काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार बोलाएको सर्वदलीय बैठक संसद्मा जारी अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ । यद्यपी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसद्लाई पदबाट हटाउँने वा सभामुख सापकोटाले माफी नमागेसम्म संसद चल्न नदिने एमालेको निर्णय भएको छ, जुन कुरा अहिलेसम्म सम्भावना देखिएको छैन । संघीय संसद्लाई निर्बाध र मर्यादित ढङ्गले अगाडि बढाउनका निम्ति प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र खासगरी उसका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरून् भन्ने हिजोको आग्रह थियो ।

प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाइएको बैठकलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ बहिष्कार गरेका थिए । यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमालेले सहभागिता जनाएको थिएन ।

एकपछि अर्को बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै सत्तारूढ दलहरूले एमालेको आलोचना गरेका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने– यसले उहाँहरू संवाद र वार्ताबाट पर भाग्न खोजेको देखिन्छ, जुन कुरा मुलुकको आवश्यकताभन्दा भिन्न छ । मन्त्री कार्कीका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले फेरि पनि बैठक बोलाउने र त्यसमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आमन्त्रित गर्ने बैठकमा बताएका थिए । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोमा सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको एमालेले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

एमाले विभाजनमा सभामुखले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको सो दलका नेताहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सहभागी हुने बैठकमा आफूहरू नजाने उसले अडान लिँदै आएको छ । बैठकमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार संसद्को जारी अधिवेशन अन्त्य गर्ने अन्तिम विकल्पबारे पनि कुरा उठेको थियो । उहाँहरूले निरन्तर बैठक अवरुद्ध गरिरहनुभयो र केही लागेन भने संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत् काम चलाउने कुरा पनि उठ्यो सांसद राजेन्द्र पाण्डेले भने । यद्यपि त्यसबारे अहिले नै कुनै निर्णय नगरिएको र एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन सबैले प्रयास गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । एमालेले संसद् चल्न नदिएका कारण कैयौँ महत्वपूर्ण विधेयकलाई अगाडि बढाउन नसकिएको सरकारले बताउँदै आएको छ । सरकारका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार प्रतिनिधिसभामा ३३ वटा र राष्ट्रियसभामा २७ वटा विधेयक रोकिएका छन् ।