भ्रष्टाचार र राज्यको इतिहास सम्भवतः उत्तिनै पुरानो छ । भ्रष्टाचारका धेरै रूप, प्रकृति र कानूनी परिभाषा छन् । तर, मूलरूपमा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई यसको प्रयोगको प्राधिकार पाउनेहरूले निजी स्वार्थअनुरूप उपयोग र उपभोग गर्ने प्रयासको परिणमस्वरूप नै भ्रष्टाचारको जन्म हुन्छ । यो करीब–करीब सर्वस्वीकार्य परिभाषा नै हो । विभिन्न प्रणाली र स्वरूपका शासन प्रणालीमा भ्रष्टाचारको मात्रा कम–बेसी हुने गरको अध्ययनले देखाएका छन् । संस्थागत भएको लोकतन्त्रमा सुशासनका दुई मुख्य अवयव, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुने हुदा भ्रष्टाचार कम हुने गरेको स्थापित विश्वव्यापी मान्यता छ । तानाशाही र गैरलोकतान्त्रिक शासन भएका मुलुकहरूमा भ्रष्टाचारको मात्रा स्वतः बढी हुने गर्छ ।

नेपाल पनि संसारका अधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूमध्येमै पर्छ । गत वर्षको ट्रान्सपरेन्सी इनटरनेसनलको ‘करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स’ मा एक सय ७५ मुलुकमध्ये नेपाल १२६ औं मुलुकमा परेको थियो ।

(इन्डेक्स’ को १ मा पर्ने सबभन्दा कम र एक सय ७५औंमा पर्ने मुलुक सबभन्दा भ्रष्ट गनिन्छ) ।

सार्वजनिक निकायका सबै तहमा भ्रष्टाचारले राम्ररी नै जरो गाडेको अनुभव यसको नियन्त्रणमा काम गर्नेलाई मात्र होइन, आमनागरिकलाई पनि उत्तिकै छ । ‘मेरो मन्त्रालयमा माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचारको जालो छ’ भनेर संसद्मा अभिव्यक्ति दिएकै कारण २०४९ सालमा तत्कालीन कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यले पदबाट राजीनामा दिन बाध्य हुनुपरेको थियो । २०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मुलुकमा तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै भनेका थिए, ‘सय, पचास घुस खाने तलका खरदार मुखियालाई होइन, माथिका ठूला भ्रष्टाचारीलाई अनुसन्धान र कारबाहीको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’ राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले समेत अढाई सय वर्षअघि नै दिव्योपदेशमा भनेका छन्, ‘घुस खाने र घुस दिने राष्ट्रका महाशत्रु हुन्, यिनीहरूको त ज्यान लिए पनि पाप लाग्दैन ।’ यो भनाइले भ्रष्टाचार त्यतिबेलाको सत्ता सञ्चालनमा पनि व्याप्त थियो भन्ने बुझिन्छ । यी उदाहरणले भ्रष्टाचार नेपालको पनि युगौं पुरानो समस्या हो भन्ने छर्लंग हुन्छ ।

सुशासनको तेस्रो आधार कानुनी शासन हो । शासन जुन नामको भए पनि भएका कानुनहरूको पालना मात्रै हुने हो भने पनि भ्रष्टाचार धेरै कम हुन्छ । तर नेपाल लामो समयदेखि कानुनी शासनअनुसार नचलेकाले दण्डहीनता मौलायो । भ्रष्टाचारलाई दण्डनीय अपराधको कोटीमा राखेर कारबाही गर्ने राजनीतिक र शासकीय वातावरण बनेन । सामाजिक रूपमा पनि भ्रष्टाचार प्रमुख बहसको मुद्दा बन्ने गरेको छैन । शासकले आफैं कानुन बनाउने, कार्यान्वयन पनि आफैं गर्ने र फैसला पनि आफैं गर्ने शासन व्यवस्था मुलुकमा लामो समयसम्म कायम रहेका कारण भ्रष्टाचारले समाजमा यतिविधि जरो गाडेको विश्लेषण विज्ञहरूले गरेका छन् । राणाकालमा श्री ३ को आदेश कानुनभन्दा माथि हुन्थ्यो भने पञ्चायतकालको संविधानमै भनिएको थियो, ‘श्री ५ बाट बेलामौकामा बक्सेका उद्गारहरू संविधानका अंग हुनेछन् ।’ २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि मात्रै सबै सार्वजनिक पदधारीहरू सिद्धान्ततः संविधान र कानुनअन्तर्गत रहन थालेका हुन् । राज्य प्रणाली पारदर्शी हुने कानुनहरू बने । मिडियाको पहुच बढ्योे । यी सबै कारणले भ्रष्टाचारका धेरै प्रकरण सतहमा देखापर्न थालेका हुन् ।

यसरी लोकतन्त्रसँगै बढेको पारदर्शिताले कहिलेकाहीँ मुलुक नै भ्रष्टाचारमय भएको हो कि जस्तो देखिन थाल्यो । कानुनीराज र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायहरूसमेत क्रियाशील भएकाले केही रोकथाम त भयो । तर, त्यसलाई छल्न प्रक्रिया मिलाएर गर्ने ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को अभ्यास बस्न थाल्यो । भ्रष्टाचारीहरूले राजनीतिक पहुच प्रयोग गर्न थाले । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूका तुलनामा भ्रष्टाचारीहरू चलाख हुदै गए । यतिबेला मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायभन्दा भ्रष्टाचार गर्नेहरू पहुँचवाला र साधनस्रोत सम्पन्न भएका हुन् कि झैं देखिन थालेको छ । यो नै अहिलेको प्रमुख समस्या हो ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि धेरै निकाय छन् । तर संवैधानिक हैसियतको र जनताले चिनेको निकाय भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै हो । जनताले आफूले पाएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना अख्तियालाई नै दिने गरेका छन् । तर आफूले पाएको सूचना र थप अनुसन्धान गर्न आयोगको वर्तमान संरचनाले धान्न सक्ने अवस्था नदेखिएको पो हो कि ? भन्ने टीकाटिप्पणी पनि भइरहेको छ । किनकि भ्रष्टाचारको जालो पालिकादेखि मन्त्रालयसम्म देखिएको छ ।

केही उदाहरण हेरौं । अख्तियारको २०७२ पुस २१ देखि २४ गतेसम्मको मात्र विज्ञप्ति हेर्ने हो भने पनि वडा तहदेखि मन्त्रालयसम्मको भ्रष्टाचार छर्लंग हुन्छ । आयोगले पुस २४ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा वडा तहको भ्रष्टाचार उल्लेख छ । बाँके जिल्लाको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका योजना प्रमुख श्यामकाजी पिया घुसको रकमसहित पक्राउ परे । उनले उपमहानगरपालिका–१२ मा आठ लाख ४६ हजार आठ सय ८८ रुपैयाँ बजेटमा निर्माणाधीन प्रगति टोलबाट कुर्मी टोल जाने बाटोको रकम स्वीकृत गरेबापत ८० हजार रुपैयाँ घुस मागेका थिए । अन्तिम किस्ता एक लाख ६९ हजार रुपैयाँ निकासीको माग उपभोक्ता समितिले गर्दा उनले उक्त रकम घुस मागेका हुन् । उनी घुससहित कार्यक्षेत्रबाटै पक्राउ परेका थिए । यो अवस्था नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको एउटा टोलको मात्रै होइन, सरकारी बजेटमा हरेक गाउँटोलमा निर्माण हुने आयोजनामा यस प्रकारको समस्या छ ।

यसैगरी, पुस २३ गते आयोगले निकालेको विज्ञप्तिअनुसार काठमाडौं कलंकीका मालपोत अधिकृत शिवप्रसाद रिमाल र नासु हरिप्रसाद आचार्य निकै ठूलो घुस प्रकरणमा पक्राउ परे । बाँडभन्ज्याङ गाविसस्थित कित्ता नं. १०१ को ९२ रोपनी २ आना सामुदायिक वनको जग्गा सुयल हाउजिङको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय उनीहरूले गरेका थिए । कलंकी मालपोतमा मात्रै होइन, प्रायः जिल्लाका मालपोतलगायत सरकारी कार्यालयमा यस्ता भ्रष्टाचार सामान्य भइसकेको जनस्तरबाट गुनासो आएका छन् ।

पुस २१ गते सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीसहितका केहीलाई विभागीय कारबाहीका लागि अख्तियारले पत्र पठाएको थियो । भूकम्प पीडितका लागि त्रिपाल खरिद प्रकरणमा करोडौं रकम भ्रष्टाचार हुँदा ध्यान पु¥याउन नसकेबापत सचिव कार्कीलगायतलाई विभागीय कारबाहीका लागि पत्र पठाइएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै होइन, हरेक मन्त्रालयमा यसखाले समस्या आउने गरेका छन् । यसको अर्को उदाहरण हालै सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकहरूलगायत तीनजना पूर्वमहानिरीक्षकहरूको भ्रष्टाचार अनुसन्धान र कारबाही प्रकरणलाई लिन सकिन्छ ।

प्रहरी संगठन भनेको केही हदसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि हो । तर यो निकायमै वर्षौंदेखि नक्कली बिल भर्पाइ बनाएर करोडौं घोटाला गर्ने गरिएको रहस्य अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । वर्षौंदेखि भइरहेको उस्तै प्रकृतिको घोटालाको रहस्य यतिबेला मात्रै खुल्नु भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियारको संयन्त्रको पनि कमजोरी हो । विगतमा किन यो रहस्य खुलेन ? भन्ने प्रश्न अहिले ज्वलन्त बनेको छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले हरेक सरकारी कार्यालयले आफ्नो खर्चलाई बिल भर्पाइसहित तत्काल वेबसाइटमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर अनुगमनको अभावमा यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । कुन–कुन प्रयोजनमा के कति खर्च भयो ? त्यसको विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कडाई गर्न सकियो भने पनि के कति भ्रष्टाचार भएको रहेछ भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनेछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको कामकारबाहीमा पारदर्शिता ल्याउन पनि यसले मद्दत गर्छ । उदाहरणका लागि केही समयअघि नेपाल पर्यटन बोर्डमा वर्षाैंदेखि भएको भ्रष्टाचार बाहिर आयो । बजारमा ४० रुपैयाँमा पाइने एक जार पानीलाई एक सय २० रुपैयाँमा खरिद गरेको देखियो । यदि सामान खरिदको बिल भर्पाइसहितको विवरण तत्काल वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गरिएको भए लामो समयसम्म यस्तो भ्रष्टाचारले निरन्तरता पाउँदैनथ्यो । सरकारी कार्यालयहरूले सामान खरिद गर्दा बजार मूल्यभन्दा दोब्बर तेब्बरको बिल भर्पाइ बनाउने र अधिकांश बिल भर्पाइहरू नक्कली हुने गरेको कुरा धेरै पुरानो हो । यसर्थ, यस्ता अपारदर्शिता दोहोरिँदा अख्तियारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

वडा तहदेखि मन्त्रालयसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको देखिइसकेपछि नियन्त्रण गर्ने निकायको संरचना र प्रभावकारितामा समेत त्यही अनुपातमा विस्तार हुनुपर्ने अपरिहार्यता छ । यसलाई स्रोत र साधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने आश्यकता उत्तिकै छ । यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष, मुलुक अब संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयेग अनुसन्धान आयोगले पनि आफ्नो पुरानो जिल्ला केन्द्रित संरचनामा मात्रै भर परेर पुग्दैन । प्रदेशहरूमा समेत सार्वजनिक दायित्वका प्रादेशिक सरकारलगायतका संरचनाहरू निर्माण हुनेछन् । राजनीतिक दलदेखि अन्य सार्वजनिक सेवाप्रदायका संस्थाहरूले आप्mना सांगठनिक संरचनालाई सोहीअनुरूप पुनःसंरचना गर्ने कसरत सुरु गरिसकेका छन् । अख्तियारले पनि राज्यका सबै तहमा सुविधा सम्पन्न कार्यालय स्थापना गर्नु जरुरी छ ।

संसारमा भएका धेरै अध्ययन र अनुभवले संघीयतामा भ्रष्टाचारका थप सम्भावना रहने तथ्यहरू अगाडि सारेका छन् । केन्द्रबाट अनुदान र सहायता आउने लोभमा प्रादेशिक बजेट ठूलो बनाउने, तर त्यसलाई प्रादेशिक तहभन्दा तल प्रवाहित नगर्ने, स्थानीय तहका करका अधिकारहरूको दुरुपयोग गर्ने र स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूको मिलेमतोमा रकम दुरुपयोग गर्नेसम्मका विकृति संघीय प्रणलीमा मौलाउने गरेको पाइएको छ । त्यसैले अख्तियारका अब बन्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका राणनीतिहरू पनि नयाँ संरचनागत प्रणाली सुहाउँदो र थपिने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नसक्ने गरी निर्माण र कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।
(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो २५औं वार्षिकोत्सवमा प्रकाशित गरेको स्मारिका–२०७२ बाट)