ललितपुर । अमेरिकी आर्थिक अनुदान सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्णायक पहल गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् । एमसीसीका सन्दर्भमा यथार्थ विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यसाथ प्राज्ञिक क्षेत्रले गरेको संवाद कार्यक्रममा उक्त सुझाव दिइएको हो ।

‘एमसीसीका तथ्य र आवश्यकता’ शीर्षकमा आयोजित कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता, बौद्धिक अगुवाले एमसीसी अनुमोदन हुन नदिने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेका प्रयासलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए । उनीहरूले अनुदान रकम नलिएर देशमा ऋण थप्ने चेष्टा भइरहेको बताउँदै यस विषयमा सचेतता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

विज्ञहरूले सडक र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीसी सम्झौता गरिएको र यसमा कुनै सैन्य रणनीतिको विषय उल्लेख नभएको बताए । उनीहरुले विचारधाराको लडाइँमा नेपालका राजनीतिक दलहरू लागेको बताउँदै एमसीसी रोकेर विश्वमञ्च र लगानीकर्ताबीच देशको छवि नबिगार्न चेतावनी दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपालका प्रमुख दलहरू विभिन्न चरणमा सरकारमा हुँदा सम्झौता भएको बताउँदै अहिले कुनै दलले एमसीसी कार्यान्वयनलाई प्रभावित पार्न खोज्न राजनीतिक रूपमा गलत हुने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डितले एमसीसीको विषयमा बौद्धिक क्षेत्रले बहस थालेकाले अब नागरिकको तहमा सकारात्मक कुरा स्थापित हुने बताए । उनले भने, “एमसीसी पूर्वाधार विकासको अनुदान हो । तर, विकास विरोधीबाट अफवाह फैलाउने प्रयत्न भएको छ ।”

विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला एमसीसी सम्झौता भएको बताउँदै अहिले सोही पार्टीले सम्झौता कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्नु राजनीतिक रूपमा गलत हुने बताए । जलस्रोतविद् ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले एमसीसी परियोजना अनुमोदन नभए विद्युत् क्षेत्रको विकासमा ठूलो नोक्सानी पुग्ने बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. विजयप्रसाद मिश्रले विकासको अनुदान रोक्न खोज्ने जोकोही भए पनि उनीहरूलाई बिदाइ गर्नुपर्ने बताए । एमसीसी संसद्मा प्रवेश गर्नबाट रोक्नेलाई महाअभियोग लगाउने उनको धारणा थियो । प्रा.डा. गेहेन्द्रलाल मल्लले आर्थिक समृद्धिका लागि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण अपरिहार्य रहेको बताउँदै एमसीसी अनुमोदन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

प्रा.डा. कृष्ण हाछेथूले सत्तारूढ नेपाली काँग्रेसले एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्ने पक्षमा निर्णय गर्न त्यसका कारण खुलाउनुपर्ने बताए । उनले भने, “एमसीसीविरोधी जनमत जसरी निर्माण भएको छ, यसलाई काँग्रेस बुँदागत रूपमै प्रस्ट पार्नुपर्छ । नभए एमसीसी पारित भएमा आगामी निर्वाचनमा त्यसले असर पर्न सक्छ ।”

प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले एमसीसी परियोजना नेपालको हितमा रहेको उल्लेख गर्दै विद्युत् र सडकको विकासमात्रै यसको रकम खर्च हुने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक विनय यादव, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अपूर्व खतिवडा, विश्लेषक सरोज मिश्र, अधिवक्ता सेमन्त दाहाल, स्तम्भकार हरिविनोद अधिकारीलगायतले बोलेका थिए ।