काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ७५३ तहको चुनावबारे सरकारसँग छलफल गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुले सोमबार बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री तथा चुनावसँग सरोकार राख्ने मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका थिए । स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ नेपालको ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो । २०७४ बैशाख ३१, २०७४ असार १४ र २०७४ असोज २ मा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ लागू भए पश्चात सम्पन्न भएको यो पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो दल बन्न थियो भने नेपाली काँग्रेस दोस्रो ठूलो दल बनेको थियो ।

तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र भएको थियो । एमालेले २९४ जना मेयर, ३३१ जना उपमेयर, वडा अध्यक्षहरु २ हजार ५६० जना थिए भने नेपाली काँग्रेसले २६६ जना मेयर, २२३ जना उपमेयर र वडा अध्यक्षहरुमा २ हजार २८६ जना जितेका थिए । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले १०६ मेयर, १११ जना उपमेयर र वडा अध्यक्ष एक हजार १०२ जना निर्वाचित भएका थिए । स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार ७७५ रुपैयाँ छुट्याएको थियो । निर्वाचन आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आयोगले राष्ट्रियसभाको एक तिहाइ सदस्यको चुनाव, प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभाको उपनिर्वाचन र स्थानीय तहको चुनावबारे छलफल गरेको थिए ।

स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन एकै पटक
आम निर्वाचन भनेर यहाँ स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनलाई उल्लेख गर्न खोजिएको हो । संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय व्यवस्थापिकाका रूपमा रहेका गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने स्पष्ट गरेको छ । अतः प्रधानमन्त्रीले आम निर्वाचनको मिति तोकी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विकल्प प्रयोग गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । समयाभावका कारणले संविधानको धारा ५६(५) बमोजिम सामाजिक–सांस्कृतिक, संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र त्यस बेला कायम गर्न सकिएको थिएन । वर्तमान सरकारले अब भने त्यो गर्न सक्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेको विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रसम्बन्धी हचुवा व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको पहिलो निर्वाचन पनि २०७४ को मंसिर १० तथा २१ मा गरिएको थियो । दुई चरणमा सम्पन्न यो निर्वाचनसँगै देशका सातै प्रदेशहरूको प्रादेशिक सभा गठन गर्न पहिलो पटक प्रादेशिक निर्वाचन पनि गरिएको थियो । स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्दा राज्यको खर्च कम हुने मात्र होइन, दलहरुको समय वचत र आर्थिक रुपमा खर्च समेत कम हुने देखिन्छ । प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एक वर्षभित्रै गर्नु पर्ने अबस्था छ ।

फागुनमा राष्ट्रियसभाको १९ पद रिक्त
राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ अर्थात् १९ जना सांसदको कार्यकाल आउँदो फागुन २१ बाट सकिने हुँदा उक्त स्थानमा ३५ दिन अगावै चुनाव गर्नै पर्ने र त्यसका लागि मिति घोषणा गरिदिन आयोगले आग्रह गरेको छ । आयोगले माघ पहिलो साता राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्नु उपयुक्त हुने सुझावसमेत सरकार समक्ष राखेको छ ।

राष्ट्रियसभाको चुनावमा स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं प्रदेशसभा सदस्य मतदाता रहने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै आयोगले प्रतिनिधिसभाका रिक्त ४ र प्रदेश सभामा रिक्त १८ सांसदको उपचुनावबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कार्यकाल सकिन ६ महिना भन्दा बढी समय बाँकी रहेको अवस्था उपचुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले आउँदो स्थानीय तहको चुनावबारे पनि सरकारसँग कुराकानी गरेको छ । कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिना अगावै स्थानीय तहको चुनाव गर्नेपर्ने व्यवस्था भएकाले आयोगले चैत ५ गतेभित्र चुनाव गर्नुपर्ने डेटलाइन रहेको जानकारी गराएको छ ।

२०७४ साल वैशाख ३१ गतदेखि चरणबद्ध रुपमा भएको स्थानीय तहको चुनाव भएकाले अब त्यसको दुई महिना अघि नै चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता आयोग र सरकारलाई छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने– स्थानीय तहको चुनाव कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिना अगाडि गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । पहिलो चरणको चुनाव भएको पाँच दिनपछि कार्यकाल सुरु हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था छ । त्यस हिसाबले २०७४ जेठ ५ गते कार्यकाल शुरु भएको मानिने हुँदा चैत ५ गतेभित्र चुनाव हुुनुपर्ने भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।

आयोगको परार्मशमा सरकारले चुनावका मिति तोक्ने व्यवस्था छ । आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा एकीकृत निर्वाचन कानून बनाउन, मतदाता नामावली दर्तालाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउन स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पुग्ने गरी आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गरको छ ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दलहरुसँगको परार्मशमा उपचुनावबारे निर्णय लिने र अरु चुनावका विषयमा सरकार तयार रहेको बताएका थिए । आयोगका सहसचिव भट्टराईले भने– छलफलका क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने सदस्य पदको निर्वाचन मिति नेपाल सरकारले चाडै तोक्ने, स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा रिक्त सदस्य पदको उपनिर्वाचनका विषयमा सत्ता साझेदार दलहरू एवम् अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने बताउनु भयो ।