काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो महिना ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरेकी छन् ।

अध्यादेश फिर्तीले मन्त्रिपरिषद्को विस्तारलाई सहज पार्ने सत्तारुढ दलका नेताहरूले बताउने गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको भदौ २ गते प्रमाणीकरण गरेको उक्त अध्यादेशले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेभित्र रहेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको असन्तुष्ट खेमालाई निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गराउन बाटो खोलेको थियो । त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको छ ।

उक्त अध्यादेशले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा रहेको दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेको थियो । अध्यादेशमा दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटाको २० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा नयाँ दल गठन गरेको मान्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो । तर त्यसअघिको मूल ऐनमा केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा उनीहरू सम्मिलित भई नयाँ दल गठन गरेमा उनीहरूले दल त्याग गरेको नमानिने उल्लेख गरिएको थियो ।

नयाँ अध्यादेश आउनुअघि नै एमालेले पूर्व महासचिव माधवकुमार नेपालसहित १४ जनालाई संसदबाट हटाइएको भन्दै संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरेको थियो । तर उक्त पत्रलाई बेलैमा सम्बोधन नगरी आफ्नो दलको विभाजनलाई सघाएको आरोपमा एमालेले सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाविरूद्ध संसदमा नारा लगाउँदै आएको छ । उक्त मुद्दा उठाएर उक्त दलले प्रतिनिधिसभामा नाराबाजी गर्दै आएको छ ।

अध्यादेश खारेजको प्रभाव के ?
कानूनविद् ओमप्रकाश अर्यालले सञ्चार माध्यमसँग भनेका छन्– संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरिएपछि मैले यही तर्क राखेर आफ्नो पूरक निवेदनहरू दिएको छु । जुन प्रक्रियाबाट निर्णय गरियो त्यो अध्यादेश नै नरहेपछि त्यसको कानुनी हैसियत कमजोर हुने मात्रै होइन, त्यो बदरभागी समेत हुने सम्भावनाहरू बढेर जान्छ । उनले अध्यादेशबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संसद्को भएको समेत उल्लेख गरे । अर्याल भन्छन्– संसद्ले प्रतिस्थापना ग-यो भने त्यसले मान्यता पायो। अन्तिम अधिकार संसद्कै हुन्छ । संसद्ले स्वीकार गरेन या सरकारले नै त्यसलाई फिर्ता ग-यो भने त्यसको वैधानिकता कमजोर हुन्छ । अध्यादेश सक्रिय रहँदाको अवस्थाको राजनीतिक जोडघटाउ सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले गर्न थालेपछि त्यसले मन्त्रिपरिषद्को विस्तारलाई प्रभावित पारेको बताइन्छ ।

नेपका (एकीकृत समाजवादी), निर्वाचन आयोग र सभामुख सहितलाई विपक्षी बनाएर एमालेले दायर गरेको मुद्दा अध्यादेश फिर्तीले कमजोर बनाउने सक्ने आशङ्का माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दलले व्यक्त गरेको विवरण आएका थिए । अध्यादेशमा रहेको २० प्रतिशत प्रावधानको निरन्तरताले गठबन्धनमा रहेको दल जनता समाजवादी पार्टीको विभाजनका लागि पाँचजना सांसद पर्याप्त हुने बताइन्छ । उक्त दलका नेता महेन्द्र राय यादवले एउटा उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले पूर्णता पाउने बताएका थिए । अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतले एमालेको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि गठबन्धनका दलहरूबीच त्यसलाई फिर्ता गर्ने सहमति बनेको थियो ।

र, साधारणतया अध्यादेश ६ महिनासम्म सक्रिय रहन्छ । तर संसद्को अधिवेशन चलेको अवस्थामा ६० दिनभित्र त्यसलाई संसदबाट पारित गरिसक्नुपर्छ । संसद् नहुँदा ल्याइएका अध्यादेश अधिवेशन आरम्भ भएको पहिलो बैठकमा नै सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।