पादन भएको कपास किसानसँगै आफैंले खरिद गर्ने नीति सरकारले लियो ।

प्रचुर मात्रामा कपास उत्पादन हुन थालेपछि बुटवलमा धागो कारखाना र हेटौंडा तथा वीरगन्जमा कपडा कारखाना स्थापना गरियो । हिजो कपास खेतीमा श्रम बेच्न आउने बर्दियाका युवाहरू आज भारत र खाडी मुलुकमा आफ्नो श्रम बेच्न जान बाध्य छन् । आफ्नो आँगनमै भएको उद्योग र खेती बन्द हुँदा बर्दिया र बाँकेका हजारौं हजार युवा बेरोजगार बनेका छन् । माओवादी द्वन्द्वको समयमा विशेषतः माओवादीहरूको चर्को दबाबका कारण उद्योग बन्द हुन गएको थियो । माओवादीले कपास खेती हुने गरेको करिब दुई सय बिघा जमिन कब्जामा लिएर आफ्ना समर्थकलाई वितरण गरेका थिए ।

कपास विकासका लागि बाँकेको खजुरामा संकलन केन्द्र, नेपालगन्जमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरियो । साथै, बर्दियाको जमुनी, ताराताल, दाङको लमही, तुल्सीपुर, कैलालीको फूलबारी, कञ्चनपुरको त्रिभुवन बस्ती, सुर्खेतको रामघाट, प्यूठानको बाङ्गेसाललगायतका क्षेत्रलाई कपास खेतीको प्याकेट क्षेत्र घोषणा गरियो । २०३७ पुस १ गतेको गठन आदेशअनुसार राष्ट्रिय कपास विकास समिति गठन गरियो । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी कपास विकास समिति गठनपछि नेपालमा कपास खेतीको विस्तारका लागि ठूलो सहयोग पुग्यो । २०५२ सालसम्म अर्थात् माओवादीले सशस्त्र विद्रोह आरम्भ नगर्दासम्म मुख्य कार्यालयअन्तर्गत विकास समितिमा एक सय ७५ कर्मचारी थिए ।

अहिले १२ जना मात्रै छन् । जग्गा माओवादीले कब्जा गरिदिएपछि कपास विकास समिति आफैंले कपास खेती गर्न छाडेको छ । रोगकिराको प्रकोपका कारण बाँके, बर्दियाका किसानहरूले कपास खेती गर्न छाडेका छन् । कपास खेतीका प्रविधिक बर्दिया गुलरियाका वीरबहादुर थापा भन्छन्– ‘पानी नजम्ने भएका कारण यो क्षेत्र कपास खेतीका लागि अत्यन्त उपयुक्त थियो, तर बबई सिँचाइ आयोजना सुरु भएपछि जमिनमा पानी जम्न थाल्यो, स्थानीय जनताहरू कपास खेतीमा भन्दा धान, गहुँ, तरकारी खेतीमा आकर्षित भए, अर्को कुरा जमिनको खण्डीकरण हुँदै जाँदा कपास खेतीका लागि ठाउँको पनि अभाव भयो ।’

२०४९–०५० सालमा रामकृष्ण घिमिरे महाप्रबन्धक हुँदाको बेलासम्म पनि बर्दियाको कुम्भर क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गामध्ये एक सय ५० बिघामा कपास विकास समिति आफैले खेती गर्दथ्र्यो, बाँकी जमिनमा दुई तिहाइ किसानले र एक तिहाइ समितिले पाउने गरी स्थानीय किसानलाई नै खेती गर्न प्रोत्साहित गरिएको थियो । तर अहिले कुम्भरका करोडौं खर्चेर बनाइएका अफिस तथा गोदाम रहेको ठाउँमा एउटा इँटा पनि छैनन्, माओवादीले सुकुम्वासीका लागि भन्दै वितरण गरेको उक्त जग्गासमेत यतिबेला सरकारी स्वामित्वमा छैन । जग्गा ओगट्नेहरूले लालपुर्जा पाइसकेका छन् । केही जग्गा बाँकी छ, तर त्यहाँ कर्मचारीहरू जान सक्ने अवस्था छैन ।

माआवादी द्वन्द्वको प्रभाव, कपास खेती बन्द
माओवादी द्वन्द्वको समयमा विशेषतः माओवादीहरूको चर्को दबाबका कारण उद्योग बन्द हुन गएको थियो । माओवादीले कपास खेती हुने गरेको जमिन कब्जामा लिएर आफ्ना समर्थकलाई वितरण गरेका थिए । उनीहरूले कपास खेती बन्द गरेर वर्षको एक बाली धान रोप्ने गरेका छन् । खजुराको कपास कारखाना र बर्दियाको कपास खेती अब एकादेशको कथा बनेको छ ।

नेपालको कपास उद्योग र खेती बन्द हुँदा सबभन्दा बढी फाइदा भारतीय कपास उद्योगलाई नै भएको छ । नेपालमा कपास उत्पादन हुँदा एकातिर भारतीय उद्योगले नेपाली बजार गुमाउने अवस्था थियो भने अर्कोतिर भारतीय बजारमा समेत नेपाली उद्योग प्रतिस्पर्धामा उत्रने अवस्था थियो । करिब डेढ वर्षअघि तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले कपास खेती विस्तार तथा प्रवद्र्धनका लागि कार्यदलसमेत गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदलले माओवादीको गल्ती ढाकछोप गर्ने खालको प्रतिवेदन दिएको थियो । कार्यदलले बुटवल धागो कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द भएका कारण कपास खेती संकटमा परेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अनुदान र बजेट हुँदा मात्र कपास खेती राम्रो भएको र घट्दो बजेटसँगै कपासको उत्पादन पनि घटेको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनमा कृषि पेसाको तुलनामा गैरकृषिबाट राम्रो आम्दानी हुने भएकाले कृषक घर परिवार गैरकृषितर्फ आकर्षित भएकाले पनि कपास खेतीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ, कपासमा संलग्न कृषक सीमान्तकृत, साना र कम लगानी क्षमताका हुनाले पनि कपास खेती घट्दै गएको उल्लेख गरिएको थियो । खुल्ला सिमानाबाट कमसल गुणस्तरको कपास भित्रिने गरेको, भारतबाट पुराना कपडा पेलेर बनाइएको तथा कम गुणस्तरको सस्तो कपास आयात हुने गरेकाले पनि स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कार्यदलले जनाएको छ ।

हालको कपास खेतीको अवस्था
कुनैबेला राष्ट्रिय कपास विकास समिति तथा त्यसले प्रोत्साहन गरेका क्षेत्रबाट मात्रै वार्षिक करिब दुई हजार मेट्रिक टन कपास उत्पादन हुन्थ्यो । २०५४ सालसम्म पनि त्यो अवस्था थियो, तर अहिले वार्षिक करिब ६० मेट्रिक टन कपास उत्पादन हुन्छ । त्यो पनि पश्चिमी बाँकेको कुसुममा र दाङको घोराही र लमहीका किसानमार्फत । कपास विकास समितिले किसानलाई मल, बीउ, औषधि र प्राविधिक सहयोग गर्न छाडेको छैन । किसानबाट समितिले कच्चा कपास ८० रुपैयाँ किलोमा खरिद गर्छ र दुई सय १८ रुपैयाँमा बिक्री गर्छ ।

यति गर्दा पनि घाटा बेहोर्नुपरेको दाबी कपास विकास समितिका कर्मचारीहरूको छ । उनीहरूका अनुसार तीन केजी कच्चा कपास प्रशोधन गर्दा दुई केजी बीउ र एक केजी प्रशोधित कपास निस्कन्छ । बीउको भाउ प्रतिकेजी २० रुपैयाँ छ । यसरी दुई सय ४० रुपैयाँ खर्च गरेर तीन केजी कच्चा कपास किन्दा ४० रुपैयाँको बीउ र एक केजी प्रशोधित कपास निस्कन्छ । त्यसैले बिक्री मूल्य प्रतिकेजी दुई सय १८ रुपैयाँ तय गरिएको हो ।

तर प्रतिकेजी ८० रुपैयाँ मूल्य पाउँदा आफूहरूलाई फाइदा नै हुने गरेको किसानको भनाइ छ । कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दाङ जिल्लामा विगतमा करिब ३६ सय हेक्टरमा कपास खेती हुँदै आएकोमा अहिले खुम्चिएर एक सय ४३ हेक्टरमा खेतीमा झरेको छ । अहिले पनि दाङको ९० बिघामा किसानले कपास खेती गर्छन् । लमहीको वडा नम्बर ७, ८ र ९ राजपुरको १, २, ३, ५, ६ र ७ नम्बर वडामा कपास खेती गरिन्छ ।