जनप्रतिनिधिको भावना र इच्छाशक्तिलाई कर्मचारीले सम्मान गर्नैपर्छ

जनप्रतिनिधिको भावना र इच्छाशक्तिलाई कर्मचारीले सम्मान गर्नैपर्छ मणिराम खराल २३ भाद्र २०७८, बुधबार १०:१४
जनप्रतिनिधिको भावना र इच्छाशक्तिलाई कर्मचारीले सम्मान गर्नैपर्छ

म दश वर्ष शिक्षण पेशामा विताएपछि मात्र निजामती सेवामा आएको हुँ । निजामती सेवामा पनि दुई दशकभन्दा बढी विताएँ । यसअघि बाँकेकै नरैनापुर गाउँपालिकामा थिएँ । खजुरा गाउँपालिकामा आएको करीब वर्ष दिन भयो । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा रैथाने मधेसी मुलका नागरिकहरुको बाहुल्यता छ । त्यसअघि कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा थिएँ । जुनसुकै मन्त्रालय वा पालिकामा काम गरे पनि हामी कर्मचारीले कानुनको पालना गर्ने हो । त्यसोभन्दैमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको कुरा नसुन्ने भन्ने हुदैन, व्यवहारिक कुरा पनि सुन्नु पर्छ । आप्mनो विवेक प्रयोग गर्नु पर्छ, कानुनले पनि त्यो ठाउँ दिएको छ ।

मैले स्कूलमा पढाउँदा होस् वा निजामती सेवामा काम गर्दा, विद्यार्थीका अभिभावक, जनप्रतिनिधिसँग साक्षात्कार गर्ने मौका पाएको छुँ, किन भने म पनि यही समाजको नागरिक हुँ । म सुर्खेतको ग्रामिण परिवेसमै हुर्के–बढेको हुँ । त्यहाँ र यहाँको माग र आबस्यकता फरक हुनसक्छन्, तर धेरै कुरामा समानाता छ । स्थानीय जनताको समस्या साझा छन्, धेरथोरको कुरा मात्र हो । नरैनापुर गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरु मधेशी समुदायका नागरिक बढी थिए । उनीहरु ऐन कानुनभन्दा पनि जन चाहना वमोजिमका काम जसरी पनि पुरा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सचेत थिए । त्यहाँ कान्न र विधिभन्दा पनि जनचाहना बढी प्रतिविम्वित हुन्थ्यो । ठाउँ र परिस्थितिअनुसार मानिसको चाहना फरक हुँदो रहेछ । त्यहाँ अध्यक्षले भनेको र बोलेको कुरा महत्वपूर्ण मानिन्छ, कानुनी विधि र प्रकृयाबारे चासो राखेको कम महश्श गरें । त्यहाँ र यहाँ पनि कानुन र प्रकृयालाई संस्थागत गर्ने मेरो प्रयास रहयो ।

जन प्रतिनिधिको चाहना र आशय बमोजिम मात्र काम गर्दा कानुनी पक्षहरु समेत मिलाउनु पर्ने कारणले कर्मचारीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्थ्यो । त्यो समस्या आएको पनि जनचेतनाको कमीले हो भन्ने मलाई लाग्छ । तर खजुरा गाउँपालिकामा अहिलेसम्म त्यस्तो परिस्थिति व्यहार्नु परेको छैन । यसरी हेर्दा कानून बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको अधिकार क्षेत्र तोकिदिएको छ । उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायीक समिति रहने ब्यवस्था संविधानको धारा २१७ मा ब्यवस्था गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना र राज्य शक्तिको प्रगोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने भनिएको छ । गाँउपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तहको रुपमा हेरिएको छ । यो प्रक्रियागत कुरा हो ।

नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको कार्यविधीका आधारमा स्थानीय सरकारहरुले विशेष र समपूरक अनुदानका साथै ससर्त अनुदान प्राप्त गर्दै आएका छन् । यसका अतिरिक्त स्थानीय सरकारहरुले विभिन्न स्रोतबाट आन्तरीक राजस्व संकलन र खर्च गर्ने कानुनी अधिकार पनि प्राप्त गरेका छन् । जनताको सहभागितामा संकलन भएको राजश्व जनताकै हितमा हुने खर्चका लागि जनताको प्रत्यक्ष अनुगमन हुने सक्ने हुँदा स्थानीय सरकारहरु जनताप्रति बढी भन्दा वढी जवाफदेही र उत्तरदायी हुन सक्ने स्थिति सिर्जना गर्नु स्वभाविक छ । यत्ति हुँदाहुँदै पनि केही कमजोर पक्ष पनि छन् ।
करका दरहरुको निर्धारणमा विभिन्न निकायहरु वीचमा समन्वय र समझदारीको अभाव हुन सक्ने सम्भावना छ । स्थानीय तहको करका दरहरु कम गरी करदाताहरुलाई आकर्षण गर्ने प्रबृत्तिले न्यून करका लागि अस्वस्थ प्रतिश्पर्धाको अवस्था आउन पनि सक्छ भन्ने कुरामा स्थानिय सरकारहरु सचेत रहनै पर्छ ।

खजुरामा भएका केही उल्लेखनिय काम
खजुरा गाउँपालिकामा केही ठूला आयोजना संचालनमा छन् । जस्तै करिब सात करोड रुपैयाँको लागतमा सभाहल बन्दैछ, जसको ५० प्रतिशतजति काम भएको छ । त्यसपछि तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको लागतमा वडा नं. ५ मा शित भण्डार बन्दैछ । शित भण्डार काम लगभग सम्पन्न भएको छ, भवनभित्र चाहिने सामाग्री थप्न बाँकी छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट बजेट आएपछि अरु प्रकृया पनि अघि बढ्छ । यसबाट खजुरा गाउँपालिकाका ४० हजार जनताले लाभ लिन सक्छन् । त्यत्ति मात्र होइन छिमेकी गाउँपालिकाका किसानले समेत लाभ लिनसक्छन् । चिल्ड्रेनपार्क (बाल उद्यान) निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका छ भने हामी औद्योगिक ग्रामको काम अगाडि बढाउँदैछौं ।

खजुरामै क्यान्सर अस्पताल
वडा नं. ३ मा १८ करोड रुपैयाँ लागतमा १५ शैय्याको खजुरा अस्पताल निर्माण गर्दै छौं, जसको शिलन्यास भइसकेको छ । यो पुषको १५ भित्र टेन्डर आह्वान गर्छौं । पहिलाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको भवनलाई नै अस्पताल बनाउन लागिएको हो । गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण र त्यसबाहेक सडक सञ्जालकै धेरै आयोजना पाइपलाइनमा छ । खजुरामा क्यान्सर अस्पताल पनि छ । यस क्षेत्रकै महत्वपूर्ण अस्पताल हो यो । तर नेपाल सरकारअन्तर्गतको हो क्यान्सर अस्पताल । क्यान्सर अस्पतालमा एघारौं तहका निर्देशक हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक नवौं तहको ३ जना डाक्टर हुनुहुन्छ । आठौं तहका मेडिकल अधिकृतहरु हुनुहुन्छ । स्वीकृत दरबन्दी ६५ जनाको हो । करार र काजबाट ल्याएर भए पनि माघ महिनासम्ममा सबै दरबन्दी फुलफिल हुन्छ । त्यसबाहेक विकास समितिबाट पनि केही थप गरिन्छ । सामान्य चेकजाँच र सानातिना शल्यक्रियाहरु यहाँ हुन्छन् । जनशक्तिका लागि हामीले भर्खरै विज्ञापन गरेका छौं । जनशक्ति परिपूर्ति भएपछि फुलफेजमा काम हुन्छ । क्यान्सर अस्पताल यो क्षेत्रको महत्वपूर्ण अस्पताल हो, जसले खजुरा गाउँपालिकाको अप्रत्यक्ष आय बुद्धि गराउँछ ।

संघियताले संघ, प्रदेश र पालिकाहरुहरु अधिकार क्षेत्र स्पष्टसँग तोकिदिएको छ । वडाको कार्यक्षेत्रसमेत तोकिदिएको छ । खजुरा गाउँपालिको उदाहरणका हेर्ने हो भने वडा कार्यालयबाटै प्रायः सबै सिफारिसहरू भइहाल्ने भएकाले गाउँपालिकामा सामान्य कामका लागि जनता आउनै पर्दैनथ्यो । गाउँपालिकामा आउनुपर्ने भनेको उपभोक्ता समिति गठन गरिसकेपछि योजना सम्झौता गर्न हो । त्यसमा पनि साना योजनाहरू वडामै सम्झौता हुन्छन् भने प्राविधिक जनशक्ति चाहिने ठूला योजनाहरू मात्रै गाउँपालिकामा सम्झौता हुने हुन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच जुन समन्वय हुनुपर्ने त्यसमा भने कमजोरी देखिएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय भयो भने मात्र सहज रुपमा काम हुन्छ । यी दुवैको समन्वय भयो भने द्रुत गतिमा काम गर्न सहज हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचनताका जनतासमक्ष जुन वाचा गरेर आएका हुन्छन्, त्यही अनुरुपले काम गर्न खोज्नु स्वभाविक छ । तर हामी कर्मचारीहरु कानुनअनुसार जानुपर्छ भन्छौं । त्यसो भन्नु स्वभाविक पनि हो । किन भने कानुनको नजरमा कोही सानो ठूलो हुँदैन । तर खजुरा गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूको धारणा कर्मचारीसँग मिल्दोजुल्दो छ । उहाँ नियम–कानुनभन्दा कोही माथि छैन भन्नु हुन्छ । उहाँको धारणा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वय गरेर जानुपर्छ भन्ने छ । तर उहाँलाई पनि अनेकौं दबाब आउँदो हो, त्यसबाट अलिअलि प्रभावित हुनु स्वभाविक हो । जनताको त्यो दबाबलाई पनि उहाँले सोझै नकार्न सक्नुहुन्न । त्यसको असर कर्मचारीमा पनि पर्छ । अन्य पालिकाको तुलनामा खजुरामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वय भएकै अनुभव मैले गरेको छु ।

अहिले गाउँपालिकामा शिक्षा शाखा, स्वाथ्य शाखा, कृषि शाखा, पशु शाखा, सहकारी शाखा, लेखा शाखा, प्रशासन शाखा, राजश्व शाखा, सूचना प्रविधि शाखा छन् । स्थानीय सरकारहरुले विभिन्न स्रोतबाट आन्तरीक राजस्व संकलन र खर्च गर्ने कानुनी अधिकार पनि प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी अन्त शुल्क र मूल्य अभिबृद्धि करको निश्चित प्रतिशत राजस्व बाँडफाँडबाट र विभिन्न शीर्षकमा रोयल्टीको हिस्सा पनि बाँडफाँडमार्फत प्राप्त गर्दै आएको छ । यो पनि नीतिगत कुरा हो, यसमा खासै ठूलो समस्या छैन । स्रोत हुने पालिका धेरै उठाउँछन्, धेरै पाउँछन् । नहुँनेले कम उठाउँछन्, कम पाउँछन् ।

अहिले सडकमा कालोपत्रे गर्ने काम नै बढी भइरहेको छ । कोभिडका कारण समस्या अलि बढी समस्या आयो । गाउँपालिका लागि झन्डै १२ करोड रुपैयाँ विकासका लागि विनियोजन गरिएको बजेट थियो, कोभिडका कारण त्यो खर्च हुन सकेन, फिर्ता हुने अवस्थामा छ । श्रमिक पाउनै समस्या थियो, अर्को कुरा चाहिने सामाग्रीको पनि त्यसबेला अभाव भयो । कोभिडका कारण त्यत्ति ठूलो मानवीय क्षति चाहीँ भएन । अहिलेसम्म ३ जनाको मात्र कोभिडका कारण निधन भएको छ । यद्यपि संक्रमणमितको संख्या सयभन्दा बढी थियो । अहिले कम भएको छ ।
(मणिराम खराल खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हुन्, उनीसँग भएको कुराकानीका आधारमा यो आलेख तयार गरिएको हो)