काठमाडाैं, ३० असार । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको सुशासन आयोगको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै वर्तमान संसदको अवस्थालाई ‘संसदीय इतिहासकै अन्धकारमय अध्याय’ को संज्ञा दिएका छन्।¹ उनले भिजिट भिसा प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचारका मुद्दामा सरकार र संसदको मौनताप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

जारी संसद बैठकमा बोल्दै लिङ्देनले प्रधानमन्त्रीलाई सीधा प्रश्न गरे, “कहाँ छ हो यो प्रधानमन्त्रीको सुशासन आयोग? आज जनताले, देशले खोजिरहेको छ।” स्मरण रहोस्, २०८२ वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीकै अध्यक्षतामा पारदर्शिता र प्रशासनिक निष्ठा अभिवृद्धिको लक्ष्यसहित सुशासन आयोग गठन भएको थियो। लिङ्देनले आयोगले गठन भएयता के काम गरेको छ भन्दै प्रश्न उठाए।

वर्तमान गठबन्धन सरकारका कतिपय मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएको सन्दर्भमा उनले जवाफदेहिता माग गरे।³ “यदि नैतिकता भन्ने चिज हुन्थ्यो भने यस्ता मन्त्रीहरूले या त राजीनामा दिन्थे या बर्खास्त हुन्थे,” उनले भने, “कारबाही नभएसम्म म सदनमा यी मुद्दाहरू उठाउन छाड्दिनँ।” संसदको वर्तमान गतिरोधप्रति कडा आलोचना गर्दै लिङ्देनले भने, “यो हाम्रो संसदीय इतिहासको सबैभन्दा अँध्यारो कालखण्ड हो।” उनले डेढ महिनादेखि दुई प्रमुख दल (राप्रपा र रास्वपा) ले निरन्तर विरोध गर्दा पनि संसदलाई जबरजस्ती अगाडि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले सभामुख देवराज घिमिरेलाई समेत सरकारलाई असहमति दबाउन र सामान्य रूपमा अघि बढ्न दिएको आरोप लगाए। “यो सरकारको अक्षमता र उदासीनता मात्र होइन—श्रीमान् सभामुख, यो तपाईंको कार्यकालको पनि सबैभन्दा अँध्यारो कालखण्डका रूपमा सम्झिनेछ,” लिङ्देनले भने।

लिङ्देनले वर्तमान कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारलाई ‘छट्टु स्यालको कथा’ सँग तुलना गरे, जुन छलछाम र धोकाको प्रतीक हो।⁴ “उनीहरूले राजावादीलाई तह लगायौँ र गणतन्त्र विरोधी शक्तिलाई कुचल्यौँ भन्दै जनतालाई गुमराहमा राखे। तर वास्तवमा, यो चिल आयो चिल आयो भन्दै हल्ला गरेर तल चल्ला टिप्ने स्यालको कथाजस्तै हो,” उनले टिप्पणी गरे।

उनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुई ठूला दलले जनताको ध्यान अन्यत्र मोडेर मन्त्रिपरिषद् भित्रबाटै देश लुटिरहेको आरोप लगाए।⁵ “दुई ठूला दल मिलेर देश लुट्छन्, र जनता निरीह भएर हेर्न बाध्य हुनुपर्छ? यो अस्वीकार्य छ। हामी संसदमा विरोध गरिरहेका छौं—र आवश्यक परे सडकमा पनि उत्रनेछौं,” लिङ्देनले चेतावनी दिए। भिजिट भिसा घोटाला प्रकरणमा आफ्नो पार्टीको अडान स्पष्ट पार्दै लिङ्देनले जारी विरोधलाई गलत व्याख्या नगर्न आग्रह गरे। “हामी मान्छेहरू भिजिट भिसामा विदेश गएकोमा विरोध गरेका होइनौं। हामी विरोध गरिरहेका छौं बेरोजगार युवाहरूलाई सरकारी सञ्जालसँग जोडिएका गिरोहले भिजिट भिसाको आवरणमा योजनाबद्ध र संगठित रूपमा गरिरहेको शोषणको,” उनले भने।