एमसीसी संसदबाट पास हुने संकेत

एमसीसी संसदबाट पास हुने संकेत तरुण खबर २५ भाद्र २०७८, शुक्रबार ०९:०७
एमसीसी संसदबाट पास हुने संकेत

काठमाडौं । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई लिएर सत्ता गठबन्धभित्रै चरम मतभेद देखा परेको छ । स्रोतका अनुसार एमसीसीको पक्षमा नेपाली काँग्रेस, एमाले र माधवकुमार नेपाल समूह छन् भने माओवादी केन्द्र र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा एमसीसीको विरुद्धमा छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसी पक्षमा मत दिने संकेत दिएको बुझिएको छ । सरकारी अबधारणा आवस् हामी त्यसपछि हामी धारणा बनाउँछ छौ एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए । उनको पहिलो सर्त नै माओवादी केन्द्रलाई सरकारबाट बाहिर निकाल्नु हो ।

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी संसदमा टेबुल भए आन्दोलनको आँधी सिर्जना गर्छौं भनेका छन् । आज शुक्रबार हुने भनिएको एमाले बैठकमा एमसीसीको विषयमा पनि छलफल हुने पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् । त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सत्तारुढ दलहरूबीचको सहमतिमा मात्रै एमसीसीलाई अघि बढाउन सकिने धारणा राखेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेतृत्वको टोलीले भेटवार्ता गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. भट्टराईले एमसिसी टोलीलाई दलहरूबीच सहमति गरेर आवश्यक निर्णय गरिने बताएका छन् । उनीहरूबीच होटेल मेरियटमा भेट भएको हो । उनले उपाध्यक्ष फतिमा र सहायक उपाध्यक्ष जोनथन ब्रुक्ससँगको छलफल उपयोगी भएको बताए । उनीहरुलाई भेट्नुअघि एमसीसीको टोलीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेट गरेको थियो ।

२७० जना संसदमा रहेकोमा ७२.५ प्रतिशतले मात्र मतदान गर्ने सम्भावना देखिएको छ । नेपाली काँग्रेसका ६१ जना सांसद छन् भने एमाले र माधव समूहका गरी १२१ जना सांसद छन् । त्यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १४ जना सांसदले एमसीसीमा मतदान गर्ने सम्भावना बढेको छ । यता, अर्थ मन्त्रालयले सोधेका प्रश्नहरूबारे एमसीसीले दिएको जबाफप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रका केही मुख्य नेताहरू असन्तुष्ट नै रहेपछि त्यसविषयमा गठबन्धनभित्र चिरा परेको देखिएको हो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीलाई लिएर गठबन्धन भत्काउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । नेकपा एमालेले साथ दिएमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अघि बढाउन सक्ने ठानेर दाहालले त्यसो भनेको कतिपय ठानेका छन् । सरकारका प्रवक्ता एवम् कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की धेरै कुरा बोल्न नमिल्ने बताएका छन् । उनले सक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने– एमसीसी अगाडि बढाउन छलफल चलिरहेको छ । सरकार संसद्बाट पारित नहुने गरी एमसीसी अघि बढाउने पक्षमा नरहेको बताइएको छ । त्यस्तो अवस्थामा उसलाई गठबन्धन वा नेकपा एमालेको साथ चाहिन्छ ।

कतिपय नेताले खुला रूपमा विरोध गरिरहे पनि एमालेले अझै मुख खोलेको छैन । एमसीसीको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीवार नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनकै निवास बालकोटमा भेट गरेको थियो । भेटमा सहभागी नेता सूर्य थापाका अनुसार सरकारले नै एमसीसीबारे केही कुरा नगरेकाले एमाले आफै अघि बढ्न आवश्यक नरहेको धारणा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राखेको जानकारी दिए । ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने– सरकारले पहिले एमसीसीबारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ट पारोस् त्यसपछि हामी पनि निर्णय गर्छौँ ।

यसअघि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार रहँदा ओलीले एमसीसी अघि बढाउन चाहेका थिए । यसअघिका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि एउटा अन्तर्वार्तामा आफूलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले दबाव दिएको तर आफूले अस्वीकार गरेको बताएका छन् । ओलीले एमसीसीका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा त्यो बेला आफूले अघि बढाउन खोजेको तर सभामुख लगायतका कारण त्यो अघि नबढेको बताए । ओलीको भनाइबारे जानकारी दिँदै छलफलमा सहभागी अर्का नेता राजन भट्टराईले भने– हाम्रै पार्टीभित्र असहमति रहँदारहँदै पनि अघिल्लो सरकारले गरेको सहमति भए पनि अगाडि बढाउने कोशिश गरेका हौँ, सभामुख लगायत केही व्यक्तिको भूमिकाका कारण यो हुन सकेन । तर अहिले आफू प्रतिपक्षमा रहेकाले भूमिका पनि फेरिएको धारणा ओलीले राखेको जानकारी उनले दिए । एमसीसीका कारण दलहरूभित्र मात्र नभई असङ्गठित रूपमा भए पनि नागरिक स्तरमा पनि विभाजन देखा परेको हो ।