नेपालले खाद्यान्न संकटको महामारीमा थेग्न सक्ला त ?

नेपालले खाद्यान्न संकटको महामारीमा थेग्न सक्ला त ? परशु घिमिरे २६ भाद्र २०७८, शनिबार ०९:५४
नेपालले खाद्यान्न संकटको महामारीमा थेग्न सक्ला त ?

केही समयअघिसम्म विश्वका ३०÷३५ प्रतिशत मानिस लकडाउनका कारण घरभित्रै बस्न बाध्य थिए । कोरोना भाइरसको संक्रमणका (कोभिड–१९) कारण हवाई यातायातसमेत बन्द भएको थियो । ट्रेन र सडक यातायातसमेत बन्द भएकाले खुम्चँदै हत्केलामा आएको विश्व दुर्गम र अनकन्टार बनेको थियो र छ । यद्यपि सञ्चारका कारण घरैमा बस्दा पनि दुर्गमको अनुभव गर्न परेको छैन, आशाको दियो जलिरहेकै छ । दुई–दुई पटकको लकडाउनले मुलुकको अर्थतन्त्र करिब संकटमा परिसकेको छ । यसर्थ, देशमा खाद्यान्न र बीउ–बिजनको अवस्था कस्तो रहला ? खाद्यान्नको अभाव कसरी पूर्ति गरिएला ? विदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य उपकरण, रासायनिक मल कसरी आपूर्ति होला ? यो कहालीलाग्दो अवस्थाबारे यो लेखमा विवेचना गरिने छ ।

उदाहरणका लागि कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्लालाई लिन सकिन्छ । यो जिल्लाकोे कुल जमिन दुई लाख २१ हजार ८ सयमध्ये नौ हजार पाँच सय हेक्टरमा मात्र खेती गरिएको छ । धान, कोदो, मकै, फापर गरी जिल्लामा २१ हजार ६ सय मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । कुल उत्पादनमध्ये पाँच सय मेट्रिक टन बीउ–बिजन र प्राकृतिक वा अन्य कारणबाट दुई हजार एक सय मेट्रिक नोक्सान हुँदा पनि करिब १९ हजार मेट्रक टनले जिल्लाभरका जनतालाई खान पुग्छ । पहाडी जिल्लामा बस्ने एक व्यक्तिका लागि वार्षिक १६० किलो खाद्यान्न आवश्यक पर्छ भनिन्छ । यस हिसाबले ८६ हजार पाँच सय ६४ जनसंख्या (२०२८ साल) लाई आधार मान्दा वार्षिक १२ हजार आठ सय मेट्रिक टन खाद्यान्न भए पुग्छ । कुटानी, पिसानी गर्दा खानयोग्य १६ हजार दुई सय मेट्रिक टनमध्ये तीन हजार चार सय मेट्रिक टन बेच्न सकिन्छ । अर्थात् २०३० र ३१ सालसम्म जाजरकोट खाद्यान्न बचत हुने जिल्लामै पर्दथ्यो । अहिले खाद्यान्न उत्पाद र बजारको अवस्था कस्तो होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ । जबकि २०६८ को जनगणनाअनुसार जाजरकोटको जनसंख्या १ लाख ७१ हजार ३०४ पुगेको छ भने घरधुरी ३० हजार ४७२ छ । यो आठ वर्ष अगाडि लिइएको तथ्यांक हो ।

नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद्ले केही बीउ–बिजनको विकास नगरेको होइन, तर किसानले विदेशबाट आयातित बीउ–बिजनलाई नै विश्वास गर्ने गरेका कारण उसको प्रभावकारिता देखिनै पाएको छैन । यो विकासशील देशहरूको रणनीति पनि हो । विज्ञापन र अनुदानका अनेकौं चारा प्mयाँकेर विकासोन्मुख देशहरूलाई अल्मल्याएका छन् उनीहरूले । त्यस्तै, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पहिले र अहिलेको अवस्थाको तुलना गरौं । जिल्लाको एक लाख ४४ हजार ६ सय हेक्टर भूमिमध्ये २०३१÷३२ सालसम्म १६ हजार पाँच सय हेक्टरमा मात्र खेती गरिएको थियो । उत्पादकत्वका हिसाबले पाँचखाल, बालुवा, बनेपा, पनौती–खोपासी, रोशी, तिमाल बेंसी, ज्याम्दी, मण्डन, बालुवा, सुनकोशी, चौरीखोला, वनखु खोलाकिनारका फाँटहरू उर्वर मानिन्छन्, तर अहिले ती जमिनमध्ये धेरैमा अव्यवस्थित सहरीकरण भइरहेको छ, जसबाट खेतीयोग्य जमिन मासिएको छ ।

नेपालले १९७० को दशकमा राष्ट्रिय बजेटको कुल अंकमा कृषिमा ३० प्रतिशत लगानी गरेको थियो भने १९८० को दशकमा १६ प्रतिशतमा झारेको देखिन्छ । २०१० माआइपुग्दा २.७९ प्रतिशत बजेट कृषिमा लगानी भएको छ । जबकि छिमेकी मुलुक भारतले कृषिमा कुल राष्ट्रिय बजेटको ६.२ प्रतिशतमा कमी आउन दिएको छैन ।

करिब ४६ वर्षअघि सूचना विभागले प्रकाशित गरेको मेचीदेखि महाकालीका अनुसार काभ्रे जिल्लाको ८८.६ प्रतिशत भू–भाग वन, डाँडा, खोला, भीर आदिले भरिएको छ । त्यसबेलाको जिल्लाको परिवार संख्या ४३ हजार एक सय ६८ को भागमा बाँड्दा प्रतिपरिवार ०.३८ हेक्टर अर्थात् आठ रोपनी जग्गा पर्दथ्यो । २०६८ को जनगणनाअनुसार तीन लाख ८१ हजार ९३७ जनसंख्याअनुसार पाँच जनाको एक परिवार मान्ने हो भने ७६ हजार ३८७ परिवार पुगिसकेको छ । जनगणना भएको पनि करिब १० वर्ष पुगिसकेकाले यो बीचमा जनसंख्या र परिवार संख्यामा अवश्य बढोत्तरी भएको हुनुपछ ।

१६ हजार पाँच सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिन प्रतिपरिवार ०.२२ हेक्टर पर्दछ अर्थात् चार रोपनी ६ आना । उत्पादनयोग्य जमिन घटिरहेको छ भने जनसंख्यासँगै परिवार संख्या पनि प्रतिदिन बढी रहेको छ । यतिवेला कुनै पनि बाली लगाउनुअघि गाईभैसीको गोबरबाट बनाइएको कम्पोस्ट मल प्रतिरोपनी ३० देखि ४० डोको हाल्ने पुरानो चलन हराउँदै गएको छ । पानी लाग्ने ठाउँमा स्थानीय कम्पोस्ट मलभन्दा रासायनिक मल हाल्दा बाली हलक्क बढ्ने र उत्पादन पनि धेरै हुने हुँदा रासायनिक मलप्रति मान्छेहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ । प्रतिवर्ष रासायनिक मलको मात्रा बढाउँदै लैजानु किसानको बाध्यता बन्दै गएको छ । अहिले त किटनासन औषधीको प्रयोग

एकातिर आत्मनिर्भरतालाई भन्दा कृषिमा बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ भने अर्कोतिर राज्यले कृषिमा लगानी घटाइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालले १९७० को दशकमा राष्ट्रिय बजेटको कुल अंकमा कृषिमा ३० प्रतिशत लगानी गरेको थियो भने १९८० को दशकमा १६ प्रतिशतमा झारेको देखिन्छ । २०१० माआइपुग्दा २.७९ प्रतिशत बजेट कृषिमा लगानी भएको छ । त्यसमै समावेश गरिएको छ– कृषिका १८ हजार कर्मचारीको तलब–भत्ता । जबकि छिमेकी मुलुक भारतले कृषिमा कुल राष्ट्रिय बजेटको ६.२ प्रतिशतमा कमी आउन दिएको छैन ।

कुनै पनि बाली लगाउनुअघि गाईभैसीको गोबरबाट बनाइएको कम्पोष्ट मल प्रतिरोपनी ३० देखि ४० डोको हाल्ने पुरानो चलन हराउँदै गएको छ । पानी लाग्ने ठाउँमा स्थानीय कम्पोस्ट मलभन्दा रासायनिक मल हाल्दा बाली हलक्क बढ्ने र उत्पादन पनि धेरै हुने हुँदा रासायनिक मलप्रति मान्छेहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ । अहिले त किटनासक औषधीको केही ठाउँमा अत्याधिक प्रयोग गर्न थालिएको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण विश्वको अर्थतन्त्र डामाडोल बनाएको सन्दर्भमा नेपालले कल्पना नै नगरेको खाद्यन्न संकट व्यहोर्नु पर्ने हुन सक्छ । नेपालले खाद्यन्नआयातगर्न सक्ने अबस्थाकाबु बाहिर जादैछ छ भन्ने कुरा कोभिड–१९ संक्रमण फैलावटले बताइरहेको छ । यसर्थ सरकारले खाद्यन्नको वचतगर्दै स्थानियबीउ–बिजन संरक्षण गरेर स्थानियबजार केन्द्रीतउत्पादनगर्ने दीर्घकालीन रणनीति लिनु पर्ने देखिन्छ ।

कृषिमा गरिएको विकासले ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षको सुदृढीकरण गर्दै विकासको सूचांक उकालो चढाउँछ । राज्यको कृषिप्रतिको अनुदार नीतिका कारण पहाडमा भएका थोरै खेती पनि बाँझो रहन थालेका छन् । कतिपय किसान ऋणमा डुबेका छन् । जनसंख्या बढ्दै जाने भूमि नबढ्ने भएका कारण उत्पादन बढाउनु हरेक मुलुकको बाध्यता हो । नेपालमा पनि १९४० को दशकपछि कृषिको अनुसन्धानलाई बढावा दिएको देखिन्छ । निर्वाहमुखी कृषिलाई बजारीकरणतर्फ लैजानु सकारात्मक कुरा त हँुदै हो, तर त्यो रणनीतिक हिसाबले टिकाउ हुन्छ कि हुँदैन महत्वपूर्ण कुरा हो ।

भारतमा उत्पादन बढाउन विकास गरिएको बीउ–बिजनबाट ५० हजार धानका जातहरू लोप हुँदै गएको कुरातर्फ नेपालले अहिलेसम्म ध्यान दिन सकेको छैन । उत्पादनको बढोत्तरीसँगै रासायनिक मल, मलसँगै भित्रिएको रोग र किरा नलाग्ने गरी किटनाशक विषादीको पनि सँगसँगै विकास गरिएको सन्दर्भलाई पनि यहाँ बिर्सन मिल्दैन । जुनसुकै नाममा किसान तिरेको पैसा विदेशिने क्रम अहिले पनि जारी छ । नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र र राष्ट्रिय कम्पनीहरू बीउ–बिजन र कृषि सामग्री उपलब्ध गराउन केन्द्रीत भइरहेका छन्, यसलाई स्वाभाविक प्रक्रिया मान्नुपर्छ । किनभने बजारमा जुन कुराको डिमान्ड हुन्छ, कम्पनीहरूले त्यसैलाई केन्द्र मान्ने हुन् ।

लामो समय खाद्यान्न र कृषिमा अनुसन्धान गरिरहनुभएका जगन्नाथ अधिकारीका अनुसार हरित क्रान्ति सधैं सिधा रेखामा मात्र हिँड्दैन, क्रमशः उत्पादकत्व घट्दै जान्छ । हरित क्रान्तिले गत तीन दशकमा तीन चार गुणाले उत्पादन बढाएकै हो । अन्यथा विकसित मुलुकहरू भोकमरीमा पर्थे । हरित क्रान्तिले माटो, पानी, पर्यावरणीय प्राकृतिक सम्पत्तिमा डरलाग्दो ढंगले ह्रास ल्याएको उहाँको भनाइ छ ।

रुक्मशंशेर राणा भारतीय संयुक्त लगानीमा स्थापित डाबर नेपालका साझेदार एवं प्रबन्ध निर्देशक हुन् । भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूतसमेत भएका राणाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को दुई कार्यकाल सदस्यसचिवको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरिसकेका छन् । उनी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपालका आठौँ र तेह्रौँ सदस्यसचिव थिए । उनी सन् २००९ देखि २०११ सम्म भारतका लागि नेपाली राजदूत भएका थिए ।

हरित क्रान्ति सफल भएको भनिएको भारतको हरियाणालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । हरियाणामा क्यान्सरको प्रकोप अत्यधिक बढेको छ भने पानीका स्रोतहरू विषादीका कारण दूषित बनेका छन् । यता, नेपालमा भने हरित क्रान्तिले खासै उपलब्धि दिन सकेको छैन । कृषि गणना २०६८ लाई आधार मान्दा विगतदेखि एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाँझै राखिएको छ । ३० लाख ९० हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती भएको छ । ४२ प्रतिशत कृषकले व्यावसायिक कृषिका लागि ऋण उपलब्ध नभएको कृषि गणना २०६८ मा उल्लेख गरेबाट यो कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

यस अवधिमा धान ९ प्रतिशत, गहुँ ६ प्रतिशत, मकै १२ प्रतिशत, कोदो १९ प्रतिशत, जौ ३५ प्रतिशत, फापर ४० प्रतिशतका दरले उत्पादन घटेको छ । छैटाँैं कृषि गणनाले एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा अपनाउन नपाएको र कृषिबाटै रोजगार गर्न चाहनेको लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको समेत सो गणनामा उल्लेख छ ।

नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद्ले केही बीउ–बिजनको विकास नगरेको होइन, तर किसानले विदेशबाट आयातित बीउ–बिजनलाई नै विश्वास गर्ने गरेका कारण उसको प्रभावकारिता देखिनै पाएको छैन । यो विकासशील देशहरूको रणनीति पनि हो । विज्ञापन र अनुदानका अनेकौं चारा प्mयाँकेर विकासोन्मुख देशहरूलाई अल्मल्याएका छन् उनीहरूले । किनभने विकसित देशमा कृषिमा लाग्ने जनशक्ति घट्दै गएको छ । त्यसैले उनीहरूलाई आकषर््िात गर्न कृषिमा निकै ठूलो सहुलियत दिएर कृषकलाई प्रतिस्पर्धी बनाइएको छ । एक सय वर्षदेखिको अनुभवले के सिद्ध गरेको छ भने कृषि र उद्योगपछि मात्र सेवा उद्योग फस्टाउने हो ।

अहिले नेपालमा सबै प्रकारका गरी कुल एक खर्ब ३४ अर्बको खाद्यवस्तु भित्रने गरेको छ । गहुँ र कुखुराको मासुबाहेक नेपालीलाई आफ्नो उत्पादनले धान्न नसकेका कारण एक खर्ब ३४ अर्बको खाद्यवस्तु आयात गर्नुपरेको हो । स्थानीय उत्पादनबाटै खाने बानी बसाल्न नसक्दा चामलको आयात दर वृद्धि हुँदै गएको छ । नेपालमा गत वर्ष १७ लाख मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन हुँदा २५ अर्बको चामल आयात भएको थियो । कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने उवा, कोदो, जौँ, कागुनो, जुनेलोजस्ता अतिपौष्टिक खाद्यान्न त्यस क्षेत्रबाट विस्थापित हुदै गएका छन् । त्यहाँका मानिसको स्थानीयस्तरमा पाइने अन्नको सट्टा खरिद गरेको चामलको भात खाने बानीका कारण स्थानीयस्तरमा खाद्यान्न अभाव भएको हो ।

कोरोना भाइरसका कारण विश्वको अर्थतन्त्र डामाडोल बनाएको सन्दर्भमा नेपालले कल्पना नै नगरेको खाद्यान्न संकट व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । नेपालले खाद्यन्न आयात गर्नसक्ने अवस्था काबु बाहिर जाँदैछ छ भन्ने कुरा कोभिड–१९ संक्रमण फैलावटले बताइरहेको छ । यसर्थ सरकारले खाद्यान्नको बचत गर्दै स्थानीय बीउ–बिजन संरक्षण गरेर स्थानीय बजार केन्द्रीत उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन रणनीति लिनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय बीउ–बिजनबाटै दिगो–प्रांगारिक खेतीलाई नै उत्पादनशील बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा नेपालमा कोरोना भाइरसले भन्दा मान्छेहरू भोकले बढी मर्नेछन् ।

सेप्टेम्बर २०१५ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास सम्मेलनमा १९३ राष्ट्रले आगामी १५ वर्षभित्र भोकमरी अन्त गर्ने जनाएका थिए । त्यसको दुई महिनापछि फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भेला भएका १९५ देशका प्रतिनिधिले खाद्य सुरक्षा नै अहिलेको मुख्य प्राथमिकता रहेको, तर जलवायु मुख्य चुनौती रहेको धारण सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसैगरी, हुनेखाने कुलिन वर्ग सहर केन्द्रित हुने र युवा वर्ग वैदेशिक रोजगारमा गएका कारण जग्गा बाँझिने क्रम बढेको छ । यसबाट मुक्ति लिन वैदेशिक रोजगारीमा गएका खाडी मुलुकबाट फर्कने युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ गर्नेबाहेक हामीसँग विकल्प छैन ।