काठमाडाैं, २७ असार । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बजेटसँग तालमेल हुनेगरी आउने विश्वास सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को आयोजनामा भएको पुरस्कार वितरण तथा बजेट र मौद्रिक नीति समन्वय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले बजेटले ल्याएका नीतिहरूसँग तादम्यता हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए।

मौद्रिक नीति र यसको समय: कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले मौद्रिक नीति पर्याप्त छलफलपछि आउनुपर्नेमा ‘छापामार शैली’ मा ल्याउन लागिएको बताए। “मौद्रिक नीतिमा सुझावका कार्यक्रमहरू भइरहेको समयमा साउन पहिलो हप्ता आउने गरेकोमा छिट्टै आउन लागेको देखिन्छ,” थापाले भने, “राष्ट्र बैंकले लोन टु भ्यालु रेसियोमा गरेको फेरबदल हुँदा अटोमोबाइल्स व्यवसायी नाखुस देखिएका छन्। नयाँ मौद्रिक नीतिमा बढी चासो देखाएका छन्।” उनले सवारी साधनमा बढी कर लगाउँदा मुद्रास्फीति नबढे पनि लागत नै बढी हुँदा छिमेकी मुलुकको तुलनामा महँगो रहेको बताए। नेपालमा अटो एसेम्बल उद्योग, स्पेयर पार्टस्का उद्योग स्थापना भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।

अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण: कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतको खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को करलाई स्थिर राखिएको बताए। उनले बजेटमार्फत नेपालको ऊर्जा खपत बढाउनका लागि ईभीलाई प्रवर्द्धन गरिएको स्पष्ट पारे। मन्त्री पौडेलले आफू करका नीति र करका दरमा स्थिर नीति लिएको बताउँदै बजेट ल्याउने मात्र नभई कार्यान्वयन समेत आफ्नो जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरे। उनले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ को विषयमा अन्योल भए पनि स्पष्ट पारिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऊर्जा उत्पादक लगायत सबै सन्तुष्ट रहेकाले अवस्था ठीक हुँदै गएको उनले बताए।

निजी क्षेत्रका अपेक्षा: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आर्थिक गतिविधि बढाउनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए। बजेट र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय भएरै आउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले निजी क्षेत्रले दिने सुझावलाई व्यक्तिगत फाइदाको रूपमा लिने सोचले चाहिनेभन्दा बढी कडाइ गर्दा आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको बताए। ढकालले बजेटको मर्मअनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावअनुसार ३० वटा कानुन परिवर्तन भइसकेको बताउँदै उनले सरकारले बजेटमा हवाई टिकटमा लगाएको भ्याट लगायतका विषयमा हटाउन सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नभएकोमा गुनासो गरे। आगामी दिनमा सुझाव कार्यान्वयन हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटसँग समन्वय हुनेगरी नै मौद्रिक नीति आउने विश्वास व्यक्त गरे। “वित्त नीतिलाई सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति आओस् भन्ने चाहना छ,” पाण्डेले भने, “बजारमा माग बढाउन सहयोग पुग्नेगरी नीति आउनुपर्छ।”

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले रियल इस्टेट व्यवसायमा स्थिर नीति नहुँदा व्यवसायमा विकृति आएको बताए। नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले सरकारले समय नदिई युरो ६ लागू गर्दा नेपाल भित्राउन अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएकाले एक पटकका लागि आयात गर्न दिनुपर्ने बताए। मौद्रिक नीतिको विषयमा नाडाले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइसकेको अवस्थामा त्यसको सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेटसँग तालमेल हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए।

राष्ट्र बैंकको प्रतिक्रिया र नाफिजको भूमिका: नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणकर भट्टले मौद्रिक नीतिको विषयमा धेरैका सुझाव समेटेर आउने बताए। नाफिजका अध्यक्ष मेनुका कार्कीले सरकारले अनुदानको रूपमा १ करोड छुट्ट्याएको स्वीकार गर्दै पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि हुने बताइन्। उनले ३९ जना नयाँ आर्थिक पत्रकारलाई सदस्यता वितरण गरिएको जानकारी दिइन्।

पत्रकार पुरस्कृत: नाफिजले ३ जना उत्कृष्ट आर्थिक पत्रकारलाई पुरस्कृत गरेको छ। भारतमोहन अधिकारी नाफिज सहकारी पत्रकारिता पुरस्कारबाट टक्सार म्यागेजिनका रवि थापाले सहकारी पत्रकारिता र आर्थिक पुरस्कारबाट बिजमान्डुकी सरला सुवेदीलाई प्रदान गरिएको छ। बीमा सम्बन्धी समाचारबाट रेडियो सगरमाथाका उर्बसी बस्नेत पुरस्कृत भएकी छन्।