राज्यको आम्दानीले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेको अवस्थामा विकास आयोजना अघि बढाउने बजेट सरकारसँग छैन । हरेक वर्ष बजेट ल्याउँदा सरकारले आम्दानी बढाउने उपाय सोच्नु स्वाभाविकै हो । सरकारले यी उपाय सोच्दै गर्दा बिलासी वस्तु आयातमा कर बढाउनुपर्ने सुझाव धेरैले दिने गरेका छन् ।

विलाशी वस्तुमा कर बढाउनुपर्ने सुझावलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । तर अनिवार्य आवश्यकताका वस्तुहरू के के हुन् ? विलासिताका वस्तुहरू के के हुन् ? भन्ने विषयमा सरकारको नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरू खासै विज्ञ देखिँदैनन् । सरकारले शृंगारका सामानलाई विलासिताका वस्तुहरूमा राख्दै ठूलो परिमाणमा कर असुल गर्दै आएको छ । झट्ट हेर्दा शृंगारका सामान विलासिताका हुन्, तर सबै प्रकारका शृंगारका सामान विलासिताका वस्तु होइनन् । शृंगार पनि कुनैबेला विलासिता हो, कुनैबेला अनिवार्य हो ।

राजश्व निर्धारण गर्दा शृंगारका सामानलाई वर्गीकरण गर्नु जरुरी छ । शृंगारका सामानमध्ये करिब ८० प्रतिशतलाई विलासिताको सूचीबाट हटाउनुपर्ने आवश्यकता छ । साबुन, कपालमा लगाउने तेल, टुथपेस्ट एवं सिन्दूर, चुरा, पोते, टीकालगायतका वस्तुहरू सबैका लागि अनिवार्य नै हुन् । कतिपय धार्मिक प्रयोजनका लागि पनि यस्ता सामान प्रयोग हुँदै आएका छन् । तर सरकारले यस्ता सामानमा २० प्रतिशतभन्दा माथि कर असुली गर्दै आएको छ । जसकारण एकातिर उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् भने अर्कोतिर तस्करी बढेको छ ।

शृंगारका सामानको सन्दर्भमा सरकारले ध्यान पु¥याउन नसकेको अर्को विषय भनेको आर्थिक सम्भावना हो । एक मोटामोटी आँकडाअनुसार नेपालमा शृंगारका सामग्रीको वार्षिक खपत २५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ । जसमध्ये करिब १५ अर्ब रुपैंयाँ बराबरका शृंगार सामग्रीहरूको आयात भन्सार तिरेर औपचारिक रूपमै हुने गरेको छ । जसबाट सरकारले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्छ । यसैगरी, सीमावर्ती क्षेत्रका उल्लेख्य उपभोक्ताहरू शृंगारमा सामान खरिदका लागि भारतीय बजारमा पुग्ने गर्छन् । यस्तो खरिद अर्बौंं रूपैयाँको हुने गर्छ । विदेशबाट फर्कनेहरूले पनि निकै ठूलो परिमाणमा शृंगारका सामान ल्याउने गरेका छन् । स्वदेशमै पनि शृंगारमा सामान उत्पादन गर्ने उद्योगहरू छन् । तर स्वदेशी उद्योगहरूले कुल खपतको २० प्रतिशत हिस्सा पनि ओगट्न सकेका छैनन् ।

नेपालमा शृं्गारका सामानको व्यवसाय निकै पुरानो हो । शृंगारका सामानको आपूर्तिका लागि मल्लकालमै कश्मीरबाट व्यवसायीहरू झिकाएर काठमाडौंको इन्द्रचोकमा पसल खोल्न लगाइएको इतिहास छ । परापूर्वकालदेखि चलिएको शृंगारका सामानको व्यवसायलाई एउटै डालोमा राखेर विलासिताका वस्तुको सूची तय गर्ने सरकारमा रहनेहरूको अनभिज्ञता हो । सबै कस्मेटिक सामानलाई राज्यको नीतिअनुसार एकमुष्ट रूपमा विलासिताका सामग्रीमा राखिएको छ । राज्यले कुन कस्मेटिक सामान के प्रयोजनको लागि प्रयोग हुन्छ भन्ने आवश्यक अध्ययन नै नगरी एकमुष्ट विलासितामा राख्दा समस्या सिर्जना भएको छ ।

शृंगारका सामान आयतका क्रममा देशले वार्षिक तीन–चार अर्ब रूपैयाँ राजश्व संकलन भएकोमा सरकार दंग परेर बस्नु उदेकलाग्दो पक्ष हो । यो क्षेत्रले रोजगारीमा पु¥याएको योगदानका सन्दर्भमा सरकार बेखबर जस्तो देखिएको छ । शृंगारमा समान बेच्ने पसलहरू देशभर करिब १२ हजारको संख्यामा दर्ता छन् । दर्ता नभएका पसलहरूको संख्या यो भन्दा बढी छ । यसका अतिरिक्त किराना पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, सैलुन, ब्युटिपार्लर, फेन्सिस्टोर, मेडिकलबाट पनि सौन्दर्यका सामग्री बिक्री हुन्छ । यस हिसावले शृंगारमा सामान बिक्री गर्ने व्यवसायमा मात्रै कम्तीमा दुई लाखजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको देखिन्छ । त्यसो त ब्युटिपार्लर तथा हैण्डसम पार्लरमा रोजगारी पाउनेहरूको संख्या जोड्ने हो भने त पाँच लाख नाघ्न सक्छ ।

अहिले नेपाली बजारमा यहाँ उत्पादन हुने सामानहरूको भन्दा पनि बाह्य बजारबाट नेपालमा भित्रिने सामानहरूको हिस्सा ठूलो छ । नेपालमा बाहिरबाट कस्मेटिक सामानहरू आयात गर्नको लागि हाम्रो ठूलो रकम बाहिरिएको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा यहाँ उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित गुणस्तरीय कस्मेटिक सामानहरू नेपालमा नै उत्पादन गर्नको लागि राज्यले यहाँका व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत छ ।

लाखौंले रोजगारी पाएको र बार्षिक एक खर्ब रुपैंयाको कारोवार हुने गरेको शृंगार व्यवसायले देशको आर्थिक समृृद्धिमा ठूलो टेवा पु¥याउन सक्छ । तर सरकारमा रहेका नीति निर्माताहरू यस विषयमा बेखवर हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

पहिलो सम्भावना भनेको देशमै शृंगारमा समान उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन हो । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने वार्षिक १०–१२ अर्ब रुपैंयाँको आयत प्रतिस्थापन हुन सक्छ भने हजारौंले रोजगारी पाउँछन् । तर दुर्भाग्य सरकारले शृंगारका सामान स्वदेशमै उत्पादनका लागि अघोषित प्रतिबन्ध लगाएको छ । किनकि शृंगारका बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आयात हुने कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशत भन्सार लगाउने गरिएको छ, जबकि उत्पादित वस्तु आयातमा २० प्रतिशत भन्सार लगाउने गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा कसले खोल्ने उद्योग ? नेपाल सरकारको अहिलेको नियम कानुनअनुसार स्वदेशमै कस्मेटिक वस्तुको उत्पादन गर्नुभन्दा विदेशबाट आयात गर्दा सजिलो देखिएकाले सोहीअनुसारको नीति अवलम्बन गरिएको देखिन्छ ।

यसैगरी उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थहरू आयात गर्दा गृह मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग, उद्योग विभाग जस्ता अन्य सरकारी कार्यालयबाट छुट्टाछुट्टै अनुमति लिनुपर्ने अवस्था छ । यो प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो अवस्था छ, त्यसकारण यस्ता झन्झटिलो र खर्चिलो प्रक्रिया तुरुन्त हटाउनु पर्दछ । नेपालमा उत्पादन हुने जडिबुटी एवं औषधिजन्य वस्तुहरू बिना प्रशोधन बाह्य बजारमा निर्यात भई प्रशोधनपश्चान् पुनः नेपालमै आउने गरेको यथार्थतालाई सरकारले आँखा चिम्लनु हुन्न ।

हाल विशेष औद्योगिक क्षेत्र (सेज) अन्तर्गत रहेका उद्योगलाई मात्र सरकारले विशेष सेवा सुविधा छुट दिएको छ । तर कतिपय कस्मेटिक उद्योगहरू सेजभित्र स्थापना गर्न सम्भव हुँदैन । सेज बाहिरका कस्मेटिक उद्योगलाई पनि विशेष सेवासुविधा छुट दिनुपर्छ । सरकारले सहज नीति ल्याउने हो भने नेपालमा सबै प्रकारका सौन्दर्यका सामग्री उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ ।

यस्ता सामान उत्पादनका लागि आवश्यक धेरै कच्चा पदार्थ नेपालमै उपलब्ध छन् । आयातमा भरपर्नु परेकाले नेपाली बजारमा अहिले पनि गुणस्तरीयभन्दा पनि देख्दा आकर्षक, तर गुणस्तरहीन वस्तुहरू प्रशस्त छन् । नेपालमा आयात गरिने वस्तुको गुणस्तर चेकजाँच पनि अनिवार्य आवश्यकता हो । डुप्लिकेट वस्तुको चेकजाँच र निषेधित तथा प्रतिबन्धित वस्तुको चेकजाँचका लागि भन्सार विन्दुमा नै ल्याबको स्थापना गरि कारोबार भएको मूल्यको आधारअनुसार गुणस्तरीय कस्मेटिक वस्तुको मात्र भन्सार जाँचपास गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

अहिले नेपालमा सोनाटा र नेपाल लिभरलगायतका केही ठूला कस्मेटिक उद्योग नेपालमा सञ्चालनमा छन् । यद्यपि उत्पादनको परिमाण भने सानो छ । यसैगरी अहिले नेपालमा अन्य साना कस्मेटिक उद्योगहरू पनि सञ्चालनमा छन् । स्वदेशी कस्मेटिक तथा अन्य उद्योगले कच्चा पदार्थहरूको आयात अनुमति प्रक्रिया सहज र एकद्वार प्रणालीबाट गरिनुपर्ने जायज माग सम्बोधन हुनु जरुरी छ । कस्मेटिक वस्तुका उत्पादनलाई चाहिने स्वदेश नै पाइने कच्चा पदार्थको गहन अनुसन्धान, संकलन, प्रशोधन र उत्पादन कार्यमा नेपाल सरकारबाट बढीभन्दा बढी सहुलियत दिएर स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिने नीति निर्माण गरिनुपर्दछ ।

(लेखक कस्मेटिक व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुन्)