नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीति: अब एकपटक केवाईसी अपडेट गरे पुग्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट सहज पहुँच

नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीति: अब एकपटक केवाईसी अपडेट गरे पुग्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट सहज पहुँच तरुण खबर २९ असार २०८२, आईतवार १२:३७
नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीति: अब एकपटक केवाईसी अपडेट गरे पुग्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट सहज पहुँच

काठमाडाैं, २९ असार । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूले अब आफ्नो ‘नो योर कस्टमर’ (KYC) जानकारी हरेक वित्तीय संस्थामा पटकपटक अद्यावधिक गरिरहनु नपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (२०२५/२६) को मौद्रिक नीतिमार्फत केवाईसी अद्यावधिक प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने प्रावधान ल्याएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार, बैंक, वित्तीय संस्था र अन्य वित्तीय सेवा प्रदायकहरूले अब ग्राहकहरूको केवाईसी जानकारी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसअघि ग्राहकहरूले खाता खोलेका प्रत्येक बैंकमा छुट्टाछुट्टै केवाईसी फारम बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो, जसका कारण व्यापक गुनासो आउने गरेको थियो। यसैलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया सहज बनाउन सुधारको पहल गरेको हो।

मौद्रिक नीतिअनुसार, एकपटक कुनै एक बैंकमा ग्राहकले आफ्नो जानकारी अद्यावधिक गरेपछि, अन्य आधिकारिक संस्थाहरूले केन्द्रीय प्रणालीमार्फत विद्युतीय रूपमा सो जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यदि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थालाई ग्राहकको केवाईसी डाटा आवश्यक परेमा, उनीहरूले अब राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमार्फत सिधै प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ: “बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य वित्तीय सेवा प्रदायकहरूको ग्राहक पहिचान (KYC) विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत सहजीकरण गरिनेछ। एक बैंकमा ग्राहकले आफ्नो विवरण अद्यावधिक गरेपश्चात् आवश्यक पर्ने संस्थाहरूले विद्युतीय रूपमा सो विवरण प्राप्त गर्न सक्नेछन्।”

थप रूपमा, नयाँ प्रणालीअन्तर्गत ग्राहकले आफ्नो केवाईसी विवरण पेस गरेपछि एक अद्वितीय पहिचान नम्बर (unique identification number) प्राप्त गर्नेछन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार, कुनै पनि वित्तीय संस्थालाई ग्राहकको व्यक्तिगत डाटा प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक परेमा, उनीहरूले यो आईडी नम्बर प्रयोग गरेर केन्द्रीय केवाईसी प्रणालीमार्फत सो जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले ग्राहकहरूलाई अनावश्यक झन्झटबाट मुक्ति दिई वित्तीय सेवाहरूलाई थप सहज, द्रुत र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।