पालिकाको न्यायिक समितिको अधिकार सन्दर्भमा

पालिकाको न्यायिक समितिको अधिकार सन्दर्भमा शान्ति नेपाल ९ आश्विन २०७८, शनिबार १०:२१
पालिकाको न्यायिक समितिको अधिकार सन्दर्भमा

समयमै ऐन कानुन बन्न सकेको भए धेरै काम हुन सक्ने रहेछ । विकास निर्माणका काममा हात फुकाएर सुरुदेखि अघि बढ्न सकिएन । संघीय सरकारले अलि बढी नै च्याप्न खोज्यो । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा कार्यविधिबाटै कार्य सञ्चालन भइरहेकामा पछिल्लो समय चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारी थोपरेर संघीय सरकारले विकास निर्माणमा अर्को अड्चन थाप्यो ।

अब कार्यकाल करिब आठ नौ महिना बाँकी छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यो चार वर्ष थिति बसाल्दैमा बित्यो भन्दा फरक नपर्ला । यो स्थानीय सरकारको पहिलो अभ्यास पनि हो, हामीले थिति बसालेकाले यसपछि निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिलाई सजिलो होल भन्ने लाग्छ । हामी निर्वाचन भएर आउँदासम्म केही पनि थिएन । संविधान मात्रै थियो, कानुन बनेका थिएनन् । काम कहाँबाट सुरु गर्ने ? कसरी सुरु गर्ने ? अन्योल थियो । सर्वसाधारण जनता तथा कर्मचारीको पनि विगतको गाविस तथा नगरपालिकाकै जस्तो कार्य क्षेत्र हो भन्ने मानसिकता थियो । संघीय सरकारले त स्थानीय सरकारलाई आफ्नो मातहातको निकायलाई जस्तो व्यवाहार ग¥यो । अहिले पनि उसको यस्तै व्यवहार छ । जबकि तीनवटा तहका सरकारहरू कोही कसैका मातहत होइनन् भन्ने कुरा संविधानलै नै स्पष्ट पारेको छ । तर संघीय सरकारमा रहनेहरूलाई यो कुरा स्वीकार गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।

वास्तवमा हामीले चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट काम सुरु गरेका हौं, त्यसैले अहिले नै कामको मूल्यांकन गर्ने बेला भइसके जस्तो लाग्दैन । तर, जति गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छौं । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको १५ वर्ष बितिसकेको थियो । लामो समयपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएर हामी जनप्रतिनिधिका रूपमा आयौं, जनताका अपेक्षाहरू धेरै थिए । ऐन कानुनको अभावमा केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन । काम गर्न अहिले केही सहज हुँदैछ । जनताले विकास निर्माणको काम खोज्छन् । नागरिकको सुविधाको काम होस् भन्ने चाहन्छन् । विभिन्न अवरोधका बाबजुद पनि हामीले काम गरिरहेकै छौंजस्तो लाग्छ । तर, हामीले गरेका काम पनि बौद्ध–जोरपाटी सडकखण्डले हाम्रो काम ओझेलमा पारिदियो, अहिले त त्यो सडक पनि कालोपत्रे भइसकेको छ । जोरपाटी चोकदेखि सुन्दरिजलसम्मको सडक अझै बन्न सकेको छैन ।

हामी जनताको आवाज बोल्छौं, उनीहरूको भावना समेटेर काम गर्ने प्रयास गर्छाैं । तर राज्यले जबर्जस्ती पेलेर जान खोजेपछि समस्या आएको हो । दुईतिरै सात–सात मिटर गरी १४ मिटरको बाटो बनोस् भन्ने पक्षमा हामी छौं । तर राज्यले २२ मिटरको बाटो बनाउन लागिरहेको छ । ठूलो बाटो नचाहिने भनेका छैनौं हामीले । विकास विरोधी कुरा गरेका छैनौं । यदि २२ मिटरको सडक निर्माण गर्ने हो भने जनतालाई उचित मुआब्जा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । जनताको आवाजलाई राज्यले पेलेर जानुहुँदैन । सडक विस्तारमा देखिएको यो ठूलै समस्य हो । जोरपाटी चोकदेखि सुन्दरीजलसम्मको सडकको समस्या पनि यही हो । त्यो समस्या पनि अहिले सल्टिसकेको छ ।

न्यायिक समितिका समस्या, समाधानका उपाय
स्थानीय सरकारको अनुभूति जनतालाई गराउन सकिन्छ भन्ने कल्पना जुन रूपमा गरेकी थिएँ, त्यो हुन सकेन । मैले सोचेको भन्दा धेरै नै समस्या रहेछन् । हाम्रो समाजको बनोट नै पुरुष प्रधान हो । महिलालाई दोस्रो दर्जामा राख्ने र कर्मचारी हाबी हुने, मेयर र उपमेयरबीच द्वन्द्व बढाउने प्रयास हुँदो रहेछ । कानुनतः उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक हुन्छन् । यो अर्धन्यायिक निकाय हो । हामी धेरैजसो मुद्दा स्थानीय तहमै मिलाउने हदैसम्मको प्रयास गर्छौ, नमिलेका केसलाई अदालत पठाइदिन्छौं । स्थानीय तहबाट सेवाग्राहीले पाउने सबै किसिमका सेवाहरूमा नागरिकहरूको समान र सहज पहुँच हुनुपर्छ । न्यायसम्पादनका लागि दुईजना अधिकृत हुनुहुन्छ, हाम्रो पाँचजनाको टिम छ, मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पहिला छलफल गर्छाैं ।

न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरू रीतपूर्वक आइपुग्दैनन् । धेरैजसो मौखिक रूपमा भन्न आउनुहुन्छ । लेखेर ल्याउनुहोस् भनेपछि कतिपय मुद्दा नै आउँदैनन् । उनीहरूको मुद्दा हेर्ने कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था त छ, तर मुद्दा लेखिदिने वकिलको व्यवस्था छैन । न्यायिक समितिमा जग्गाको साँधसीमा, बाँध पैनी, कुलोको विवाद तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको विषयका मुद्दा आउने गरेका छन् । यसैगरी, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको र सामान्य प्रकृतिका हिंसाजस्ता मुद्दाहरू आउने गरेका छन् ।

नागरिकको सामान्य जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने गाँस, बास र कपासदेखि लिएर अधिकारका नयाँ आयामहरूका विषयमा उठेका समस्या तथा विवादको समाधान गर्ने पहिलो निकाय नै स्थानीय सरकार हो । स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधि कुनै न कुनै पार्टीबाट चुनाव लडेर आएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा पीडित र पीडक दुवैले राजनीतिक रूपमा अविश्वास गर्ने सम्भावना रहेको हुन्छ । यस कुरामा म आफू पहिलेदेखि सचेत भएका कारण जनप्रतिनिधिलाई कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति हाम्रो नगरपालिकामा खासै छैन । समितिसामु पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर, हस्तक्षेप चिर्दै निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय सम्पादन गर्ने प्रमुख चुनौती रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कानुन, विधि र प्रक्रिया पु-याएर मात्रै पुग्दैन । न्यायसम्पादनमा पार्टीगत कोट फुकाल्न सकेमात्रै त्यसले वास्तविक न्याय निरूपणमा सहयोग पुग्छ ।

न्यायिक समितिमा सबैखाले मुद्दा आउँछन् । खासगरी घरायसी भैmझगडा, अंशबन्डा, जग्गाको साँधसिमाना, बाटोको विवादको धेरै आउँछन् । त्यसपछि नागरिकता, नाता प्रमाणित, छोड्पत्र, माना चामल भइराई पाउँ भन्नेलगायत सबै आउँछन् । हामीले ती मुद्दाको छिनोफानो स्थानीय सरकार ऐन २०७४ लाई टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरैजसो मेलमिलापका हुन्छन् । त्यसका लागि हामीकहाँ मेलमिलापकर्ताहरू हुन्छन् । त्यसरी हामीकोमा आएका मुद्दाहरू उनीहरूकोमा पठाइदिन्छौं । त्यसलाई सकेसम्म उहाँहरूले मिलाउन सक्ने मिलाएर ल्याउनुहुन्छ । नसकेको हामीले बसेर फेरि परामर्श गर्छौं । पहिला चाहिँं मेलमिलाप समितिमै पठाउँछौं । उहाँहरूले मिलाउन नसकेको हामीले प्रयास गर्छौं ।

जग्गाको नापनक्सासम्बन्धी छ भने अमिनको रोहबरमा पठाइदिन्छौं । अंशबन्डाको मेलमिलापबाट नहुने मुद्दा गर्नुपर्ने छ भने अदालत पठाइदिन्छौं । यसरी फौजदारी र सार्वजनिक मुद्दा हामीले लिँदैनौं । त्योबाहेक सबैखाले मुद्दाहरू हाम्रो रोहवरमा अगाडि बढ्छ । ती वर्गलाई विभिन्न सीपमूलक कार्यक्रमहरू राखिएका छन् । दलित, शारीरिक अपांगता भएका र महिलाका लागि उनीहरूको दक्षता, क्षमता र शारीरिक अवस्था हेरेर कार्यक्रमहरू लागू गरिन्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई उनीहरूको सीप, दक्षता, क्षमता अभिवृद्धि हुने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, जुन जीवनोपयोगी होस् । जस्तो ती व्यक्तिहरू के गर्न सक्छन्, चाहन्छन् त्यसलाई लक्षित गरेर कार्यक्रमहरू ल्याउँदा दीर्घकालीन र जीवनोपयोगी हुन्छ भनेर हामीले केही बजेट छुट्याएका छौं । पहिला पनि उनीहरूलाई सीपमूलक थुप्रै तालिम दिएका छौं । उनीहरू हामीले दिएको तालिमबाट रोजीरोटीको जोहो गर्ने भइसकेका छन् ।
(गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकी उपप्रमुख हुन् शान्ति नेपाल । उनको यो लेख गोकर्णेश्वर नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित गोकर्णेश्वरबाट लिइएको हो ।)