बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा र तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा र तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती तरुण खबर २९ असार २०८२, आईतवार १४:३२
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा र तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती

काठमाडाैं, २९ असार । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, खराब कर्जा असुली कमजोर हुँदै जाँदा र कर्जा विस्तार हुन नसक्दा यस अवधिमा मात्रै यस्तो सम्पत्तिमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वृद्धि भएको छ।

हाल बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् भने पुरानो कर्जा फिर्ता लिन पनि कठिन भइरहेको छ। यसै कारण गैरबैंकिङ सम्पत्तिको भार थपिँदै गएको छ, जसले बैंकको सञ्चालन लागत झनै बढाइरहेको छ। बजारमा निजी क्षेत्रको कर्जाप्रति माग सुस्त हुँदा बैंकिङ क्षेत्र अझै दबाबमा छ। तर, निक्षेप भने निरन्तर बढ्दो छ, जसलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले पटक–पटक मौद्रिक प्रणालीबाट तरलता सोस्ने उपाय अपनाइरहेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल खराब कर्जा अनुपात (NPL) ५.२४ प्रतिशत पुगेको छ। सोही अवधिमा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको आकार ४५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको अन्त्य (असार मसान्त) मा ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थियो। यसले एक वर्षको अवधिमा गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा १० अर्ब २० करोड रुपैयाँको वृद्धि भएको देखाउँछ।

संस्थाहरूको अवस्था:

  • वाणिज्य बैंकहरू: वाणिज्य बैंकहरूको NPL ५.०५ प्रतिशत पुगेको छ, र उनीहरूका नाममा जम्मा ३८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ८ अर्ब ६० करोडले बढी हो।
  • विकास बैंकहरू: विकास बैंकहरूमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ। उनीहरूको NPL ५.५६ प्रतिशत पुगेको छ र गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४ अर्ब १६ करोडभन्दा बढीमा पुगेको छ, जुन १० महिनाअघिको तुलनामा ७९ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको हो।
  • फाइनान्स कम्पनीहरू: फाइनान्स कम्पनीहरूको अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। ती कम्पनीहरूको NPL १३.०४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। फाइनान्स कम्पनीहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति जेठ मसान्तसम्ममा २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत असार मसान्तमा १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र थियो। यस हिसाबले फाइनान्स कम्पनीहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वृद्धिदर देखिएको छ।