एउटै देशको फरक ठाउँमा फरक प्रकृतिका कानूनहरु लागू हुन सक्दैनन्

एउटै देशको फरक ठाउँमा फरक प्रकृतिका कानूनहरु लागू हुन सक्दैनन् रामप्रसाद अचार्य ७ आश्विन २०७८, बिहीबार ०९:३६
एउटै देशको फरक ठाउँमा फरक प्रकृतिका कानूनहरु लागू हुन सक्दैनन्

म २०४६ सालदेखि निजामति सेवामा प्रवेश गरेको हुँ । त्यसअघि बाग्लुङको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको विद्यार्थी थिएँ । कुनै पेसा वा व्यसायमा संलग्न थिइनँ । २०७७ भदौ १ गतेदेखि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु । २०७४ फागुनदेखि गैंडाकोट नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिएँ । गैंडाकोट जानुअघि करिब डेढ वर्ष मैले जिल्ला विकास समिति बाग्लुङको स्थानीय विकास अधिकृतका रूपमा काम गरें ।

– सहजीकरण र समन्वय गर्नुपर्ने दायित्व कर्मचारीको हो
– स्थानीय तहको समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्छ

२०४६ असार २९ गतेदेखि खानेपानी शाखा कार्यालय म्याग्दीबाट मैले जागिरे जीवन प्रारम्भ गरेको हुँ । हवाई विभाग, कृषि विभाग, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयअन्तर्गत पनि मैले काम गर्ने अवसर पाएँ । सबैभन्दा लामो समय मैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा काम गरें, त्यहाँ काम गर्दाको अनुभव स्मरणीय छन् । अनुसन्धानभित्रका कथाहरूका बारे भविष्यमा अलगै चर्चा गर्नेछु । देशको प्रतिष्ठित र संवैधानिक अंगमा मैले सात वर्ष सेवा गरें । अख्तियारजस्तो सम्मानित संस्थामा काम गर्न पाउनु मेरा लागि खुसी र उपलब्धिको विषय पनि थियो । आयोगमा काम गर्दा नगद एक लाख रुपैयाँसहित उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पनि प्राप्त गरें । यसलाई मैले जीवनको ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएको छु । ‘म जे–जस्तो काम गर्छु, उत्कृष्ट बनाउने कोसिस गर्छु’ भन्ने भावना यो पुरस्कारले ममा प्रवाह ग-यो ।

देशमा संघीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा स्थापित भएका हाम्रा स्थानीय तह (गाउँ र नगरपालिका) हरूको कार्यसञ्चालनमा हामी प्रारम्भिक विन्दुमा छौं । धेरै ऐन कानुन बनाउनुपर्ने, नीति नियम बनाउनुपर्ने र सबैभन्दा महत्वपूर्ण इतिहासले दिएको गहनतम जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आउनुभएका जनप्रतिनिधिज्यूहरू, जो स्थानीय तह गठन भइसकेपछि उहाँहरू पहिलो पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि पनि अहिलेका चरणहरू असाध्य जटिल छन् । जनताका अपेक्षा एकदमै धेरै छन् । तर हामीले सम्पन्न गर्ने कामका बारेमा नीति नियम, कानुन र कार्यविधिलगायतका मामिलामा हामी अझै पनि धेरै कच्चा छौं । स्थानीय निकायले केही कानुन बनाएका पनि छन्, कतिपय अवस्थामा संघीय कानुनको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । हामी त्यही कानुनलाई आधार मानेर काम गरिरहेका छौं । यो अर्थमा गंैडाकोट नगरपालिकाको जुन अवस्था थियो, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको पनि सोही प्रकृतिका समस्याहरू रहेको मैले बुझेको छु । यसमा विशेषतः नयाँ संरचना, नयाँ कानुन र नयाँ जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहेका छन् ।

इतिहासको गहनतम र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेर जनमत प्राप्त गरेर आउनुभएका पदाधिकारीज्यूसँग बसेर काम गर्ने अवसर पाउनु एउटा कर्मचारीका लागि गौरवको विषय हो । यस अवस्थामा जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर काम गर्दा यो प्रारम्भिक चरण भएकाले हामीले जे काम ग¥यौं, यसलाई इतिहास रच्ने काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले भुल्न हुदैन ।

स्थानीय तह भनेको जनतासँग घुलमिल र जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर सहकार्य गर्ने ठाउँ भएकाले हामी कर्मचारीका लागि अहिले सुनौलो अवसर छ । यही अवसरको हामीले उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु । सबभन्दा महत्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष यही हो । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारी अभ्यस्त भएका छैनौं, अहिले पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले संघीयताअनुरूपको अनुभव आर्जन गरिसकेको विषय होइन । अन्य मुलुकको संघीय प्रणाली र हामीले अपनाएको संघीय प्रणालीमा केही भिन्नता छन् । अन्य केही मुलुकमा स्थानीय सरकारहरू प्रदेश सरकार माताहत छन् । तर हाम्रो मुलुकमा स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र अधिकारसमेत प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको जस्तै संविधानमै उल्लेख तथा परिभाषित गरिएको छ ।

आज हामीले जे काम गर्छौ, भोलि आउने पदाधिकारीज्यूहरूलाई समेत नजिर स्थापना हुनसक्ने, एउटा इतिहास रच्न सक्ने प्रकृतिको गर्नुपर्ने गहनतम दायित्व अहिलेको जननिर्वाचित पदाधिकारीज्यूहरूमाथि छ । अहिले जनप्रतिनिधिले जे गर्नु हुन्छ, त्यो नजिरका रूपमा दस्तावेज बनेर बस्छ । यसर्थ अहिलेको यो विषय भनेको अत्यन्तै जटिल र महत्वपूर्ण विषय हो । यसलाई सम्पादन गर्ने क्रममा मानवशक्ति व्यवस्थापन र विकासमा यथोचित कार्यक्रमहरू नहुँदा हामी सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्न नसकेको तथा समस्यालाई समाधान गर्न नसकेको हो कि भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं । अर्को हामीले भुल्न नहुने कुरा के छ भने– हामी जे काम गर्छाैं, कानुन राज्य हो, प्रचलित नीति नियम र कानुनको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य गर्न हामीलाई अनुमति छैन, त्यो गर्न हामी सक्दैनौं ।

स्थानीय तहले बनाउने नीति, कानुन भनेको संघीय र प्रदेश कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी बनाउनुपर्ने हाम्रो बाध्यतात्मक अड्चन छँदैछ । किनभने देश एउटै हो, एउटै देशको फरक–फरक ठाउँमा फरक प्रकृतिका कानुनहरू लागू हुन सक्दैनन् । यो अर्थमा अझै पनि कतिपय संघीय कानुन बनिसकेका छैनन् । प्रदेश कानुनहरू पनि नबनेको र स्थानीय तहले बनाउने कानुन प्रदेश र संघीय कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी बनाउनुपर्छ भनेका कारणले ती कानुन के हुन्, कसरी बनाउने भन्ने विषयमा हामीसँग अन्योलको वातावरण छ । कानुनी र नीतिगत अवस्थामा पनि स्थानीय तहहरू अझै समस्यामा नै रुमलिएको अवस्था मैले महसुस गरेको छु ।

प्रदेश कानुनहरू पनि नबनेको र स्थानीय तहले बनाउने कानुन प्रदेश र संघीय कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी बनाउनुपर्छ भनेका कारणले ती कानुन के हुन्, कसरी बनाउने भन्ने विषयमा हामीसँग अन्योलको वातावरण छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतले झन्डै साढे दुई वर्ष गैंडाकोट बसे । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाखमा सम्पन्न भएपछि म फागुनमा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर गैडाकोट पुगेको हुँ । जनप्रतिनिधिहरूले पद बहाली गरेको करिब एक वर्षपछि त्यहाँ पुगेको थिएँ । कानुन बनाउने, कार्यविधि बनाउने र कामलाई अगाडि बढाउने दायित्व निर्वाह गरेँ । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, निश्चित मापदण्डका आधारमा कार्यविधि बनाउने र जिम्मेवारीसहित कर्मचारीलाई काममा लगाउने, विशेषतः नगरसभा, नगर कार्यपालिकाका बैठकहरू व्यवस्थापन गर्ने दायित्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ । जनप्रतिनिधिज्यूहरू विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनु हुन्छ । उहाँहरू व्याक्तिगत र आफू आवद्ध राजनीतिक दलको लोकप्रियताले निर्वाचित हुनुभएको हुन्छ, कोही व्यक्तित्वको प्रभावले निर्वाचित भएर आउनु भएको हुन्छ । उहाँहरू जुन पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेर आए पनि त्यो साझा ठाउँ हो । निष्पक्ष रूपमा सबै सेवाग्राहीलाई, आमनागरिकलाई समान तहको व्यवहार गर्नुपर्ने त्यो भावना उहाँहरूमा छँदैछ । तर कहिलेकाहीँ कार्यसम्पादन गर्दा फरक स्कुलिङबाट आएको हुँदा केही मतभेद हुने, र त्यो मतभेदलाई हटाउनका लागि र संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहजीकरण गर्ने प्रयास मैले धेरैपटक गैडाकोटमा रहँदा गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

यी कामलगायत, त्यहाँको भौतिक संरचना निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, योजना कार्यान्वयन र संस्थाले नीतिनियमसम्मत तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयलगायतका कुराहरूमा मैले आफूलाई बढी सक्रिय बनाएको थिएँ । सबैभन्दा ठूलो कुरो आमनागरिक सार्वभौम हुनुहुन्छ । सार्वभौम नागरिकले मतदान गरेर निर्वाचित हुनुभएको जनप्रतिनिधिज्यूहरू हामी सबैका श्रद्धा र सम्मानका पात्र हुनुहुन्छ । उहाँहरूले तयार पारेको नीति नियम र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु हामी कर्मचारीको दायित्व हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कुनै बाधा व्यवधान वा अप्ठ्यारा आए, त्यसमा केही थप सुधार गर्नुपर्ने भयो, यसलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्राप्त अनुभवहरूलाई पृष्ठपोषणका रूपमा नीति निर्माण तह अर्थात् जनप्रतिनिधिसमक्ष राख्नु हाम्रो आफ्नो दायित्व हो ।

यसर्थ इतिहासको गहनतम र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेर जनमत प्राप्त गरेर आउनुभएका पदाधिकारीज्यूसँग बसेर काम गर्ने अवसर पाउनु एउटा कर्मचारीका लागि गौरवको विषय हो । यस अवस्थामा जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर काम गर्दा यो प्रारम्भिक चरण भएकाले हामीले जे काम ग¥यौं, यसलाई इतिहास रच्ने काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले भुल्न हुदैन । भोलि आउने कर्मचारीलाई यसले एउटा दिशानिर्देशन गर्छ । र, समाजमा जनताका सही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, जनताका आवश्यकताहरू, गुनासा, दुःख र मर्काका कुराहरू जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्नु हुन्छ भन्ने जनतालाई अनुभूति हुनुपर्छ । यो अनुभूति आमनागरिकलाई दिन पाउनु र यसमा सहकार्य गर्न पाउनु कर्मचारीको हैसियतमा मेरा लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो ।

दैनिक कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिज्यूहरूले तयार पारेका नीति नियम कानुन र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आजको दिनसम्म मैले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका श्रद्धेय नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र नगरसभाका सदस्यज्यूहरूलगायत सबैबाट उत्पे्ररित हुने प्रकृतिको व्यवहार, सहयोग र समन्वय पाइरहेको छु । यो पनि मेरा लागि गौरवको विषय हो । मैले सबै कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतले उहाँहरूले स्वीकृत गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि सहज भएको महसुस गरेको छु ।

फरक–फरक स्कुलिङबाट आएकाले हामी बेग्लाबेग्लै मनस्थिति र नीतिले निर्देशित हुँदा रहेछौं । जनप्रतिनिधिज्यूहरू जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ । निर्वाचनको सन्दर्भ र अन्य कुराका लागि घरदैलोमा जाँदा उहाँहरूले विभिन्न समस्या र अवसर देख्नुहुन्छ । यो काम तत्काल सम्पन्न गरिदिन पाए जनताले राहत पाउने थिए, यो मैले जनताका लागि गर्नुपर्छ, र मेरो राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएको विषय हुनसक्छलगायतका कुराहरूले तत्काल नतिजा खोज्ने प्रवृत्ति जनप्रतिनिधिज्यूहरूमा छ । जनप्रतिनिधिहरू तत्काल नतिजा खोज्नुहुन्छ । त्यो नतिजा प्राप्त गर्न कर्मचारीले स्वीकृत कार्यक्रम हो कि होइन, त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था छ कि छैन, हामीले त्यसका लागि कुन तहमा निर्णय गरेर गर्नुपर्ने हो कि ? खर्च गर्दा आवश्यक विधि विधान, बिल भर्पाइलगायतका कुरा पनि सान्दर्भिक भएको हुनाले यसले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच बेमेल भएको हो । जनप्रतिनिधिले काम लगाउने, कर्मचारीले नटेरेको, नगरेको, आलटाल गर्न खोजेकोलगायतको आक्षेप आउने गर्छ ।

अख्तियारजस्तो सम्मानित संस्थामा काम गर्न पाउनु मेरा लागि खुसी र उपलब्धिको विषय पनि थियो । आयोगमा काम गर्दा नगद एक लाख रुपैयाँसहित उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पनि प्राप्त गरें । यसलाई मैले जीवनको ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएको छु । ‘म जे–जस्तो काम गर्छु, उत्कृष्ट बनाउने कोसिस गर्छु’ भन्ने भावना यो पुरस्कारले ममा प्रवाह ग¥यो ।

जनप्रतिनिधिले भन्नु वा ठान्नु त्यो स्वाभाविक कुरा हो भन्ने कर्मचारीले महसुस गर्नुपर्छ । उहाँहरू जनताको सेवाका लागि आउनुभएको हो । जनताको सेवा र स्थानीय तहको विकास निर्माण तथा समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्छ । त्यो भिजन राख्नु, वचन दिनु र त्यहीअनुसारको सक्रियता देखाउनु स्वाभाविक पद्धति हुन् । त्यसैका लागि उहाँहरू निर्वाचित भएर आउनु भएको हो ।

एक किसिमले हेर्ने हो भने यो सकारात्मक पक्ष हो । तर कर्मचारीको तर्फबाट हेर्दा हामीले जुन काम गर्छौ, सार्वजनिक पदमा बसिसकेपछि प्रचलित नीति नियम र कार्यविधिका मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गर्नु हाम्रो बाध्यता हो । दोस्रो कुरा, जनप्रतिनिधिज्यूहरूले निर्देशित गरेका, उहाँहरूले आकांक्षा राखेका, यो काम भइदिए हुन्थ्यो भन्ने जुन किसिमको आग्रह आउँछ, त्यो काम गर्न पनि पैसाको आवश्यकता पर्छ । रकम खर्च हुन्छ । रकम खर्च गर्ने पनि निश्चित विधि र प्रक्रिया छ । हामी कानुनमा बाँधिएका छौं, हामीले गरेका कामहरू भोलि गएर लक्षित उद्देश्य प्राप्तिका लागि ठीक छ, राज्यको स्रोत दुरुपयोग नहुने प्रकृतिले खर्च भयो भनेर पुष्टि गर्ने, लेखा परीक्षण गराउनेलगायतका दायित्वसमेत कर्मचारीमा छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिज्यूहरूले सोचेजस्तो छिटो काम नभएको हुन सक्छ ।

हामी कर्मचारीले कुन बाटोबाट जाने भनेर सहजीकरण गर्नुपर्छ । हामीले निकास दिनुपर्ने विषय के के हुनसक्छन्, तपाईंहरूको तहबाट निर्णय गरेर मलाई आदेश दिनुस् । यो पहिलो कुरो हुनसक्छ । यी काम गर्दा कानुनतः विधि र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यो भएन भने हामीले गरेको खर्च रकम बेरुजु हुनसक्छ । यसले सुशासनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको अर्थ लाग्न सक्छ । आमजनता नजुटेर सीमित व्यक्ति र वर्गको लाभका लागि मात्रै सरकारी पैसा खर्च भएको अर्थ लाग्न सक्छ । यीलगायतका कुराहरूले विधि र प्रकृयाबाट यसरी निर्णय गरेर अगाडि बढ्यो भने काम हुन्छ भनेर जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई सम्झाउन र सहमत गर्नुपर्ने दायित्व कर्मचारीको पनि हो ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच विवादै हुने खालको मुद्दा अहिलेसम्म देखिएको छैन । जनप्रतिनिधिज्यूहरू पनि हामीलाई माया गरेर काम गराउनुहुन्छ । जनप्रतिनिधिले राखेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आइपरेका बाधा, अड्चन र समस्या छन् भने त्यसलाई गाँठो फुकाइदिएर सहजीकरण र समन्वय गर्नुपर्ने दायित्व कर्मचारीको हो । यो अर्थमा हामीबीच समन्वय भयो भने समस्या रहँदैनन् । किनभने सबैको लक्ष्य एउटै हो ।
(रामप्रसाद आचार्य गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत हुन् । उनको यो लेख गोकर्णेश्वर नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित गोकर्णेश्वरबाट लिइएको हो ।)