अमेरिकाले विकासोन्मुख र अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई दिने आफ्नो सहायता राशीलाई प्रभावकारी बनाउने सिलसिलामा अपनाएको सहायता रणनीति राष्ट्रपति जर्ज बुशको पालामा अमेरिकाका दुवै राष्ट्रिय पार्टीहरूको सहमतिमा त्यहाँको व्यवस्थापिकाले सन् २००४ मा पारित गरेअनुरुप मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को स्थापना भएको र नेपाल पनि सो सहायता पाउने मुुलुकभित्र परेको हो । एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) भन्दा अगाडि नै आएको अवधारणा भए पनि यो पछि गएर आईपीएसको एक परोक्ष हिस्सा बन्न पुग्यो, तर आईपीएसको सैनिक गठबन्धनको हिस्सा भन्न मिल्दैन ।

यस्तो सहायता पाउने २००४ र त्यसपछि छनौट भएका मुलुकहरूमा– श्रीलंका, फिलिपिन्स्, जोर्डन, घाना, लेसोथो, माडागास्कर, माली, मंगोलिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, निकारागुआ, सेनेगल, आर्मेनिया, बेनिन, बोलिभिया, केप भर्डी, एल साल्भाडोर, जर्जीया, होन्डुरस, भानुआतु, उगान्डा, मौरीटानिया लगायतका मुलुक देखिए । कुनै मुलुकको आर्थिक सामाजिक सामथ्र्य हेर्न एमसीसीले तय गरेको १७ वटा क्षेत्रको आधिकारिक परिसूचकका आधारमा उपलब्धी उच्च भएका मुलुकलाई ‘कम्प्याक्ट’ को लिस्टमा राखी ठूलो रकमको सहायता दिने निर्णय लिइन्छ भने १७ वटा परिसूचकमा अपूर्ण र कमजोर देखिएका मुलुकलाई ‘थ्रेसहोल्ड कन्ट्री’को रुपमा राखी कम रकमको सहयोग दिने नियम छ । नेपाल ‘कम्प्याक्ट’ स्तरमा परेको छ ।

म योजनाहरूको विस्तृत विवरणतिर लाग्दिन । मान्नुहोस्, एमसीसीमा सामरिक वा सैन्य प्रयोजनको कुनै प्रावधान वा त्यस खालको आसय, यी ७७ पेज पढ्दा मेरो (अल्प) दिमागले फेला पार्न सकेन । न त यसले व्यवस्था गरेको ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता वापत कुनै सैन्य वा सामरिक संलग्नताका निम्ति नेपाल बाध्य हुनुपर्ने आसय नै पाईयो । ५० करोड डलर सबै विकासका पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्यता र त्यससम्बन्धी सर्तचाहिँ देखिए । सायद युएसएड्को सहायता परिचालनमा देखिएका कमि–कमजोरी सच्याउन राखिएका हुन् कि !

एमसीसी प्रोजेक्टले तीनसय कि.मि. लामो हाईभोल्टेज प्रसारण लाईनलाई नेपाल–भारत सीमासम्म नै पुर्याएर विद्युत उत्पादनको लगानीमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न र विद्युत निर्यात गर्न सहज र सरलीकरण होस् भन्ने लक्ष लिएर रकम लगाउन लागेको देखिन्छ । यसलाई कसरी नराम्रो भन्ने ?

म योजनाहरूको विस्तृत विवरणतिर लाग्दिन । मान्नुहोस्, एमसीसीमा सामरिक वा सैन्य प्रयोजनको कुनै प्रावधान वा त्यस खालको आसय, यी ७७ पेज पढ्दा मेरो (अल्प) दिमागले फेला पार्न सकेन । न त यसले व्यवस्था गरेको ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता वापत कुनै सैन्य वा सामरिक संलग्नताका निम्ति नेपाल बाध्य हुनुपर्ने आसय नै पाईयो । उच्च चल्तीका ३०५ कि.मि. सडकको स्तरोन्नती, मर्मतमा आधुनिक प्रविधि, सो प्रविधि चलाउन तालिमको व्यवस्थामा एमसीसीको पैसा लगानी गर्ने भनिएको छ । कागजात तथा काला अक्षरले दिएको अर्थ यही हो । प्रोजेक्ट सञ्चालन नेपालीले नै गर्ने, काममा खटाईने जनश्रम नेपाली पक्षकै निर्णयले जुटाउने भनिएको छ ।

यदि एमसीसी हाम्रो लागि आपत्तीजनक हुन्छ भने चीनबाट आएको ‘बेल्ट एन्ड रोड’, बीआर्आई (एक भेग एक सडक) पहलबारे पनि उत्तिकै आपत्तीजनक लाग्नुपर्ने हो । नेपालले ‘बीआरआई’ मा हस्ताक्षर गर्दा एमसीसीको प्रक्रिया जति पारदर्शिता अपनाएको थिएन । समग्र मुलुकको ध्यान ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा एकत्रित भएको अवसरमा नेपालले यसमा स्वीकृति जनायो । तथापि हामी बीआरआईको विरोध गर्दैनौँ, गर्नु आवश्यक पनि छैन । लामो अन्यौलपछि चीनको महत्वाकांक्षी योजना सो वर्ष बैशाख २९ गते शुक्रबार मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्टान्डिङ् (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । यसमा १) रेल तथा सडक यातायात तथा ट्रान्समिसन लाईन, २) लगानी, ३) स्वतन्त्र ब्यापार प्रबद्र्धन, ४) वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण पर्दछन् । बीआरआईको पृष्ठभागमा चीनको चासो छ भने एमसीसीका पछाडि इन्डो–प्यासिफिक स्ट्रेटेजीको चासो छ । तर हामी भने एमसीसीतिर मात्र एकोहोरिएर खनिएका छौँ ।

२ वर्षअघि नै पहिलो हस्ताक्षर गरेको नेपालले आज आएर जेजसरी अत्यधिक अतिरन्जित बनाएर एमसीसीउपर घृणा फैलाउने काम भईरहेको छ, यसमा बाह्य षड्यन्त्र छैन भनी चूप लाग्नु अर्को बेवकुफी हुनजान्छ । प्रपोगण्डा नै मच्चाउने हो भने जे मन लाग्छ तेसै भनिदिए हुन्छ । तर त्यसबाट हाम्रो नागरिक कर्तब्य पूरा हुन्छजस्तो लाग्दैन । प्रपोगण्डाको क्रममा के सुनिँदैछ भने यो एमसीसी भनेको अमेरिकाले ‘चीनलाई घेर्न’ ल्याएको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्रेटेजी’ (आईपीएस्) को एउटा अभिन्न अंग हो, एमसीसी पारित भएपछि अमेरिका नेपालमा सैन्यबलसहित चीनका बिरुद्ध मिसायल हान्न आईपुग्ने छ । आईपीएस् एशियाका चीन विरोधी मुलुकहरूको माखेसांग्लो हो । यहाँसम्म कि सत्तारुढ नेकपाकै केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्ने नेताहरूको प्रतिवेदनमा ‘चीनलाई घेर्ने’ भनी उल्लेखित थियो, जसले गर्दा अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध बहेलिने खतरा देखेपछि नेकपा नेतृत्वले नै उक्त शब्दावली हटायो ।

पहिलोपटक इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अवधारणा प्रस्तुत गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हुन् । उनले २०१७ नोभेम्बर १० मा भियतनाममा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन (एपेक) फोरमलाई पहिलोपटक संवोधन गर्दै उक्त शब्द प्रयोग गरेका थिए । तर यो शब्दावली जापानबाट जन्मेको हो, जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो अवेबाट र त्यसपछि अमेरिकाले टिप्यो । अमेरिका भ्रमणमा गएको बेला २६ जुन २०१७ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि ह्वाइट हाउसको भेटघाटमा यो शब्दावलीलाई औपचारिक रूपमा प्रयोग गरे ।

छःजना प्रधानमन्त्री र त्यति नै अर्थमन्त्रीको कार्यकाल पार भएको साथै एघारौँ चरण पार गरी बाह«ौँ चरणमा लाग्दा सत्तारुढ नेकपाभित्र एमसीसीको विषयलाई लिएर तिब्र विवाद उत्पन्न भएपछि सत्तारुढ पार्टी, यसको नेतृत्व र सरकार नै अन्योलमा देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस यसको पक्षमा छ । सत्तारूढ नेकपा पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको छ । यो सम्झौताको क्रम हेरौँ, आज फैलिएको प्रपोगण्डाको नियत पनि बुझ्न सजिलो हुनेछ । एमसीसीको अनुदान सहयोग लिनेबारे २०६८ माघ ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा नेपाल छनोटमा परेको विधिवत जानकारी आएको थियो । सोही वर्ष र महिनाको २७ गते सोही सरकारले वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकारी नियुक्त ग¥यो । २०७० पुस २१ गते मन्त्रिपरिषदका तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला भएको मन्त्रिपरिषद बैठकले विकास अवरोध पहिचान (ऋयलकतचबष्लतक ब्लबथिकष्क) का लागि अर्थशास्त्रीहरूको समुह बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको पाला (२०७१ माघ) मा एमसीसीले कम्प्याक्ट छनौटमा नेपाललाई राखेको विधिवत जानकारी दियो ।

२०७१ चैत २३ गते तत्कालीन सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि संयोजक र अर्थमन्त्री डा. महतको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिको गठन भयो । प्रधानमन्त्री सुशील कोईराला र अर्थमन्त्री डा. महतकै पालामा २०७२ भदौ २८ गते सम्भावित आयोजना अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धमा सम्झौता भयो । केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको बेला २०७३ साउन ५ गते कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजना अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भयो ।

२०७४ जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुँदा दुईपक्षीय वार्ताटोली गठन भयो । २०७४ साउन १० गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा सहायता स्वीकार्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिईयो । त्यसअघि सोही वर्ष र महिनाको १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थमन्त्री कार्कीलाई सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी दिएको थियो । नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वप्रथम २०७४ भदौ २९ गते वाशिङ्टन डीसीमा एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरे, जुन बेला देउवा प्रधानमन्त्री थिए ।

सत्तारुढ नेकपा सचिवालयको बैठकले पार्टीका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन कमिटी बनायो । एमसीसीलाई यसै हालतमा संसदबाट पारित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? मिल्दैन भने कुनकुन बुँदा के थपेर पारित गर्ने हो भन्ने सवालहरूलाई समेटेर पहिले १० दिनभित्रमा सुझाब दिनुपर्ने भनिए पनि अवधि थपियो र ५७ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाईयो । खनाल कमिटीले पनि यस सम्झौतालाई पूर्णतः उपेक्षा वा अस्वीकार गरेको देखिन्न । उसले बीचको बाटो तय गरेर संसदबाट पारित गर्ने ढोका खोलिदिने भनिरहेको छ । सत्तारुढ पार्टीभित्र पूर्वमाओवादी पक्षबाट यसको चर्को विरोध हुँदै आएको हो । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी विधेयक संसदबाट पारित हुन नदिएर टाङ् अड्याईदिएको हुनाले पनि आज यो दुर्दशा भोग्नुपरेको भन्नेहरूको कमि छैन ।

एमसीसीबारे नेकपाको अध्ययन कमिटीले पनि नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी (जनरल), सैनिक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा नेपाल स्ट्राटेजिक स्टडिजका सचिव केशरबहादुर भण्डारीले दिएका सुझाबभन्दा अलग विन्दुमा टेकेर अर्कै सुझाब दिनसक्ने अवस्था छैन । सुरक्षाविद् जनरल भण्डारीले आफ्नो एक आलेखमा नेपालले सर्तका रुपमा सम्झौतामा थप्नुपर्ने १० बुँदा सुझाबका रुपमा दिनुभएको छ–

१. एमसीसी सम्झौताका आधारमा नेपाल आईपीएसको सैन्य गठबन्धनमा जान बाध्य हुने छैन ।

२. एमसीसी सम्झौता पाँच वर्षको एकपटके सम्झौता भएकाले यसको कार्यकालभरमा हुने कार्यक्रम, परियोजना तथा योजना सकिएपछि यो सम्झौता पूर्णरूपमा समाप्त भएको मानिनेछ र सम्झौताका सबै बुँदा निस्तेज हुनेछन् । पाँच वर्षपछि एमसीसीको यस सम्झौताका कुनै पनि विषयसँग सम्बन्ध, जिम्मेवारी र दायित्व रहने छैन । सबै जिम्मेवारी, दायित्व र एमसीसी सम्बन्धित सबै विषय नेपाल सरकारको जिम्मामा आउनेछ ।

३. एमसीसी सम्झौताका परियोजना लागू हुँदासम्म परियोजनालाई चाहिने भन्सार छुटका सामान, उपकरण तथा औजार आदिको लगत राख्ने गरी भन्सार जाँचपास भएपछि मात्र नेपाल भित्रिने स्वीकृति दिइनेछ ।

४. एमसीसी सम्झौताका परियोजना पूरा गर्दाको समयभर मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) को अधीनमा रहने भूमि, घर तथा सबै पूर्वाधारहरूमा एमसीसी परियोजनाहरूका कार्यक्रमसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप र कार्यक्रमबाहेकका अन्य गतिविधि तथा कार्यक्रम गर्न पाइने छैन ।

५. एमसीसी सम्झौताका परियोजना पूरा गर्दाको समयभर त्यस परियोजनाले खरिद गरी एमसीसीको स्वामित्वमा आउने जग्गाजमिन र चलअचल सम्पत्ति एमसीसी सम्झौताको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएको दिनदेखि नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।

६. एमसीसी सम्झौताका परियोजनाहरूमा आवश्यक पर्ने विदेशी प्राविधिक, विज्ञ, दक्ष र अन्य जनशक्तिहरूको पृष्ठभूमिसहित नियमअनुसार पूर्वजाँच ‘भेटिङ’ र निगरानीको अधिकार नेपाल सरकारमा रहनेछ ।

७. एमसीसी सम्झौताका परियोजनाहरूमा कार्यरत विदेशी तथा स्वदेशी जनशक्ति तथा सरसामग्रीमा कुनै पनि किसिमको कर नलाग्ने भए पनि यस परियोजनामा कार्यरत जनशक्तिलाई कूटनीतिक छुट वा स्वतन्त्रता भने हुने छैन । नेपालको कानुनअनुसार उनीहरूबाट देवानी वा फौजदारी अपराध भएमा नेपालको कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ ।

८. एमसीसी सम्झौताका परियोजनाहरूमा कार्यरत विदेशी तथा स्वदेशी जनशक्तिले सम्झौतामा तोकिएबाहेक अन्य निषेधित कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न पाउने छैनन् ।

९. एमसीसी सम्झौताअनुसार नेपालले हाल्ने रकमको लेखापरीक्षणको अधिकार नेपाल सरकारमै रहनेछ ।

१०. एमसीसी सम्झौताका परियोजनाहरूमा कार्यरत विदेशी तथा स्वदेशी जनशक्तिको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग गर्नेछ ।

निकै जटिल पारिभाषिक तथा कानुनी शब्दावली चयन गरी लेखिएको ७७ पृष्ठ लामो फलामको चिउराजस्तो यो सम्झौतालाई छिचलेर पढेका र त्यसलाई बुझेका, कमै होलान् । हामी हावामा र हुँईँयामा दौडिरहेका छौँ कि जस्तो पनि लाग्दैछ । यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्दा, हामी आवेगले काम गर्छौँ कि विवेकले ? चेतनाले कि उत्तेजनाले भन्ने प्रश्न आफैँलाई गर्न मन लाग्दैछ ।
(चन्द्रमणि गौतम राजनीतिक विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ ।)