सडकपेटीबाट पैदलयात्री हिड्न पाउने दिन कहिले आउँछ सरकार ?

सडकपेटीबाट पैदलयात्री हिड्न पाउने दिन कहिले आउँछ सरकार ? अनुशा थापा ५ मंसिर २०७८, आईतवार १३:५०
सडकपेटीबाट पैदलयात्री हिड्न पाउने दिन कहिले आउँछ सरकार ?

भक्तपुर । देशभरका अधिकांश स्थानमा बाटोमै पार्किंङ गरेका सवारी साधनहरु देखिन्छन् । काठमाडौंको व्यापारिक क्षेत्रहरुमा सडकको छेउछाउ पार्किङ गरेको सवारी साधनले पैदलयात्रीलाई निकै अप्ठयारो बनाई दिएको छ । सडकको छेउँछाउमा दुई लहर बनाएर पार्किङ गरेकाले पैदलयात्रीबीच बाटोबाट हिड्न बाध्य छन् ।

उपत्यकामा धेरैजसो सरकारी र निजी कार्यालयहरु छन् । अधिकांश संघसंस्था, फर्म, पसलहरु पनि उपत्यकामै केन्द्रीत छन् । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार देशैभर झण्डै चालिस लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् । ती मध्येमा २९ लाख त मोटरसाइकल मात्रै छन् । करिब १६ लाख निजी प्लेटका दुई पाङगे्र त बागमती प्रदेशस्थित यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये एक लाख कार र सार्वजनिक यातायात दर्ता भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले २०७३ सालमा उपत्यकामा दुई पाङगे्र सवारी साधन चल्न नदिने भनेर निर्णय गरेका थिए । उनले टिप्पणी उठाएर यातायात व्यवस्था मन्त्रालय पठाइसकेका थिए । तर, अटोशोरुमहरुले अर्थ मन्त्रीलाई भेटेर यो निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याउन विभिन्न रणनिति अप्नाएका थिए । राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउदैन् भनेर अटोशोरुम सञ्चालकहरुले अर्थमन्त्रीलाई फकाएका थिए ।

रुप नारायण भट्टराईले भाँडाको गाडीमा भएको सिण्डिकेट हटाउने र जनतालाई सेवासुविधा दिने भनेका थिए । सार्वजनिक यातायात र ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्दिदाँ जनताले भाँडाको गाडी चढ्छन् भन्नेमा उनी विश्वस्त थिए । यातायात क्षेत्रमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउन र जनतालाई सेवासुविधा दिन भट्टराईले निकै प्रभावकारी कदम अघि बढाएका थिए । निजी प्लेटको कार र दुई पाङगे्र सवारीको दर्ता बन्द गर्ने भनिएको थियो । यसले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न निकै सहज हुने अनुमान गरिएको थियो । निजी प्लेटका सवारी साधन धेरै हुँदा ट्राफिक प्रहरीलाई नै ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न धौ धौ परेको छ । अधिकांशलाई दुई पाङगे्र सवारी साधन खेलाइची जस्तो लाग्ने गरेको छ ।

सडकको स्थिति र सर्वसाधारणको चापलाई ध्यानमा नराखी दुई पाङगे्र सवारी साधन चलाउछन् । जसले गर्दा मोटरसाइकल दुर्घटनाले व्यापकता पाएको छ । दुई पाङगे्र सवारी साधनबाट राज्यलाई फाइदा छैन् । दुई पाङगे्र सवारी साधनले प्रदुषण चेक गर्नपर्दैन् भने रोडपरमिटको पैसा पनि राज्यलाई तिर्नपर्दैन् । भाँडाका गाडी घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भएका हुन्छन् । यसले राज्यलाई फाइदा हुन्छ । तर, मोटरसाइकलमा त्यस्तो व्यवस्था छैन् । सार्वजनिक यातायातको चार महिनामा रोडपरमिट र छ महिनामा प्रदुषण फि तिर्नपर्छ । यसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आँउछ । सार्वजनिक यातायातबाट देशका हेरक नागरिकलाई सजिलो हुन्छ । सबैले सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्न पाउछन् । दुई पाङगे्र सवारी साधन चलाउनेको संख्या ह्वात्तै बढ्दा शहर अस्तव्यस्त बनेको छ । २०७३ सालभन्दा अघि दर्ता भएका दुई पाङगे्र सवारी साधन उपत्यकामा चल्न नदिने निर्णय भट्टराईले गरेका थिए ।

त्यस्तै, दुई पाङगे्र सवारी साधनको दर्ता बन्द गर्ने भनेर टिप्पणी उठाएका थिए । यातायात व्यवस्था विभागको हालै आएका महानिर्देशक नवराज घिमिरे नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नमा सहमत देखिन्छन् । तर, ट्याक्सी व्यवसायीको दबाबमा यातायातमन्त्रीले यो निर्णयलाई सदर गरेको छैन् । त्यस्तै, बसहरुमा पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउनपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्– ट्राफिक जाम रोक्नको लागि भाँडाको गाडीमा भएको बेतिथि हटाउनपर्छ । निजी सवारी साधनको नयाँ दर्तामा रोक लगायो भने यो सम्भव छ । उनले दुई पाङगे्र सवारीको दर्ता रोक्न टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाउने जानकारी दिए । निजी प्लेटको गाडीलाई पनि बीस वर्ष पुगेपछि विस्थापन गर्ने सिस्टम बनाउने आवश्यक देखिन्छ ।

बीस वर्ष पुराना भाँडाका गाडीहरुलाई विस्थापन गर्ने भनेर मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २०७१ भदौ २६ गते निर्णय गरिसकेको छ । जुन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । निजी प्लेटको गाडीहरु पनि दर्ता भएकै मितिमा बीस वर्ष मात्र चल्न पाउने भनेर यातायात कार्यालयको ढड्डा र बिलबुकमा पनि लेखिदिनु पर्ने हो । यसो गरेपछि सवारी धनीलाई आफ्नो गाडी चल्ने समयबारे अवगत नै हुन्छ । यसलाई मन्त्रालयले तत्काल निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लानुपर्छ । मन्त्रालयले योसँगै नयाँ ट्याक्सीको दर्ता पनि खोलिदिनु पर्छ ।

नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा सर्वसाधारणले सर्वसुलभ मूल्यमा ट्याक्सी चढ्न पाउछन् । सस्तोमा ट्याक्सी चढ्न पाएपछि मानिसहरुको निजी सवारी किन्नतर्फको मोह कम हुन्छ भनिन्छ । भाँडाका गाडीहरुमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउदा जनतालाई मात्र नभई राज्यलाई पनि निकै फाइदा हुन्छ । निजी प्लेटको दर्ता रोकेर सार्वजनिक सवारी साधनको सुधारतिर देश उन्मुख हुने हो भने ट्राफिक जाम आफै कम हुन्छ । दुई पाङगे्र सवारी साधनले गर्ने प्रदुषणबाट सबैले छुट्कारा पाउछन् । दिनहुजसो दुई पाङगे्र सवारी साधन दुर्घटनामा परेर चालकले ज्यान गुमाउनपरेको घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेको हुन्छन् ।

दुई पाङगे्र सवारी साधनलाई विस्थापन गर्दा सडक दुर्घटना परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या घट्छ । सवारी साधन त किन्छन् तर पार्किंङ कहाँ गर्ने हो थाहा छैन् । पार्किंङ गर्ने ठाँउको व्यवस्था नभएसम्म दुई पाङगे्र सवारी साधन नवीकरण गर्नहुदैन् । फुटपाथ भरि दुई पाङगे्र सवारी साधन तेस्याएर राखेको हुन्छन् । मान्छेहरु सडकको बिचबाट ओहोर–दोहोर गर्छन् । तैपनि महानगरहरुको ध्यान यसतर्फ गएको छैन् । सर्वसाधारणलाई हिड्न रोक लगाएर महानगरले मोटरसाइकल पार्किंङ गर्न दिएको छ ।

बिच बाटोबाट हिड्नपर्दा ज्यानै जाने हो कि भन्ने भय हुन्छ । घरबहालमा लगाउने घरधनीहरुले भने गाडी बाटोमा लगाएर तेस्याउन लाउछन् । बहालमा लगाइसकेपछि सवारी साधन राख्ने पार्किंङ बनाउनपर्ने होइन् र ? महिनैपिच्छे लाखौ भाँडाचाहि उठाउने अनि दुःखचाहि जनतालाई दिने, यो अबस्था किन ? सामान किन्ने जाने मानिसहरुको पार्किंङ स्थल नै सडक बन्न पुगेको छ । सामान किन्न आउने सवारीबीच बाटोमा राख्ने ? पैदलयात्री कहाँबाट हिड्ने भनेर अलमल पर्छन् । महानगरपालिका र ट्राफिक महाशाखाले फुट्पाथमा पार्किंङ गरेर राखेका सवारी साधन उठाएर लानु पर्छ नै ।

फुट्पाथमा पार्किंङ गरेर राखेका सवारी साधन उठाएर लगेपछि हजार रुपैयाँ लिएर छाड्ने नितिले सवारी धनी छाडा भएका छन् । यसलाई बढाएर पन्ध्र हजार पुर्याउनु पर्छ अनि मात्र मान्छेहरुमा चेत आँउछ । भक्तपुर, ललितपुर र महानगरका प्रहरीहरुका हाकिमहरु प्रायः दिनभरि घाम तापेर बस्छन् । प्रहरी जवानहरु भने काममा खटेका हुन्छन् । जनताले तिरेको करबाट यिनीहरुले तलब खाएका छन् । तर, प्रहरी प्रमुखहरुको काम भने शुन्य बराबर नै हुने गर्छ । महानगर प्रहरीहरुले अनुगमन नगर्दा दुर्घटना बढ्यो भनिन्छ । यता, राज्यले राजस्व पनि पाएको छैन् । सडक ढाकेर सडकपेटी भरि सामान राखेका हुन्छन् तर यिनीहरुले हटाएका हुँदैनन् । यसले गर्दा पैदलयात्रीलाई निकै सास्ती भएको छ । सवारी दुर्घटना बढ्नुको कारण पनि यही नै हो । सल्लाघारी, सूर्यविनायकमा सडकपेटी पुरै ढाकेर पसल सञ्चालन गरेको हुन्छ ।
तैपनि सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रहरीहरु देखेपनि नदेखेजसो गरि बसेका हुन्छन् । अझ महानगर प्रहरीहरुले फुटपाथ व्यापारीहरुसँग हप्तेपिच्छे पैसा उठाएर खान्छन् । बानेश्वर, कोटेश्वर, लगनखेल, सातदोबाटो, जोरपाटी, रत्नपार्कतिर पनि यस्तै अबस्था छ । फुटपाथमा पार्किंङ गर्ने सवारी साधन र फुटपाथ व्यवसायीसँग स्थानीय गुण्डा र क्लबहरुले अवैध रुपमा पैसा उठाइ रहेको छन् ।

त्यो पैसा राज्यको ढुकुटीमा गएको छैन् । स्थानीय गुण्डा र गैरकानुनी क्लबहरुले पैसा उठाएर खाइरहेको छन । नयाँबजार, बागबजार र कुमारीपाटीतिर बाटैमा सवारी छोड्दिन्छन् । सवारी चालक कहाँ हो कसैलाई अत्तोपत्तो हुदैन् । फुटपाथमा पार्किंङ गरेर पैसा उठाउने टोले गुण्डाहरुलाई कारबाही गर्नै पर्छ । टोले गुण्डाहरुले आफुलाई मन लागेजति पैसा उठाइरहेका छन् । तर, उपत्यकाका तीन जिल्लाका नगपालिकाका मेयरहरु मस्त निद्रामा परेका छन् । पैदल यात्रीको असहजतालाई यिनीहरुले यत्तिकै हावामा उडाइदिएका छन ्।

सडकपेटी ढाकेर पसल थाप्नेलाई पनि कारबाही गरिएको छैन् । सवारी गुड्ने बाटोमा पैदलयात्री, पैदलयात्री हिड्ने सडकपेटीमा व्यवसायी तैपनि तिन जिल्लाका सिडियो मौन । प्रायः प्रहरीका हाकिमहरुले फुटपाथ व्यवसायीसँग कमिशन खाएर हात बाँधेर कुर्सीमा बस्न यिनीहरुलाई लाज लाग्नु पर्ने हो तर लाग्दैन् । साँझ सडकपेटीमा भएका पसलको कारणले पैदल यात्री हिड्न सक्दैन् । सवारी साधन गुड्ने ठाँउ हुदैन् । सडक अस्तव्यस्त हुन्छ ।

सल्लाघारीबाट सूर्यविनायक नगरपालिका जाने बाटोको मुखमा सडकपेटी ढाकेर फलफुल पसलेसँग कमिशन खाएर रमिता हेरेर बसेका छन् । जसको कारण तिनीहरुको मनोबल बढेको छ । उपत्यकाका हरेक सडकको स्थिति यही नै छ । सडकपेटीमा व्यापार गर्ने र पार्किंङ स्थल बनाउनेलाई कहिले कारबाही हुन्छ । सडक पेटीबाट पैदलयात्री हिड्न पाउने दिन कहिले आउँछ सरकार ? सडकपेटी व्यापारीले किनेका हुन् र ? सडकपेटी पैदलयात्रीको कि व्यापारीको सरकार ? फुटपाथ व्यवसायीसँग कमिशन खाएर सीडीयो र महानगरका प्रहरीहरुले यिनीहरुलाई हटाउन चाहेका छैनन् । सरकारको कमजोरीको कारण दुर्घटना बढेको हो ।