काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्तीमा परेका कुलमान घिसिङ सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने भएका छन् ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुलमानलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारिणी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।

बर्खातीको पत्र बुझेलगत्तै मंगलबार कुलमानले सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । उनले आफूले समाचार आएपछि यसबारे थाहा पाएको भन्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत गएर न्याय खोज्ने बताएका हुन् ।

सरकारले राम्रो काम गर्दागर्दै अनावश्यक आरोप लगाएर हटाएको उनको भनाइ छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई पदबाट हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारको यो निर्णयलगत्तै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै कुलमानलाई हटाउन नहुने र हटाएमा अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर आउने सम्भावना प्रबल रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।