काठमाडौं । सरकारले सोमबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिए पनि त्यसअघिको कानुनमा भएको व्यवस्था ब्युँताउने कानुन नल्याउँदा ऐनमा शून्यता कायम भएको जानकारहरूले बताएका छन् । राष्ट्रपतिबाट गत भदौ २ गते जारी अध्यादेशमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा संशोधन गर्दै २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यले मात्रै दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशले प्रतिस्थापन गरेको थियो । अध्यादेश फिर्तासँगै ऐनको व्यवस्था पुनः कायम हुन नसक्दा शून्यता आएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजाराम दाहालले बताएका छन् ।

अध्यादेश फिर्ता हुँदा यसअघि हटाइएको व्यवस्था ऐनमा पुनः जगाउन नयाँ अध्यादेश ल्याउनुपर्छ । अहिले संसद् चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन मिलेन । अब अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको त्यो व्यवस्थामा शून्यता कायम हुन्छ– दाहालले जानकारी दिए । पूर्वसभामुख समेत रहेका एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले पनि अध्यादेश फिर्ता भएसँगै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका केही दफामा शून्यता कायम हुने बताए । सरकारले एमाले विभाजन गर्न कानुनी बेथिति सिर्जना गरेको प्रतिपक्षको आरोप छ । यो त सरकारको बेथितिको हद भएन र ? एमाले फुटाउनकै लागि मात्रै अध्यादेश ल्याएको थियो भन्ने यसले पनि पुष्टि ग¥यो नि नेम्बाङले दावी गरे ।

यदि देशको लागि यो कानुन आवश्यकता थियो भने किन अहिले निरन्तरता दिइएन । यदि देशको लागि आवश्यकता नै थिएन भने एमाले फुटाउन मात्रै ल्याइएको रहेछ नि । संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको अध्यादेश सदनको अनुमतिविनै फिर्ता लिने प्रक्रियामा पनि सरकारको त्रुटि रहेको प्रतिपक्ष दल एमालेको आरोप छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको पुरानो व्यवस्था पनि हटिसकेको र नयाँ व्यवस्था पनि नबनेको अवस्थामा ऐनको त्यो दफा नै प्रयोगमा नआउने कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारले बताएका छन् । अध्यादेशको निरन्तरता नभएपछि अब यो व्यवस्था नै निष्क्रिय भयो । हिजोको पनि सकियो, नयाँ पनि लागु भएन । भनेपछि त्यसअन्तर्गत काम गर्न पाइएन । अब सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएर सांसद्बाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ– वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका अधिकारीले भने । ऐनको व्यवस्था साबिककै स्थानमा नल्याएसम्म नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू विभाजन हुन नपाउने अधिकारी बताउँछन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलले केपी ओलीले जस्तै शेरबहादुर देउवाले पनि अध्यादेशको निर्णयका कारण नैतिक प्रश्न सामना गर्नुपर्ने बताए । हिजो केपी शर्मा ओलीमाथि उठेजस्तै नैतिकताको प्रश्न आज देउवामाथि उठेको छ । अहिलेको अध्यादेश देशको आवश्यकताभन्दा पनि माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरलाई हेरेर ल्याइएको थियो भन्ने देखियो– उनले भने । पोखरेलले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय संविधान र कानुनको मर्मविपरीत भएको समेत बताएका छन् । “संविधानको धारा ११४ मा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउने भनिएको छ । आवश्यकता नै थिएन भने किन ल्याइयो र थियो भने अहिले किन निरन्तरता दिइएन– उनले भने ।

विगतको अभ्यास
विगतमा अध्यादेश फिर्ता लिँदा सरकारले सँगसँगै पुरानो ऐनको व्यवस्था जगाउने अभ्यास गरेको देखिन्छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विवादपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । अध्यादेश फिर्तासँगै गत वर्ष वैशाख १२ गतेको राजपत्रमा ’ऐनको साबिकको व्यवस्थालाई जगाउन बनेको अध्यादेश’ प्रकाशित गरिएका छन् । अधिवक्ता पोखरेलले संविधानले व्यवस्था नगरे पनि कानुन निर्माणको विधि अनुसार अध्यादेश फिर्ता हुँदा पुरानो व्यवस्था जगाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई हुने बताए । यसअघि अध्यादेशबाट नेकपा एमाले र जनता समाजवादीमा असन्तुष्ट रहेका नेताहरूलाई पार्टी विभाजनको बाटो खुलाइएको थियो ।

जारी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले राजनीतिक दल विभाजन खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश जारी गरेपछि देउवा नेतृत्वको सरकारको आलोचना भएको थियो । तर सांसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुअघि नै सरकारले सोमबार अध्यादेश फिर्ता लिएपछि थप आलोचना भएको छ ।

अध्यादेशमा प्रस्तावित दल विभाजनको खुकुलो व्यवस्थाका कारण त्यसले थप पार्टीहरू विभाजनको बाटो खोल्ने कतिपय दलहरूको चिन्ता थियो । सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी अध्यादेश खारेजीको पक्षमा थियो । तर सरकारलाई साथ दिइरहेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो दलको आधिकारिकता बारे अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा नलागेसम्म अध्यादेश कायमै राख्न माग गरेको थियो । गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यस्तै अध्यादेश जारी गरेपछि उनी नेतृत्वको सरकारको आलोचना भएको थियो। व्यापक आलोचना पछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।