काठमाडाैं, ३२ असार । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुवातसँगै भाेली साउन १ गतेदेखि सुन खरिद गर्दा मूल्यको २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने भएको छ। यो शुल्क लागू भएसँगै आन्तरिक राजस्व विभागले सुनको खरिद-बिक्रीका लागि नयाँ बिलको ढाँचासमेत तोकेको छ। विभागले साउन १ गतेदेखि तोकिएको ढाँचाअनुसारको बिल बीजक जारी गर्नुपर्ने जनाएको छ।

विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका र नभएका व्यवसायका लागि फरकफरक ढाँचा सार्वजनिक गरेको छ। अबदेखि बिक्रेताले ज्यालाको विवरणसमेत बिलमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। आर्थिक ऐन २०८२ मा सुनमा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि विलासिता शुल्क १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको गरगहना खरिद गर्दा मात्रै लाग्थ्यो। तर, साउन १ गतेदेखि भने जतिसुकै मूल्यको गहना खरिद गर्दा पनि यो शुल्क लाग्ने भएको छ।

सरकारको बुझाइमा सुनमा विलासिता शुल्क लगाउँदा कारोबार पारदर्शी हुनेछ। तर, व्यवसायीहरू भने यस शुल्कले सुनको मूल्य बढ्ने हुँदा खरिद-बिक्री कम हुने भन्दै शुल्क हटाउनुपर्ने पक्षमा छन्। व्यवसायीले यसको विरोधस्वरुप एक साताभन्दा बढी पसल बन्द गरेपछि सरकारले अध्ययनका लागि कार्यदलसमेत बनाएको छ। यो नयाँ व्यवस्थाले सुन बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।