काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मन्त्रिमण्डलमा भाग खोजेको विषयसँगै चर्किएको विवाद अहिले राजिनामा माग्ने अबस्थामा आइपुगेको छ । कानून व्यवसायीहरू, पूर्वन्यायाधीशसँगै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट बनेको खबरले त्यसको सङ्केत दिएको छ । आज मंगलबार विवादमा घेरिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भेटेर सहकर्मी न्यायाधीशहरुले मार्ग प्रशस्त (राजिनामा) गर्न आग्रह गर्ने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सोमवार राखेको फुलकोर्ट बैठक न्यायाधीशहरूले नै बहिष्कार गर्नेसम्मका खबरहरू आएपछि त्यो प्रकरण झन् गम्भीर बन्न पुगेको हो ।

कतिपयले जबराले स्वैच्छिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने त कतिपयले न्यायपालिकामा सुधारका कदम चाल्नुपर्ने माग राखेका छन् । त्यस्तै, चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा मागेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला काकीले विज्ञप्ति निकालेर राजीनामा मागेका हुन् । प्रधानन्यायाधीशले सिर्जित गरेको समस्या भएकोले यसको जवाफदेहिता प्रधानन्यायाधीश स्वयंले ग्रहण गर्नुपर्ने उनीहरूकोे ठहर छ । नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा नै अभूतपूर्व चिन्ताजनक वातावरण पैदा भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

प्रधानन्यायाधिशको राजीनामाको दबाव ?
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नै विरोधमा उत्रिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निकटस्थहरूसँग छलफल गर्न थालेको बुझिएको छ । छलफलमा निकटस्थहरुले पनि उनलाई स्थिति धेरै बिग्रिसकेकाले राजीनामा दिएर अघि बढ्न सुझाएका छन् । राजीनामा नदिँदा सर्वोच्चबाटै असहयोग हुने र महाअभियोगमा पुगेर टुंगिने भएकाले मार्गप्रशस्त गर्नु ठीक हुने सुझाव उनीहरूले दिएका छन् । ‘मंगलबार नै राजीनामा आए पनि आश्चार्य हुनेछैन,’ स्रोतको भनाइ छ ।

कतिपयले न्यायाधीशहरूको कदमलाई प्रधानन्यायाधीशमाथि राजीनामाको दबावका रूपमा हेरेका छन् । आफ्नै प्रमुखको आह्वानको अवज्ञा गर्ने हदसम्म पुगिसकेका न्यायाधीशहरूलाई आगामी दिनहरूमा उनै प्रधानन्यायाधीशसँग काम गर्न असहज हुने ठानिन्छ । तर असन्तुष्ट भनिएका न्यायाधीशहरूबाट उनीहरूको माग र विषयवस्तु भने बाहिर आइसकेको छैन । प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा तानेको “भाग खोजेको“ भन्ने समाचारको सरकारका प्रवक्ता र सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको माग अनुसार मन्त्री नियुक्त गरिएका भनिएका गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

दलहरूको मनस्थिति के छ ?
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएमा उनलाई पदमुक्त गर्ने अर्को बाटो महाभियोग हो । दलहरुको मनस्थिति बुभ्mदा महाअभियोग लगाउँने छैन । त्यो पारित हुन प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । विपक्षी र सत्तापक्ष दुवै नमिल्दा त्यो सम्भव हुँदैन । नेकपा एमालेका कतिपय उच्च नेताहरूले त्यसबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरू आफ्नो दलको भूमिकाबारे खुल्न नचाहेको बुझिन्छ । एक नेताले भने– सरकारको धारणा आओस् न । सत्ताधारी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व कानून मन्त्री देव गुरुङले पनि महाभियोगको चरणमा अवस्था पुगिसकेको जस्तो नलागेको बताए ।

प्रधानन्यायाधीशबाटै निकास
एमाले नेताहरूले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको निर्णय दिएका पाँचैजना न्यायाधीशहरू भागबन्डामा जोडिन पुगेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । माओवादी नेता गुरुङ न्यायालय र न्यायाधीशहरूको छवि कायम राख्न प्रधानन्यायाधीशले नै सम्बोधन गर्ने, निकास दिने, मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वासमा छन् । सबै विषयलाई महाभियोगको विषय बनाउन नहुने र न्यायपालिकाको समस्या त्यहीँ भित्रैबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिनुपर्ने उनको धारणा छ । नेता गुरुङ भन्छन्– त्यहाँबाट पनि सम्बोधन हुनै सकेन भने संसद्मा त्यो विषय पुग्ने एउटा विकल्प हो तर अहिले नै त्यो अवस्थामा पुगिसकेको जस्तो लाग्दैन । कतिपयले अहिलेको विवादको विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँदा भाग दिएको अभियोग सत्तागठबन्धनका नेताहरूविरुद्ध पनि चर्को रूपमा उठ्ने जोखिमले गर्दा दलहरू त्यो बाटोमा अग्रसर हुने सम्भावना कम देख्छन् ।

को हुन् चोलेन्द्र शम्शेर जबरा ?
चोलेन्द्र शम्शेर जबराको जन्म मंसिर, २०१४ मा कालिकास्थानमा भएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा उल्लेखित छ । उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट डिप्लोमा इन ल (डीएल) गरेका छन् । ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि जबरा पौष २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । उनी वैशाख २०५३ मा जनकपुर पुनरावेदन अदातलमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्यायसेवामा प्रवेश गरेका हुन् । त्यसअघि उनी अधिवक्ताका रूपमा काम गर्थे । तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन वैशाख २०७४ मा आदेश दिएपछि जबरा चर्चामा आएका थिए ।