काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बिहीवारको निम्ति आफ्नो एकल इजलास र आफूविरुद्ध उत्रिएका भनिएका न्यायाधीशहरू सम्मिलित संयुक्त, पूर्ण र वृहत् पूर्ण इजलास तोकेका थिए । विद्रोहमा उत्रिएका एक न्यायाधीशका अनुसार कतिपय न्यायाधीशहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका रिट निवेदनहरू हेर्ने कि भन्ने पक्षमा थिए । तर उनीहरुले अन्ततः मुद्दा हेरेनन् । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा पनि नदिने अनि आफूहरू पनि मुद्दा नहेरी आन्दोलित भइरहँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती दिएको आरोप लाग्नुका साथै नैतिक सङ्कटमा पर्ने अवस्था आउने चिन्ता अर्का न्यायाधीशले व्यक्त गरे । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले राजीनामा नदिने अडान व्यक्त गरेका छन् । उनले आफूले कसैको दबावमा राजीनामा नदिने बताएका थिए । आफू संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश बनेको भन्दै उनले सडकबाट राजीनामा माग्दैमा आफू त्यसको निम्ति तयार नहुने दृढता प्रकट गरेका थिए । नेपाल बार एशोसिएशन तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश लगायतबाट राजीनामाको अपेक्षा भइरहेको देखिएको बेला जबराले त्यस्तो अडान दर्शाएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू पदबाट बाहिरिने बाटो संविधानमा व्यवस्था रहेको भन्दै महाभियोगतर्फ सङ्केत गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले भने– संविधानको प्रक्रियाबाट म आएको छु र त्यही प्रक्रियाबाट मात्रै म जाने हो । तर अन्ततः चौतर्फि दवाव आएपछि प्रधानन्यायाधिश जबराको आजै राजिनामा आउँन सक्छ विशेष स्रोतले तरुणलाई बताएको छ । यता, नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव लीलामणी पौडेलले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि उठेका प्रश्न गम्भीर भएकाले न्यायालयको नेतृत्व गर्न अक्षम भएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले राजीनामा मागेको छ । जबराले प्रधानन्यायाधीश रहेर न्यायालयको नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्दै बारले राजीनामा नदिए दबाबमूलक कदम चाल्ने भनेको छ । थप विरोधका कार्यक्रममा लागि नेपाल बारले आज शुक्रबार साढे ११ बजे बैठक बोलाएको छ । त्यो बैठकको निर्णयअनुसार के–कस्ता विरोधका कार्यक्रम, कहिलेसम्म गर्ने भन्ने तय गर्छौं ।

पूर्व न्यायाधीश भैरवप्रसादको शोकमा सर्वोच्च
असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू आइतवारदेखि इजलासमा बसेका छैनन् । बन्दी प्रत्यक्षिकरण रिट निवेदन पनि बिहीवारको पेशीमा परेका थिए । प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा रहेका अर्का एक न्यायाधीशले दिएको जानकारी अनुसार उनीहरूले सामूहिक रूपमा भेटेर राजीनामा दिन प्रधानन्यायाधीशलाई औपचारिक आग्रह गरिसके पनि इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय औपचारिक नभएको बताएका थिए । छलफलहरूका कारण मुद्दा हेर्न नभ्याएको भन्ने उनको भनाइबाट पनि बहिष्कारको घोषणाले आफूहरू उल्टो दबावमा पर्न सक्ने जोखिमबाट जोगिन खोजेको बुझिन्छ । तर पूर्व न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको निधनले परेको शोकले गर्दा सर्वोच्चमा ती न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नपर्ने छुट पाए । सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने– पूर्ण बैठक बसेर शोक मनाउने र इजलासको काम कारबाही नगर्ने चलन चलेको छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार त्यहाँ फैसलाको प्रतीक्षामा रहेका मुद्दाको सङ्ख्या २८ हजार ६२६ छ । एक दशकअघि नौ हजारको हाराहारीमा रहेको विचाराधीन मुद्दाको संख्या करिब पाँच वर्ष न्यायाधीशको संख्या निकै कममा खुम्चिएपछि २० हजार पुगेको थियो । मुद्दाको सङ्ख्या घटाउने दबावमा रहेको सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश राजीनामा नदिने अडानमै छन् । वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई साथ दिइरहेएको बताउने एकजना कनिष्ठ न्यायाधीशका अनुसार सेवाग्राहीलाई मर्का पर्न नदिन के गर्ने लगायतका विषयमा सहमति गरेर आउन र त्यसपछि आफूहरूले धारणा राख्ने कुरा आफूहरूले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई भनेको जानकारी दिए ।

सबै विवादमा, मध्यस्थता कस्ले गर्ने ?
उनले भने– बार एशोसियशन, महान्यायाधीवक्ता, पूर्व न्यायाधीशहरू लगायतले मध्यस्थता गर्ने चलन हुन्छ, हाम्रोमा सबै विवादका पक्ष भइसकेकाले अवस्था सजिलो छैन । उनको बुझाइमा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिवद्धता जनाएको काम पनि गर्छन् भन्नेमा अविश्वास बढेकाले मध्यस्थता पनि जटिल बनेको हो । तर बार एशोसियशनले नै बहसमा भाग नलिने घोषणा गरिदियो भने आफूहरूको निम्ति सहज हुनसक्ने उनको आकलन छ । न्यायपालिका सुधारका काम अघि नबढाएको र राजनीतिक भागबन्डा खोजेको जस्ता विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश विवादमा तानिएका हुन् । भागबन्डाको कुरा अस्वीकार गरेका प्रधानन्यायाधीशले सुधारको निम्ति भने आफू प्रतिबद्ध नै रहेको कुराकानीमा बताएका छन् ।