काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गिरीबन्धु टिस्टेटको जग्गालाई देखाएर आफूलाई पदमुक्त गराउन खोजिएको दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको अवहेलना मुद्दाको जवाफ पेस गर्दै अध्यादेशको परीक्षण अदालतमा नभएर संसद्मा हुने दलिल पेस गरिएको छ ।

ओलीले संसद्बाट परीक्षण भइनसकेको विषय उठाई ‘अवहेलनामा कारबाही गरिपाऊँ, पदमुक्त गरिपाऊँ, न्यायिक टिप्पणी गरिपाऊँ’ भनी परेको निवेदन खारेजभागी रहेको पनि दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली (प्रधानमन्त्री कार्यालय) का तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले २३ फागुनमा सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गर्दै भनेका छन्, ‘अध्यादेश जारी गर्ने भनेको कानुनको निर्माण र संशोधनसँग सम्बन्धित हुन्छ । अध्यादेशको अन्तिम परीक्षण संसदबाट हुन्छ । संसद्बाट परीक्षण भइनसकेको विषय उठाई अवहेलनामा कारबाही गरिपाऊँ, पदमुक्त गरिपाऊँ, न्यायिक टिप्पणी गरिपाऊँ भनी पर्न आएको निवेदन खारेजभागी छ ।’

संवैधानिक इजलासले २४ माघ ०८० मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन तीनबुँदे परमादेश जारी गरे पनि प्रधानमन्त्री ओली र भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारीले परमादेश कार्यान्वयनमा अनवरत रूपमा अवरोध गर्दै आएको’ भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल दुवैलाई विपक्षी बनाएर अवहेलना मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, ओली र अधिकारीलाई विपक्षी बनाउँदा सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रारले अवहेलना मुद्दा दरपीठ ९दर्ता अस्वीकार० गरिदिएका थिए । विपक्षीबाट नाम हटाइएपछि मात्र २८ माघमा अवहेलना दर्ता भएको थियो ।

अधिवक्ता अर्यालले फैसलाको पूर्णपाठ आएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सरकारले परमादेश कार्यान्वयन नगरी पुनः सरकारी जग्गा बाँड्ने अध्यादेश (भूमिसम्बन्धी अध्यादेश) ल्याएको अवहेलना मुद्दामा उल्लेख गरेका थिए । जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने अदालतको आदेश पालन गर्नु भन्नुको अर्थ एकपटक अदालतले व्याख्या गरेको कानुनको कुनै दफा वा भाग संशोधन वा खारेज हुँदैन भन्ने अर्थमा लिन नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।

‘सरकारले कानुन नै बनाएर गिरीबन्धु टी–इस्टेटको हदबन्दी छुटको ३४४ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने निर्णय गरिदिएको थियो । संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय बदर गरेर जग्गा तुरुन्त सरकारको नाममा ल्याउन भनेको हो । यद्यपि, यो जग्गा गिरीबन्धुकै स्वामित्वमा छ ।२ माघमा लगानी सहज गर्न अध्यादेश जारी गरिएको जिकिर गरिएको छ भने ‘यसमा पनि अध्यादेशको दफा १२ (छ) को व्यवस्था घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुट दिनेसँग सम्बन्धित’ रहेको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र भूमिमन्त्री अधिकारीले गरेको कार्य सर्वथा अनुचित, गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक मात्र नभई प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुर भएको दाबी अधिवक्ता अर्यालको छ । त्यस्तै, भूमि मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले म्याद गुजारेर जवाफ बुझाएका छन् । उनले पनि गलत नियतले दायर निवेदन खारेजीको माग गरेका छन् । गौतमले झैँ उनले पनि जवाफमा निवेदनको व्यहोरा मन्त्री बलराम अधिकारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति आक्रामक र पूर्वाग्रहपूर्ण’ रहेको उल्लेख गरेका छन् ।