काठमाडौ । तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालको आयोजनामा नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको अवस्था र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणाी खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा राजधानीस्थित होटल एभरेष्टमा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रममा प्रविधि तथा विकास समितिका सभापति कल्याणाी खड्काले इन्टरनेट सुविधा आम समुदायमा अत्यावश्यक सेवाको रुपमा माग भएको बताएकी छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको सचिव समेत रहनुभएका चौलागाईको अध्यक्षतमा भएको कार्यक्रममा इन्टरनेट प्रदायक सूचना प्रविधिको प्रयोग आम समुदायमा अत्यावश्यक बनेको प्रष्ट्याएकी छन् । उनले भनिन्– ‘गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्तै सूचना प्रविधिको प्रयोग पनि आम मानिसको जीवनमा जोडिएको छ ।’

केही समय यता, कोरोना भाइरस–१९ का संक्रमणको जोखिमबाट जोगिनका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट शैक्षिक संस्थाहरुदेखि सरकारी कार्यालयहरु सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको भएपनि केही दुरदराजका क्षेत्रहरुमा भने सूचना प्रविधिको प्रयोग गुणस्तरीय र प्रभावकारी नभएको बताएकी थिइन् । उनले भनिन्– ‘शहरी क्षेत्रमा मात्र सुविधा दिएर भएन दुरदराजमा पनि सेवा प्रवाह हुनुप¥यो ।’

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयका बरिष्ठ सहसचिव एवं प्रवक्ता कृष्णबहादुर राउतले सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तारमा सरकारले लिड रोलको भूमिका निर्वाह गरेको बताउदै ‘डिजिटल नेपाललाई सार्थकता प्रदान गर्नका लागि सूचना प्रविधिमासम्बन्धी सबै क्षेत्रहरुले उत्तिकै भूमिका निर्वाह हुनुपर्छ ।’ नेपालमा सबै क्षेत्रहरु प्रविधिमैत्रीपूर्ण बन्दै गईरहेकोले यसले नेपालको कुल ग्राहस्थमा समेत योगदान पु¥याउने भएपनि नेपालमा इन्टरनेट सेवा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमध्ये सबैभन्दा बढी महंगो भएको जानकारी गराएका थिए । उनले भने– ‘नेपालमा प्रतिव्यक्ति २.८ प्रतिशत इन्टरनेट सेवामा खर्च भईरहेको छ भारतलगायतका देशमा १ प्रतिशत कममा इन्टरनेट सेवा प्राप्त हुने देखिन्छ त्यसैले सबै क्षेत्र मिलेर इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउनुपर्दछ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी लिने र अनुसन्धानको काम गरिरहेको बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पोलभाडा दर बढाउनुको औचित्य प्रष्टाए । असोज १५ पछि पोलभाडा सम्झौता नगरी आफ्नो पूर्वाधार प्रयोग गरे तार काट्ने चेतावनी दिँदै प्राधिकरण सूचना निकाले पछि सेवा प्रदायकहरु भाडादरमा असन्तुष्ट हुँदै त्यसको विरोध गरिरहेका बेला घिसिङ्गले भाडा बढाउनुको कारण प्रष्ट पारेका थिए । घिसिङले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई प्राधिकरणले पोलभाडा बढाएको नभइ यसअघि कुनै रेट नभएको स्पष्ट पारे । प्राधिकरणले परिमार्जन गरेको पोलभाडालाई नै कारण बनाएर सेवा प्रदायकहरुले मूल्यवृद्धि गर्नेसम्मको तयारी गरेको आफुले सुनेको बताउँदै घिसिङले आफुहरु समन्वय गर्न तयार रहेको बताए ।

‘नेपालमा हाम्रो जतिपनि ग्राहक छन्, त्यसमध्येमा आन्तरिक ग्राहक ५० लाख छ । घरघरमा जहाँ विद्युत पु¥याएका छौं, आन्तरिक ग्राहकको जनसंख्या करिब ९० प्रतिशत पर्छ । आन्तरिक ग्राहकहरुबाट हामीले वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ पाउँछौं । बाँकी औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकहरुबाट गरेर प्राधिकरणले कुल ७० अर्ब रुपैयाँ उठाउँछौं,’ घिसिङले भने– ‘विद्युत भनेको ठूलो पूर्वाधार हो । हामीले सेवा प्रदायकहरुलाई भाडामा दिएको पोल तथा ओपीजीडब्लू केबलबाट प्राधिकरणले जम्मा २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ उठाइरहेको हो ।’ ४४ कोर वा ९६ कोर तार तान्यो भने आकार र बजनको हिसाबले एउटै हुने उहाँले बताए । ९६ कोर तार तान्यो भने अहिलेको भन्दा पनि सस्तो भाडादर सेवा प्रदायकहरुलाई पर्ने घिसिङले सम्झाए । अहिले हरेक पोलमा हरेक व्यक्तिले हरेक इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले तार तान्ने गरेको बताए । सेयर गर्ने वा बिग्रिएर, आगो लागेमा कुनै पनि सेवा प्रदायकहरुले तार नफेर्ने बरु अर्को नयाँ तार तान्ने प्रवृत्ति निर्मूल पार्न भाडादर कायम गरिएको घिसिङको भनाई थियो ।

देशभर करिब ९० प्रतिशत घरधुरीहरुमा विद्युतको ग्रीड पुगेको भन्दै उनले प्राधिकरणको पोल देशका अधिकांश घरहरुमा पुगेको र यो ठूलो पूर्वाधार भएको उहाँको भनाई थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट लिइने दुई प्रतिशत रकमले ग्रामीण क्षेत्रको सूचना प्रविधिको विकासमा लगानी गर्न लागिएको जानकारी दिए । हाल २६ प्रतिशत ब्रोड ब्याण्ड सेवा पुगेको उल्लेख गर्दै ७६ प्रतिशत भने मोबाइल डाटाका माध्यमबाट इन्टरनेट चल्ने गरेको उनले बताए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि इन्द्रप्रसाद मैनालीले २०७६ साल कात्तिक ५ गते डिजिटल फ्रेमवर्क नेपाल जारी भएपछि त्यसैलाई आधार मानेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी गराए ।

आइक्यानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले इन्टरनेट सेवा मनोञ्जनको क्षेत्रमा मात्र नभएर राज्यकै अत्यावश्यक सेवा भएको जिकिर गरेका थिए । हाल नेपालमा २२ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र इन्टरनेट सेवाको प्रयोग भईरहेको अवस्थामा मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २ प्रतिशत जिडिपी थप्न सहयोग गरेको भन्दै उनले भने सत प्रतिशत घरधुरीमा २७ प्रतिशत पु¥याउन सकिने दाबी गरे । कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघका महासचिव नारायण थापा, तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्रका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद चौलागाईलगायतले सूचना प्रविधि उद्यानलगायत यस क्षेत्रमा गर्न खोजिएका काम सकारात्मक रुपमा अघि बढ्न नसकेकाले यसलाई सच्याउन लाग्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।