काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले सत्ता सम्हालेको झन्डै तीन महिनापछि (८८ दिनपछि) मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । गएको असार २९ गते प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका देउवाले यसअघि पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्रै नियुक्त गरेका थिए ।

शुक्रबार थप मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरू नियुक्त गर्दै मन्त्रिमण्डलको आकार २५ पु¥याइएको छ । लामो समय मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाउँदा सरकारका कामकारबाही समेत प्रभावित भएको भन्दै उनी र उनको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको आलोचना भएको थियो । सरकारका आलोचकहरुले भन्ने गरेका छन्– बामपन्थी सरकारको प्रजातान्त्रिक नेतृत्व । हुन पनि एमाले पृष्ठभूमिका र माओवादी केन्द्रका गरी १३ जना मन्त्री बनेका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनियताको शपथ हिजो साँझ लिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा विशेष समारोहबीच शुक्रबार नियुक्त भएका १६ मन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनीयताको ४ बजे शपथ ग्रहण गराएकी हुन् ।

आफू नेतृत्वमा सरकार बनेको ८८औँ दिनमा प्रधानमन्त्री देउवाले जिम्मेवारी हेरफेरसहित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । नेपाली काँग्रेसबाट मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, उमा रेग्मी, उमाकान्त चौधरी र गजेन्द्रबहादुर हमाल मन्त्री नियुक्त भएका छन् । रिजाललाई रक्षा, बडुलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, चौधरीलाई खानेपानी, रेग्मीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय एवम् हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तोकिएको छ । नेपालगञ्जका हमाल सांसद छैनन् ।

उनी छ महिनाभित्र सांसद भएनन् भने मन्त्री रहिरहन पाउने छैनन् । प्रधानन्यायाधीशका नातेदार भएकाले उनको नियुक्ति हुन लागेको भन्ने सार्वजनिक भएको थियो । तर त्यस्तो कुनै भागबन्डा नभएको सर्वोच्च अदालत र सरकार दुवैले बताउँदै आएका थिए । शुक्रवार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिमण्डल नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले भागबन्डा मागेको भन्ने विषयमा सत्यता नरहेको भन्दै भ्रममा नपर्न भनेका थिए ।

उनको कुरा २४ घण्टा पनि टिक्न सकेन । र, प्रधानमन्त्री–प्रधानन्यायाधीश मिलोमतोमा भएको यो काम संवैधानिक दर्शन, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त र स्वतन्त्र अनि निष्पक्ष न्यायपालिकाको आधारभूत मान्यतामाथि प्रहार हो भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणा कार्यपालिकाभित्र हिस्सा खोजिरहेका थिए, हमालको नियुक्ति त्यसैको परिणाम हो यो । यद्यपी कानुनी रुपमा बोल्न सक्ने ठाउँ दिइएको छैन । प्रजातान्त्रिक काँग्रेस पृष्ठभूमिबाट ९ जनामध्ये ८ जनालाई मन्त्री बनाइएको छ । यसअघि कानुनमन्त्री रहेका प्रवक्ता कार्कीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बनाइएको छ ।

गठबन्धनबाट को–को ?
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रबाट देवेन्द्र पौडेललाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, शशी श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण एवम् महेश्वरजंग गहतराजलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय दिइएको छ । गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट विरोध खतिवडा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, रामकुमारी झाँकी शहरी विकास, प्रेमबहादुर आले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) ले श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा भवानीप्रसाद खापुङ नियुक्त भएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट चार मन्त्री नियुक्त भएका छन् । जसपाबाट सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रीमा राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा रेनुकुमारी यादव, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा रामसहाय यादव र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीमा महिन्द्र राय यादव नियुक्त भएका छन् । हाल स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयमा लगिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रकी बोधमाया कुमारी यादवलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री बनाइएको छ । पछिल्लो विस्तारसँगै मन्त्रिपरिषद् सदस्यको संख्या २५ पुगेको छ ।