एमसीसी संसदबाट तत्काल पारित गर्न प्रतिबद्धता जनाउँन उपाध्यक्षको आग्रह

एमसीसी संसदबाट तत्काल पारित गर्न प्रतिबद्धता जनाउँन उपाध्यक्षको आग्रह तरुण खबर २८ भाद्र २०७८, सोमबार ०९:५७
एमसीसी संसदबाट तत्काल पारित गर्न प्रतिबद्धता जनाउँन उपाध्यक्षको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा आएकी अमेरिकी मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेसनकी उपाध्यक्ष फतिमा जी सुमरले आर्थिक अनुदानलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाउन आग्रह गरेकी छन् । उनले नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदनका लागि समय घर्किरहेको बताउँदै चाँडै नेपालले यसबारे निर्णय लिनेमा आफू आशावादी रहेको बताइन् ।

मानिसहरूलाई सही निर्णय गर्नबाट वञ्चित गर्न एमसीसीलाई प्रयोग गरिएको छ । मैले थप केही प्रश्न वा प्रष्ट पार्नुपर्ने विषय छन् कि भनेर पनि सोधे । हाम्रा भेटवार्ताहरूपछि सबै नेता र सांसदहरूसँग जिम्मेवार निर्णय गर्न आवश्यक सूचना उपलब्ध छ भनेर आश्वस्त छु । आफ्नो चार दिने भ्रमण सम्पन्न गर्नुअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले एमसीसी अनुदान सम्झौतालाई राजनीतिक स्वार्थ प्राप्तिको माध्यम नबनाउन अनुरोध गरेकी थिइन् ।

एमसीसी कम्प्याक्टका बारेमा नेपालले राखेका प्रश्नको जवाफ आफूहरूले पठाएको र त्यसबारे नेपाली नेतृत्वका थप जिज्ञासाहरू आफ्नो भ्रमणका क्रममा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उनले उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्– कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको चार वर्ष भइसकेको छ । अब यसलाई अनुमोदन गर्ने बेला भयो । मिथ्या सूचनाहरू पनि फैलिएका छन्, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा खर्च गरिने करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौतालाई लिएर नेपालभित्रका दलहरुमा गहिरो मतभेद छ । खास गरी नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु एमसीसीको विरुद्धमा छन् । अघिल्लो साता नेपाल सरकारका प्रश्नहरूमा स्पष्टीकरण पठाएको अमेरिकाले उक्त सम्झौतालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लानुपर्ने जोड दिइरहेको छ ।

नेपालका दलहरुका शिर्ष नेताहरु इच्छा अनुसार एमसीसी अघि बढाइएको भन्दै उपाध्यक्ष सुमरले विगतका आठ वटा सरकारले यसको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरिन् । वासिङ्टन डिसीबाट आएकी उनले प्रतिनिधिमण्डलसँग प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले एमसीसीबारे राजनीतिक स्तरमा छलफल जारी राखेको बताएका थिए ।

नेपालमा रहँदा सुमरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई भेटेकी थिइन् । एमसीसी अनुदानसम्बन्धी कम्प्याक्ट सम्झौतालाई अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै मतभेद देखिएको छ । उक्त सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू वा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको सहयोगको आवश्यकता पर्छ ।

एमसीसीको विरोध दुर्भाग्यपूर्ण
नेपाल दलहरुका शिर्ष नेताहरुका इच्छा अनुसार एमसीसी अघि बढाइएको भन्दै उनले विगतका आठ वटा सरकारले यसको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरिन् । वासिङ्टन डिसीबाट आएकी उपाध्यक्ष सुमरको प्रतिनिधिमण्डलसँग प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले एमसीसीबारे राजनीतिक स्तरमा छलफल जारी राखेको बताएका थिए । विपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा एमसीसी पारित गराउन आफूले प्रयास गरे पनि अहिले सत्ता गठबन्धनको निर्णय हेरेर धारणा तय गर्ने धारणा राखेका थिए ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू एमसीसीबारे राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा रहेको बताएका विवरण आएका छन् । एमसीसीको संसदीय अनुमोदनको समय घर्किरहेको भन्दै सुमरले महामारीपछिको विश्वको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थालाई ध्यान पु¥याएर अनुदानको सदुपयोग गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन्– हामी सबै एउटा विश्वव्यापी महामारीमा बाँचिरहेका छौँ । २५ वर्ष गरिबी विरुद्ध लडेर हासिल गरेका उपलब्धि हामीले २५ सातामै गुमाएका छौँ । एमसीसी कम्प्याक्टले उपलब्ध गराउने आर्थिक विकासको अवसर महामारीका कारण यसअघि भन्दा थप सान्दर्भिक भएको र यो क्षणलाई नेपाललाई गुम्न दिन नहुने मैले मेरा प्रत्येक भेटवार्तामा जोड दिएकी छु । आफूले भेटेका सबै नेताहरूलाई एमसीसीको अनुमोदनको काम सम्पन्न गर्नका लागि तपाईँहरूले थप कतिन्जेल कुर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेको पनि उनले बताइन् । सुमरले एमसीसीको संसदीय अनुमोदनका लागि कुनै समय सीमा तोकेर आफूहरूले छलफल नगरे पनि यथाशीघ्र सम्झौता अनुमोदन हुनुपर्ने धारणा आफूले राखेको उल्लेख गरिन् ।

भेटवार्ताहरूबाट आशावादी रहेको बताएकी उनले संसद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्रै एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने बताइन् । एमसीसीमा कुनै सैन्य अङ्ग नरहेको भन्दै उनले अमेरिकी सहायता कुनै सर्त लिएर नआउने पनि उल्लेख गरेकी थिइन् । एमसीसीबारे नेपालले जस्तो सुकै निर्णय लिए पनि सात दशकदेखिको अमेरिका नेपाल सम्बन्ध निरन्तर रूपमा अघि बढ्ने सुमरले उल्लेख गरेकी छन् ।