नेपालमा पहिलो पटक बजेट होलिडे

नेपालमा पहिलो पटक बजेट होलिडे तरुण खबर ३१ भाद्र २०७८, बिहीबार १०:१२
नेपालमा पहिलो पटक बजेट होलिडे

काठमाडौं । संसद्बाट समयमै चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित नभएपछि बुधवार रातिबाट सरकारले गर्ने धेरै खर्चमा बन्देज लाग्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले वर्षभरि गर्ने खर्चका लागि संसद्को अनुमति चाहिने व्यवस्थाका कारण अब बजेट पारित नहुँदासम्म सरकारले सीमित विषयहरूमा बाहेक खर्च गर्न नपाउने अर्थविद्हरूले बताएका छन् । संसद्बाट बजेट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी समयसीमाभित्र बजेट पारित नभएपछि सरकारलाई सीमित विषयमा बाहेक खर्च गर्न बन्देज लागेको हो । कतिपयले बजेटमा शून्यता सिर्जना भएको अवस्थालाई बजेट होलिडेको सङ्ज्ञा दिएका छन् । बजेट होलिडे भनेको चाहिँ सरकारले विशेष परिस्थिति देखाएर बजेट ल्याउन सकिएन भन्ने हो ।

अब के हुन्छ ?
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य भन्छन्– अब बजेट पारित नहुँदासम्म सञ्चित कोषबाट व्ययभार पर्ने बाहेकका शीर्षकमा सरकारी कार्यालयहरूले कुनै पनि खर्च गर्न पाउँदैनन् । उनका अनुसार विपद् लगायत अत्यावश्यक क्षेत्रमा हुने खर्च पनि सम्बन्धित कामका लागि बनाइएका कोषबाट गर्न सकिन्छ । जानकारहरूले बजेट खर्च गर्ने कानुनी हैसियत सरकारले नबनाउँदासम्म बजेट शून्यताको जटिलता कायम रहने बताएका छन् । संसद्बाट समयसीमाभित्र बजेट पारित नहुने निश्चित देखिएपछि पत्रकारहरूको जिज्ञासामा मङ्गलवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पाँच–सात दिन सरकारले गर्ने खर्च रोकिन पनि सक्ने बताएका थिए । नियमित प्रक्रिया पु¥याएर पारित गर्छौँ । पारित गर्न केही समयको ग्याप रह्यो भने पनि त्यसपछि खर्च हुन्छ, केही समय खर्च गर्न नमिल्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ– अर्थमन्त्री शर्माले भने । सभामुखले प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असोज ४ गतेका लागि तय गरेका छन् । त्यही दिन प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित भए राष्ट्रिय सभाले समेत पारित गर्नुपर्ने भएकाले असोज पहिलो हप्तासम्म लाग्न सक्ने संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताएका छन् । नेपालमा पहिलो पटक बजेट खर्च गर्न नमिल्ने अवस्था आएको जानकारहरूको दाबी छ ।

उच्च पदाधिकारी र कार्यालयको खर्च नरोकिने ?
सरकारसँग बजेट खर्च गर्ने अधिकार कायम नरहेको अवधिभर सरकारी खर्च गर्न कानुनी जटिलता हुने भए पनि सीमित क्षेत्रमा हुने खर्चहरू नरोकिने अर्थविद्हरूले बताएका छन् । संविधानको धारा ११८ ले संघीय सञ्चित कोषबाट हुने नौवटा शीर्षकमा हुने खर्चका लागि संसद्को स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, न्यायपरिषद्का सदस्य, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सरकारले भुक्तानी गर्न सक्छ । उनीहरूको कार्यालयमा हुने प्रशासनिक खर्च पनि कोषबाटै हुने भएकाले नरोकिने व्यवस्था छ । संविधानको उक्त धाराले संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक र उनीहरूको कार्यालयमा हुने प्रशासनिक खर्च समेत सञ्चित कोषबाटै हुने व्यवस्था गरेको छ । तर सञ्चित कोषको दायित्वमा नपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब अन्य सरकारी कर्मचारीहरूको सरह रोकिने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका कार्यालयमा हुने प्रशासनिक खर्च पनि बजेट पारित नहुँदासम्म सरकारले निकासा गर्न सक्दैन । बजेट पारित ढिलो हुँदा सरकारी कर्मचारीहरूको तलब, पूर्वकर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका खर्चहरू तत्कालका लागि प्रभावित हुने बताइएको छ । सीमामा सुरक्षा गर्न बसेका सिपाहीले परिवार पाल्न तलब र रासनका लागि भत्ता पाएनन् वा सरकारले राखेका कैदी बन्दीहरूले खानका लागि भत्ता पाएनन् भने गडबड हुन सक्छ नि– पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन् ।

कसरी होला खर्च ?
सरकारी कार्यालयहरूले उधारोमा पनि कतिपय काम चलाउँदै गर्न सक्ने भएकाले खर्च ठप्पै नहुने कतिपय अर्थविद्हरू बताउँछन् । मन्त्री सचिवहरूलाई इन्धन चाहियो आयल निगमबाट उधारो पाइहालिन्छ, कापीकलम चाहियो त्यो पनि उधारो पाइहाल्छ सरकारले । त्यस कारण ठप्पै चाहिँ हुँदैन अलिकति अन्योलको अवस्था चाहिँ आयो– अर्थविद् केशव आचार्यले भने ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र क्षेत्रीका अनुसार नियमित कामकाजका क्षेत्रमा ठूलो असर नपरे पनि विकास निर्माणका क्षेत्रमा छुट्टाइएको बजेट खर्च गर्न संसद्बाट बजेट पारित नहुँदासम्म ठप्प हुनसक्छ । संविधानअनुसार सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणसम्बन्धी दायित्व र अदालतको आदेशले सरकारले तिर्नुपर्ने रकम तिर्न पनि सरकारलाई बाधा पर्नेछैन । विज्ञहरूका अनुसार सामयिक कर असुर ऐन २०२१ अन्तर्गत सरकारले राजस्व र करहरूको असुली जारी राख्न सक्छ । राजस्व सङ्कलन प्रभावित नहुने भएकाले बजेट पारित केही ढिलो हुँदा पनि ठूलो प्रभाव नपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्पको पालामा बजेट पारित हुन ढिला भएर एक महिनासम्म सरकारी कार्यालयहरू नै बन्द गरिएका थिए । तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था नआउने पूर्वगभर्नर क्षेत्री बताउँछन् । नेपालमा अमेरिकामा जस्तो कार्यालयहरू नै बन्द गर्नुपर्ने वा कर्मचारीहरूलाई बिदामा राख्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । यहाँ कर्मचारीहरूसँगको सेवा सर्तअनुसार पनि उनीहरूलाई बिदामा राख्न सजिलो छैन– उनले भने । त्यस्तै, साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले कुल साढे १६ खर्ब रुपैयाँको अध्यादेश बजेट प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला पेस गरेका थिए ।

कसरी आयो यस्तो अवस्था ?
गत जेठ १५ गते अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् घोषणा गरेको बजेट संसद्बाट अनुमोदनमा भएको ढिलाइले बजेट शून्यताको अवस्था आइपुगेको हो । बुधवारअघि नै संसद्बाट बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यता भए पनि निरन्तरको संसद् अवरोधपछि सरकारले बजेट पारित गर्न सकेन । सरकारले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद् बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने थियो । तर प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले जारी राखेको संसद् अवरोधका कारण उसैले नेतृत्व गरेको अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट संसद्बाट समयमा अनुमोदन हुन सकेन । गत साउनमा गठन भएको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमा अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेका केही कार्यक्रमहरू परिवर्तन गरेको थियो । आफ्नो दलले निष्कासन गरेका १४ सांसदहरूको पद सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रिक्त नगरेको विरोधमा एमालेले जारी अधिवेशनको पहिलो बैठकबाटै प्रतिनिधिसभामा नाराबाजी र अवरोध जारी राखेको छ ।

सरकारसँग के छ विकल्प ?
सरकारसँग संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्ने विकल्प भए पनि अर्थमन्त्री शर्माले त्यो विकल्पमा सरकार नजाने बताउँदै आएका छन् । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा फेरि पनि अधिवेशन सुरु भएपछि संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई हुन्छ । सरकार संसद्बाट सकेसम्म छिटो बजेट पारित गर्ने प्रयासमा देखिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका कारण त्यो विकल्प पनि सहज नभएको कतिपयको बुझाइ छ । पूर्वगभर्नर क्षेत्री अघिल्लो बजेटको ३० प्रतिशत रकम नकट्नेगरी पेस्की बजेट ल्याउन सक्ने विकल्प सरकारसँग अझै पनि रहेको बताउँछन् ।